काठमाडौं । सरकारले विश्व भू-राजनीतिक तनाव र विशेषगरी मध्यपूर्वको बढ्दो द्वन्द्वले नेपालको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक चुनौतीहरू थप्ने देखिएको बताएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार प्रकाशन गरेको नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्रमा द्वन्द्वले नेपालको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक चुनौतीहरू थप्ने देखिएको उल्लेख गरेको छ । 

जस अनुसार पश्चिम एसियाका १५ मुलुकमा कार्यरत करिब १७.५ लाख नेपाली कामदार र कुल विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को ३७.४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यस क्षेत्रको अस्थिरताले वैदेशिक रोजगारी र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रत्यक्ष जोखिम निम्त्याएको छ । 

यसैगरी द्वन्द्वका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध आउँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य एक महिनामै करिब ६० प्रतिशतले वृद्धि भई आन्तरिक मूल्यमा समेत चाप परिसकेको छ। यसका साथै रासायनिक मलमा निर्भर नेपाली अर्थतन्त्रलाई यसले थप प्रभावित तुल्याउने देखिएको स्थितिपत्रमा उल्लेख छ। 

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा नेपाल ग्रे- लिष्टमा परेको छ। वित्तीय कारबाही कार्यदलले २०८१ फागुन ९ देखि नेपाललाई ग्रे-लिष्टमा राखेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकको वित्तीय विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको स्थितिपत्रमा उल्लेख छ।

स्थितिपत्र अनुसार नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने चरणमा रहे तापनि यसलाई दिगो बनाउने चुनौती छ। आगामी २४ नोभेम्बर २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन नेपाल योग्य छ। विकास यात्राको एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुंगा भए तापनि यस स्तरोन्नतिलाई दिगो बनाउनु स्थितिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा नेपालको स्थिति

१- पछिल्लो समयको विश्व भू-राजनीतिक तनाव र विशेषगरी मध्यपूर्वको बढ्दो द्वन्द्वले नेपालको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक चुनौतीहरू थप्ने देखिएको छ । पश्चिम एसियाका १५ मुलुकमा कार्यरत करिब १७.५ लाख नेपाली कामदार र कुल विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को ३७.४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यस क्षेत्रको अस्थिरताले वैदेशिक रोजगारी र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रत्यक्ष जोखिम निम्त्याएको छ । द्वन्द्वका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध आउँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य एक महिनामै करिब ६० प्रतिशतले वृद्धि भई आन्तरिक मूल्यमा समेत चाप परिसकेको छ। यसका साथै रासायनिक मलमा निर्भर नेपाली अर्थतन्त्रलाई यसले थप प्रभावित तुल्याउने देखिन्छ । यस क्षेत्रबाट हुने वस्तु व्यापार (निर्यात २% र आयात ५%) र पर्यटक आगमन (१.५%) तुलनात्मक रूपमा कम देखिए तापनि, दोहा, दुबई र अबुधाबी जस्ता प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिटहरू प्रभावित हुँदा समग्र पर्यटन क्षेत्र र वैदेशिक व्यापारमा गम्भीर प्रतिकूल असर पर्ने जोखिम छ।

२- सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा नेपाल ग्रे- लिष्टमा परेको छ । वित्तीय कारबाही कार्यदल (FATF) ले २०८१ फागुन ९ देखि नेपाललाई ग्रे- लिष्ट (Jurisdiction Under Increased Monitoring) मा राखेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकको वित्तीय विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ । FATF ले औँल्याएका १६ वटा रणनीतिक क्षेत्रमा सुधारका लागि नीतिगत प्रबन्धहरू गरिए तापनि ती प्रावधानको अर्थपूर्ण कार्यान्वयन र नतिजामुखी प्रगति लक्ष्यअनुरूप हुन सकेको छैन। कानूनी र नीतिगत सुधार भए पनि ठोस नतिजा र प्रभावकारी कानुनी कारबाहीको अभावले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नेपालको वित्तीय सुरक्षा र पारदर्शिताका प्रयासप्रति विश्वस्त हुन अझै बाँकी रहेको देखिन्छ, जसले गर्दा आगामी दिनमा वैदेशिक व्यापार, लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा थप अड्चन आउन सक्ने चुनौती रहेकोले सम्पति शुद्धीकरणको कार्य प्रभावकारी रुपमा रोक्नु आवश्यक छ।

३- नेपाल अति कम विकसित मुलुक (LDC) बाट स्तरोन्नति हुने चरणमा रहे तापनि यसलाई दिगो बनाउने चुनौती छ। आगामी २४ नोभेम्बर २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन नेपाल योग्य छ । विकास यात्राको एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा भए तापनि यस स्तरोन्नतिलाई दिगो बनाउनु पर्नेछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मापदण्ड अनुसार नेपालले मानव सम्पत्ति सूचकाङ्कमा ७७.५८ (न्यूनतम थ्रेसहोल्ड ६६) र आर्थिक एवं वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्कमा २८. ९६ (अधिकतम थ्रेसहोल्ड ३२) अङ्क प्राप्त गरी सुरक्षित स्थान बनाए पनि प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयमा भने पछाडि छ। सन् २०२५ सम्ममा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय केवल १,४०४ अमेरिकी डलर मात्र पुग्नुले छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा हाम्रो आर्थिक आधार कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ। आर्थिक सामर्थ्य र आयस्तर विकासशील राष्ट्रको तहमा नपुगी स्तरोन्नति हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्राप्त ड्युटी फ्री / कोटा-फ्री जस्ता सहुलियतहरू गुम्ने र सहुलियतपूर्ण वैदेशिक सहयोगमा कमी आउने जोखिम छ । अतः स्तरोन्नति पछिको अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न अर्थतन्त्रलाई थप प्रतिस्पर्धी, उत्पादनमुखी र उत्थानशील बनाउनु अबको आवश्यकता रहेको छ।

४- दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) हासिल गर्ने दिशामा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न सकिएको छैन । सन् २०२२ सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा निर्धारित लक्ष्यको केवल ४१.७ प्रतिशतमात्र प्रगति भएको छ भने अहिलेकै गतिमा अगाडि बढ्दा सन् २०३० सम्म कुल लक्ष्यको ६०.५ प्रतिशत मात्र प्रगति हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। विशेष गरी आर्थिक वृद्धि र रोजगारीसँग जोडिएका सूचकहरूमा निकै कमजोर उपलब्धि देखिएको छ। बाँकी अवधिमा यी लक्ष्य पूर्ण रूपमा भेट्टाउन वार्षिक औसत ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त लगानी गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता औँल्याइएको छ।

५- भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको पक्ष कमजोर छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २०२५ मा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्क (CPI) अनुसार नेपालले १०० पूर्णाङ्कमा केवल ३४ अङ्क मात्र प्राप्त गरेको छ, , जसले मुलुकलाई विश्वका बढी भ्रष्टाचार हुने देशहरूको सूचीमा राखेको छ। कुल १८२ देशमध्ये नेपाल १०९औँ स्थानमा रहनुले सार्वजनिक क्षेत्रमा व्याप्त अनियमितता र यसलाई रोक्न राज्यका नियामक निकायहरूको कमजोर प्रभावकारितालाई देखाउँछ। यो स्थितिले मुलुकको विकास र वैदेशिक लगानीको वातावरणमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको देखाउँछ। अतः सुशासनको प्रत्याभूति गर्न भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँदै कानुनी र संरचनात्मक सुधार गर्नु पर्नेछ।

६- मानव विकासका क्षेत्रमा क्रमिक सुधार भए तापनि प्राप्त उपलब्धि अझै सन्तोषप्रद छैनन् । मानव विकास प्रतिवेदन, २०२५ अनुसार नेपालले मानव विकास सूचकाङ्कमा ०.६२२ अङ्क प्राप्त गर्दै विश्व १९३ देशहरूमध्ये १४५औँ स्थान कायम गरेको छ। यसले नेपाल अझै पनि विकासोन्मुख चरणमै रहेको र छिमेकी तथा अन्य उदीयमान राष्ट्रहरूको तुलनामा पछाडि परेको देखाउँछ। विशेषगरी स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, शिक्षाको गुणस्तर र प्रतिव्यक्ति आय जस्ता जीवनस्तरका आधारभूत आयामहरूमा व्यापक सुधारको खाँचो देखिएको छ।

७- सार्वभौम साख मूल्याङ्कनमा सुधार गर्दै नेपालको साखलाई लगानीयोग्य श्रेणी (Investment Grade) मा लैजानु छ । पछिल्लो साख मूल्याड्कनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा औसत तर स्थिर स्तरमा स्थापित गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी फिच रेटिड्स (Fitch Ratings) ले सन् २०२५ मा गरेको मूल्याङ्कनमा नेपालले अघिल्लो वर्ष जस्तै 'BB-' स्कोर र 'स्थिर' (Stable) परिदृश्य कायम राखेको छ। यसको अर्थ नेपालको अर्थतन्त्र लगानीका लागि मध्यम जोखिमयुक्त ( Speculative Grade) भए तापनि मुलुक आफ्नो ऋण दायित्व पूरा गर्न सक्षम छ र आर्थिक सूचकहरू सन्तुलित छन् भन्ने हो। यो रेटिङ नेपालका लागि एक सकारात्मक प्रस्थान विन्दु हो, जसले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा वित्तीय विश्वसनीयता कायम गर्न मद्दत पुयाउँछ। तर, मुलुकलाई उच्च लगानीयोग्य श्रेणीमा पुऱ्याई वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न व्यापक आर्थिक सुधार, स्थायित्व, सुशासन र संरचनात्मक सुदृढीकरण गर्नु आवश्यक छ।