काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने विषयमा 'सेलटक्टिभ' भएको आरोप लगाएको छ ।

कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले औपचारिक रुपमा कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्बजनिक नै नभएको अवस्थामा भाद्र २३ को एउटै घटना, एउटै छानबिन प्रतिवेदन र एकै किसिमको सिफारिसमा पनि सरकारको व्यबहार 'सेलेक्टिभ' भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

काँग्रेसले भदौ २३ गतेको घटनामा संलग्नसंगै २४ गतेको आगजनी र विध्वंशमा संलग्न को थिए भन्ने पनि जनताले थाहा पाउनुपर्ने भन्दै दुवै दिनको घटनामा संलग्न जो सुकै भएपनि कारवाही हुनुपर्ने स्पष्ट गरेको छ ।

बैठकका निर्णय सुनाउने क्रममा प्रवक्ता देवराज चालिसेले काँग्रेसले केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक पक्राउ परेको विषयमा कुनै विरोध र प्रदर्शनका कार्यक्रम गर्ने निर्णय नगरेको जानकारी दिएका छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता रमेश लेखक पक्राउ परेको विषयमा पछिल्लो घटनाक्रम बारे नेपाली कांग्रेसको धारणा:  

१- २०८२ भदौ २३ र २४ को घटनाका सन्दर्भमा भदौ २५ गते नै नेपाली कांग्रेसले उच्चस्तरीय आयोगमार्फत २३ गतेको दमन र २४ गतेको विध्वंशको छानविन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न माग गरेको थियो भने भदौ २७ गते तत्कालीन उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको सभापतित्वमा वसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले “भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको छानवीन गरी दोषी देखिएकालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन” आग्रह गरेको थियो। नेपाली कांग्रेस प्रारम्भबाट नै  भदौ २३ र २४ दुवै दिनका घटनाको निष्पक्ष, कानूनसम्मत र पूर्वाग्रह रहित ढङ्गले छानविन गरी आवश्यक कानूनी कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा अविचलित र दृढ छ। 

२- निर्वाचन पश्चात यही चैत्र ६ देखि ८ गतेसम्म बसेको नेपाली कांग्रेसको बैठकले-“२०८२ भाद्र २३ र २४ गते भएका घटनाहरूबारे जाँचवुझ गर्न गठित श्री गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचवुझ आयोगद्वारा बुझाएको जाँचवुझ प्रतिवेदन अविलम्व सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग” गर्दै भदौ २३ मा भएको राज्य शक्तिको दुरुपयोग तथा भदौ २४ गतेको विध्वंशका घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई कानून बमोजिम कारवाही र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न पुन: आग्रह गरेको थियो। प्रतिवेदन जसरी बाहिर आएको छ त्यो अपारदर्शी छ, अहिलेसम्म पनि सरकारले विधिसम्मत ढङ्गबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। 

३- यद्यपी यस विचमा सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित भएको प्रतिवेदनका बारेमा आएका प्रतिक्रिया हेर्दा आयोगले भदौ २३ का घटनालाई विस्तृत रुपमा हेरेको तर २४ का घटनालाई नजरअन्दाज गरेको विषय प्रथम दृष्टिमै विधिको शासन (rule of law) विपरित र त्रुटिपूर्ण देखिन्छ। प्रतिवेदनमा भाद्र २४ का घटनाका सन्दर्भमा छानबिन गर्न नभ्याएको भन्ने कुरा समेत आएको छ। त्यसो हो भने प्रतिवेदन एकपक्षीय र अपुर्ण छ, साथै यसले प्रतिवेदनकै बारेमा सर्वोच्च अदालतले गौरीबहादुर कार्कीको निष्पक्षतामा उठाएको प्रश्नलाई समेत बल पुग्न जाने देखिन्छ। 

४- तत्कालिन शुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले "प्रतिवेदन अध्ययनको चरणमा रहेको, सम्पूर्ण अध्ययन पुरा गरिसकेपछि आगामी मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गर्ने र संघीय संसदमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने” निर्णय गरेको परिस्थितिमा चैत्र १३ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले “आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्ति र निकायमध्ये सुरक्षा संयन्त्रका हकमा अध्ययन समिति गठन गरी सो बमोजिम गर्ने तर अन्यमा हकमा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने” भन्ने किसिमको निर्णय गर्नु र हतारमा पक्राउ गर्नुले भाद्र २३ को एउटै घटना, एउटै छानबिन प्रतिवेदन र एकै किसिमको सिफारिसमा पनि सरकारको व्यबहार “सेलेक्टिभ” भएको देखिन्छ। सरकारको यस्तो “सेलटक्टिभ” व्यबहार गलत छ। यसरी कानूनका स्थापित विधि (Due Process of Law) पालना नहुनुले अन्तत न्याय पाउने प्रक्रियालाई नै झन गिजोल्ने देखिन्छ र भदौ २३ र २४ का घटनालाई सरकारले निष्पक्ष छानविन गरी न्याय निरुपण गर्नु भन्दा घटनामा थप राजनीति गर्न खोजेको देखिन्छ।

५- भदौ २३ र २४ का घटनाका सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाहरूको निष्पक्ष, पारदर्शी र विधिसम्मत ढंगले अनुसन्धान, अभियोजन लगायत सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्छ भन्नेमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ। हामी फेरी पनि प्रष्ट गर्न चाहान्छौं -भदौ २३ गतेको घटनामा संलग्न संगै २४ गतेको आगजनी र विध्वंशमा संलग्न को थिए भन्ने पनि जनताले थाहा पाउनुपर्छ। दुवै दिनको घटनामा संलग्न जो सुकै भएपनि कारवाही हुनुपर्छ। त्यसमा हाम्रो साथ रहन्छ। तर त्यो कारवाही उत्तेजना र आवेगमा आएर होइन, कानूनी प्रक्रिया बमोजिम हुनुपर्छ। यसमा सरकार स्वयं संयमित र परिपक्व नहुँदा हतारमा गरिएको निर्णयले कानूनको शासन कमजोर हुनसक्छ, देश पुन: द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ जान सक्छ । अत: यसतर्फ गम्भीर बन्न सरकारलाई नेपाली कांग्रेस आग्रह गर्दछ ।