काठमाडौं । नेपाल-भारत सीमा बारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा व्यक्त गरेको भनाइबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले आधिकारिक स्पष्टिकरण दिएको छ ।

मन्त्रालयले नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालन गरेको विषयमा नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा यसअघि नै गत वैशाख २० गते स्पष्ट पारिसकिएको उल्लेख गर्दै यस विषयमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारत सरकारबाट पनि कूटनीतिक नोटमार्फत नै प्राप्त भएको जनाएको छ । 

त्यस्तै दुवै पक्षले सीमा विवादलाई कूटनीतिक माध्यम र आपसी छलफलबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको उल्लेख छ ।

नेपाल र भारतबीच सदियौँ पुरानो खुला सीमा रहेको र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा निर्धारित भएको मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ । सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रका केही भागमा अझै सीमा नक्साङ्कन पूरा नभएको तथा कतिपय स्थानमा दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण र सीमापार भोगचलनको समस्या रहेको पनि स्पष्ट पारिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले संसदमा उल्लेख गरेको विषय मूलतः दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा सीमापार भोगचलनसँग सम्बन्धित रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । नदी सीमाना भएका क्षेत्रमा स्थिर सीमा सिद्धान्तका कारण एक देशको भूभाग अर्को देशतर्फ पर्ने र त्यस क्षेत्रमा नागरिकले खेतीपाती तथा बसोबास गर्ने अवस्था रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

सीमा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन सीमा स्तम्भको निर्माण तथा मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अनुगमन र सीमापार भोगचलनको तथ्याङ्क संकलनका लागि दुवै देशका प्राविधिक संयन्त्र सक्रिय रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम पुनः सुरु भई संयुक्त रूपमा तथ्याङ्क संकलन भइरहेको पनि जानकारी दिइएको छ ।

प्राविधिक अध्ययनका क्रममा केही स्थानमा नेपालको उपयोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ र भारतको उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्ने सम्भावना देखिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । यही प्राविधिक यथार्थकै आधारमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा धारणा राखेको परराष्ट्रले उल्लेख गरेको छ ।

नेपालले ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता र नक्साका आधारमा सीमा समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक वार्ताप्रति निरन्तर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।