बुटवल । अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन, सुकुम्बासी संघर्र्ष समिति तिलोत्तमाले तिलोत्तमा नगरपालिकामार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई ७ बुंदे ज्ञापनपत्र पठाएको छ ।

संघर्ष समितिका संयोजक तेजबहादुर कुँवरले नगर प्रमुख रामकृष्ण खांणमार्फत बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भूमि ऐन अनुसार नापनक्सा समेत भईसकेको हुँदा अन्य बाँकी कार्य पुरा गरी भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तत्काल लालपुर्जा उपलब्ध गराउन, भूमि ऐन अनुसार भूमिहिन दलित सुकुम्बासिलाई आवास र कृषिको लागि निशुल्क लालपुर्जा दिन माग गरिएको छ ।

भूमि ऐन अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीका लागि कानुनले निर्धारण गरेको क्षेत्रफलमा नबढ्ने गरी आवासको लागि मालपोतमा लाग्ने रजिस्ट्रेशन शुल्कको हुन आउने १० प्रतिशत राजस्व बराबरको शुल्क लिई लाल पुर्जा दिन, भुमि ऐन अनुसार अव्यवस्थित बसोवासीको लागि कानुनले निर्धारण गरेको क्षेत्रफलमा नबढ्ने गरी कृषिको लागि मालपोतमा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कले हुन आउने ४ प्रतिशत राजस्व बराबरको शुल्क लिई लालपुर्जा दिन माग गरिएको छ ।

संविधानको धारा ३७ मा भएको आवासको अधिकार सुनिश्चित् गर्न, पूर्ववर्ती आयोगले नाप नक्सा गर्न बाँकी रहेका जग्गामा तत्काल नापी गरी लालपुर्जा उपलब्ध गराउन र पूर्ववर्ती आयोगले गरेका काम कारवाहीलाई निरन्तरता दिन माग गरिएको छ ।

२०८१ मा गठित भूमि समस्या समाधान आयोगबाट नाप नक्सा गरी बसोबासी निस्सा दिएको र तिलोत्तमा नगरभित्र अव्यवस्थि बसोबासी भूमिहिन सुकुम्बासी ८ हजार ५७६ परिवारको लगत संकलन सिफारिस भई भूमि आयोगमा दर्ता सुचिकृत भई जग्गा धनि प्रमाणपत्र दिने प्रकृयामा रहेको अवस्थामा अहिलेको सरकारले आयोग खारेज गर्नु गैर जिम्मेवार कदम भएको संघर्ष समितिका संयोजक तेजबहादुर कुँवरले बताए ।  

जीवनभरको कमाईबाट बनाएका घरमा डोजर चल्ने डरले कैयौं मान्छे मानसिकरुपमा विक्षिप्त हुन थालेका र मनमा डर र त्रास बोकेर हिंडेका कुँवरले गुनासो गरे ।

भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी वस्ती नहटाउने मेयर खांणको वाचा

ज्ञापनपत्र बुझेपछि नगरपालिकाले संघीय सरकारले भन्दैमा भूमिहीनरअव्यवस्थित बसोबासी वस्ती नहटाउने जनाएको छ ।  नगर प्रमुख रामकृष्ण खांण र उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरीले एकै स्वरमा संघीय सरकारले ‘डोजर आतङ्क’ मच्चाएको भन्दै त्यसको विपक्षमा रहेको जिकिर गरे ।

‘अहिलेको सरकारले आतंक मच्चाएको छ, त्यसमा तिलोत्तमा नगरपालिकाको ऐक्यवद्धता छैन’– नगर प्रमुख खांणले भने–‘भूमिहीनरअव्यवस्थित बसोबासीलाई नांपजांच भएका जग्गाको लालपुर्जा दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं ।’
नगर प्रमुख खांणले भूमिहीनरअव्यवस्थित बसोबासीको आन्दोलनमा नगरपालिकाको साथ रहेको भन्दै कत्तिपनि विचलित नहुन आग्रह गरे ।

नगर उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरीले यसअघिका आयोगबाट नापजाँच भैसकेका जग्गाको लालपूर्जा वितरणका लागि राजस्व संकलनको सूचना जारी गर्न मात्र बाँकी रहेका बेला देशभर डोजर आतंकले लाखौं नागरिकलाई त्रसित बनाएको बताइन् । उनले संघीय सरकारबाट तथ्यांक दिन परिपत्र आएपनि निर्णय नगरेको उल्लेख गरिन् ।