बुटवल । १५ बुँदे बुटवल घोषणापत्र जारी गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघरुपन्देहीको मिडिया मन्थन तथा राष्ट्रिय सञ्चार सम्मेलन २०८३ सम्पन्न भएको छ । प्रेस स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकारको हकहित तथा सञ्चार क्षेत्रको संरक्षणलाई केन्द्रमा राख्दै बैशाख २६ गते सुरुभएको कार्यक्रम सोमबार सकिएको हो ।

संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा तथा प्रवद्र्धनमा महासंघ प्रतिबद्ध रहेको निष्कर्ष निकालेको सम्मेलनले लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका, जवाफदेही शासन प्रणाली तथा प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढ रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

घोषणापत्रमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन र सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै पत्रकारका लागि तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक पूर्ण रूपमा लागू गर्न आग्रह गरिएको छ । साथै, सञ्चारगृहलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गर्न तथा पत्रकारको पारिश्रमिक समयानुकूल वृद्धि गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।

सम्मेलनले संघीयता कार्यान्वयन भएको लामो समय बित्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चारसम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माणमा पर्याप्त चासो नदिएको उल्लेख गर्दै यथाशीघ्र सञ्चार कानुन निर्माण गर्न माग गरेको छ । त्यस्ता कानुन बनाउँदा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र परामर्श गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।

घोषणापत्रमा सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै सीमित गर्ने हालैको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरिएको छ । उक्त निर्णय संविधान, खुला बजार अर्थनीति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत रहेको ठहर गर्दै सम्मेलनले यसलाई प्रेसमाथिको अप्रत्यक्ष नियन्त्रणको प्रयासको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

सम्मेलनले सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै निजी, सामुदायिक र सरकारी सबै सञ्चारमाध्यमलाई न्यायोचित रूपमा विज्ञापन वितरण गर्न तथा संकटग्रस्त सञ्चार क्षेत्रको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन नीति बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने गलत र भ्रामक सूचनाले सञ्चार क्षेत्र र समाजमा नकारात्मक असर पारिरहेको भन्दै सम्मेलनले त्यस्ता गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न र व्यावसायिक सञ्चारमाध्यमलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । साथै, पत्रकारहरूलाई पेशागत जिम्मेवारी र आचारसंहिताप्रति संवेदनशील र जिम्मेवार बन्न आग्रह गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गठन गरेको सञ्चार समन्वय परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न तथा यसअघि स्वीकृत सञ्चारसम्बन्धी योजना, कार्यक्रम र बजेट तत्काल कार्याान्वयन गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ ।

घोषणापत्रमा पत्रकारिता क्षेत्रको अध्ययन र अनुसन्धानलाई व्यवस्थित बनाउन बुटवलमा सञ्चार संग्रहालय स्थापना गर्न नेपाल पत्रकार महासङ्घ रुपन्देहीले पहल गर्ने पनि जनाइएको छ ।

सम्मेलनले सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापनको नाममा भूमिहीन र सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर विस्थापित गर्ने कार्य रोक्न तथा प्रभावितलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

रुपन्देहीको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै सम्मेलनले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी, जितगढी किल्ला, मणिमुकुन्द सेन उद्यान र सिद्धबाबा मन्दिरलगायत ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि विशेष योजना ल्याउन तीनै तहका सरकारसँग माग गरेको छ ।

सम्मेलनले कार्यक्रम सफल बनाउन सहयोग पु¥याउने लुम्बिनी प्रदेश सरकार, बुटवल उपमहानगरपालिका, पर्यटन विकास परिषद् बुटवल, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघलगायत विभिन्न निकायप्रति आभार व्यक्त गरेको छ ।