काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धनकुटामा सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

आयोगका अनुसार धनकुटाको ताँखुवा क्षेत्रका कित्ता नम्बर ३८२, ३८३, ३८४ र ३८५ का सरकारी जग्गा मिति २०६६ मंसिर २१ गतेको निर्णयबाट माधवबहादुर भट्टराईको नाममा दर्ता गराइएको थियो । उक्त कार्यमा मालपोत कार्यालय धनकुटाका कर्मचारी र अन्य व्यक्तिहरूको मिलेमतो रहेको पाइएको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा सरकारी अभिलेखमा रहेको जग्गा प्रचलित कानुनविपरीत दुषित रूपमा दर्ता गरी पछि ती जग्गा टुक्र्याएर अन्य व्यक्तिमा हक हस्तान्तरण गरिएको खुलेको छ ।

सिफारिस दिने क्रममा तत्कालीन तांखुबा गाउँ विकास समितिका सचिव भक्तबहादुर भट्टराईले स्थलगत सर्जमिन नगरी र आवश्यक कागजात नहेरी मिति २०६६ वैशाख २७ गते सिफारिस दिएको पाइएको छ । सोही दिन दर्ता भएपछि उनले कित्ता नम्बर ३८४ बाट ८ आना जग्गा खरिद गरेको र त्यसको स्रोत पुष्टि गर्न नसकेको आयोगले जनाएको छ । पछि उनले उक्त जग्गा २०७१ फागुन १८ गते विक्री गरेको विवरण पनि खुलेको छ ।

त्यसैगरी मालपोत कार्यालयका तत्कालीन नायब सुब्बा स्वर्गीय रामबहादुर सुवेदीले गलत विवरण मिलाएर जग्गा दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएको देखिएको छ । उनले सरकारी अभिलेखमा रातो मसीले केरिएको जग्गासमेतलाई आधार मानेर छुट जग्गा दर्ता प्रक्रिया मिलाएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

अनुसन्धानबाट दर्ता प्रक्रियामा प्रयोग गरिएका कागजातहरू समेत असम्बन्धित र त्रुटिपूर्ण रहेको पाइएको छ । सरकारी नाममा रहेको जग्गालाई गलत आधार देखाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउँदा राज्यलाई नोक्सानी पुगेको ठहर छ ।

आयोगले मालपोत कार्यालय, धनकुटाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सुरेश थपलिया, छुट जग्गा दर्ता समितिका सदस्य तथा तत्कालीन शाखा अधिकृत टंक प्रसाद दुवाडी, छुट जग्गा दर्ता समितिका सदस्य तथा नापी कार्यालय, धनकुटाका तत्कालीन सर्भेक्षक राजेन्द्र प्रसाद यादव, मालपोत कार्यालय, धनकुटाका तत्कालीन नायब सुब्बा छविलाल फूयलसँग जनही ६७ लाख ६८ हजार बिगो माग गरेको छ । त्यस्तै साविक तांखुवा गाउँ विकास समितिको कार्यालय, सचिव भक्त बहादुर भट्टराई र छुट जग्गा दर्ता गर्ने जग्गाधनी माधव बहादुर भट्टराईसँग ६७ लाख ६८ हजार र अतिरिक्त १० लाख बिगो माग गरेको छ ।

त्यसैगरी हालको जग्गाधनीहरू खगेन्द्र बहादुर थापा, हिमादेवी बस्नेत, ज्ञान कुमारी मगर, मित्र बहादुर मगर, अम्बर बहादुर मगर, पदम बहादुर सिजाली, निर्मला घिमिरे, ईन्द्र बहादुर मगर र स्व.पूर्ण बहादुर थापाको हक सकार गर्ने गजेन्द्र थापासँग सो जग्गा जफतको माग गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

उक्त प्रकरणमा संलग्न सबै प्रतिवादीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाहीको माग गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।