काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक रूपान्तरणलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसमक्ष बजेटसम्बन्धी सुझाव पेश गर्दै महासंघले आगामी बजेटलाई सामान्य वार्षिक दस्तावेजका रूपमा नभई नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशामा लैजाने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखेको हो ।

महासंघले खस्कँदो व्यावसायिक मनोबल उकास्ने, बजारमा माग सिर्जना गर्ने, रोकिएको लगानी पुनः आकर्षित गर्ने तथा रोजगारी विस्तार गर्ने गरी नीतिगत सुधारसहितको बजेट ल्याउन आग्रह गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले महासंघले हालै सार्वजनिक गरेको '६ स्तम्भ, ६० पहल' सहितको साझा राष्ट्रिय रूपरेखाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने बताए । उनले विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धि दिन नसक्ने उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्र रूपान्तरणकारी बजेटको अपेक्षामा रहेको बताए ।

उनले हरेक वर्ष कर नीति परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनेको भन्दै सालबसाली आर्थिक ऐनमार्फत गरिने अस्थिर अभ्यास अन्त्य गरी व्याख्यासहितको एकीकृत राजस्व संहिता लागू गर्नुपर्ने माग गरे । साथै अधिकार सम्पन्न राजस्व बोर्ड गठन गर्न र कर कानुन भूतप्रभावी रूपमा लागू नहुने स्पष्ट प्रत्याभूति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधार गर्ने गरी रूपान्तरणकारी बजेट ल्याउने बताए । निजी क्षेत्रलाई सरकारको मुख्य साझेदारका रूपमा लिइएको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई आशावादी रहन आग्रह गरे ।

'राजनीतिमा परिवर्तन भइसकेको छ, अब अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ,' अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, 'नयाँ जनादेश प्राप्त सरकारको पहिलो पूर्ण बजेट भएकाले यसले पुराना परम्परागत ढाँचा तोड्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको र बजारमा माग घटेको अवस्थाप्रति सरकार संवेदनशील छ । आगामी बजेटले अर्थतन्त्रको मोडेलमै परिवर्तनको आधार तयार गर्नेछ ।'

उनले सबै सुधार एकै वर्षमा सम्भव नभए पनि पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए ।

महासंघका अनुसार हाल देशको औद्योगिक उत्पादन क्षमता ४० प्रतिशतमा सीमित भएको छ भने निर्माण उद्योग इतिहासकै कठिन अवस्थामा पुगेको छ । कुल गार्हस्थ्य पूँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान पछिल्ला चार वर्षमा २८ प्रतिशतबाट घटेर १६ प्रतिशतमा झरेको उल्लेख गर्दै महासंघले अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने बजेट आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

महासंघले विगत दुई दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत मात्र रहे पनि कर वृद्धिदर ११ प्रतिशत पुगेको तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा राजस्व १९ प्रतिशत नाघेर दक्षिण एशियामै उच्च कर भार भएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

उच्च करका कारण अनौपचारिक कारोबार, अवैध व्यापार र उद्यम पलायन बढ्दै गएको महासंघको भनाइ छ । मध्यपूर्वमा विकसित संकटका कारण वैदेशिक रोजगारी, विप्रेषण, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र समग्र अर्थतन्त्रमा करिब १ दशमलव ८ प्रतिशत बराबर नकारात्मक असर पर्न सक्ने अनुमान पनि महासंघले गरेको छ ।

वि.सं. २०४५ पछि नेपालले प्राप्त गरेको जनसांख्यिक लाभ क्रमशः समाप्त हुँदै गएकाले विप्रेषणमा टिकेको अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ तत्काल जानुपर्ने आवश्यकता रहेको महासंघले जनाएको छ ।

नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने क्रममा प्राथमिकताप्राप्त बजार पहुँच गुम्ने जोखिम रहेको महासंघले उल्लेख गरेको छ । ढुवानी तथा वित्तीय लागत बढ्दा नेपाली उत्पादन थप कमजोर हुन सक्ने भन्दै कपडा, गलैँचा, तयारी पोसाक, पश्मिना र फेल्ट उद्योगका लागि विशेष तथा दीर्घकालीन एकीकृत नीति ल्याउन महासंघले माग गरेको छ ।

स्तरोन्नतिपछिको अवस्थालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले समय सार्ने प्रस्ताव भए पनि त्यसपछिको तयारीमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

महासंघले नेपाली कम्पनीलाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार हुन निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीको निश्चित हिस्सा विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै व्यवसाय सञ्चालनभन्दा व्यवसाय जोगाइराख्नै चुनौतीपूर्ण भएको गुनासो गर्दै महासंघले खुला सीमाबाट हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न तथा दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रअन्तर्गत तयारी वस्तु कच्चा पदार्थभन्दा सस्तो आयात हुने अवस्थालाई तत्काल रोक्न माग गरेको छ ।

रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि विशेष योजना ल्याउन, ऊर्जा, प्रसारण लाइन, पम्प भण्डारण, सुरुङमार्ग तथा औद्योगिक क्षेत्रमा निर्माण–सञ्चालन–हस्तान्तरण र सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेल प्रभावकारी बनाउन तथा ‘भायबिलिटी ग्याप फण्ड’ मार्फत निजी लगानी प्रोत्साहन गर्न पनि महासंघले सुझाव दिएको छ ।

कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, चिया, कफी, सूचना प्रविधि तथा सेवा निर्यातलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै नेपाललाई उपभोक्ता बजारबाट उत्पादन र सेवा निर्यात गर्ने राष्ट्रका रूपमा विकास गर्न बजेटमार्फत ठोस कदम चाल्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले व्यावसायिक वातावरणको सुरक्षा र उद्यमशीलताको अपराधीकरण रोक्ने विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । साथै आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, कृषि, पर्यटन, नयाँ उद्यम तथा साना–मझौला उद्योग प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्ने उल्लेख गर्दै सुशासन कायम गर्ने, निजी क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुर्‍याउने, लगानी अभिवृद्धि गर्ने र रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुग्ने गरी बजेट ल्याइने प्रतिबद्धता जनाए ।