काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले लोक सेवाबाट नयाँ कर्मचारीको पदपूर्ति रोक्ने निर्णयका बारेमा स्पष्टीकरण दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालयलाई घटाएर संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी व्यवस्थापन भइरहेकाले सो नहुदासम्म नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने निर्णय भएको स्पष्ट गरेको छ ।  

साथै कार्यालयले नेपाल सरकारले साविकका २२ मन्त्रालयलाई घटाएर १८ मन्त्रालय कायम गरेपछि गाभिएका तथा नवगठित मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी व्यवस्थापनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अन्तिम चरणमा पुगेको जनाउदै 

सर्वेक्षण सम्पन्न भएपछि केही पदको दरबन्दी हालको भन्दा घट्न सक्ने र त्यसका कारण केही कर्मचारी फाजिलमा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको जनाएको छ । यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सोमबार बसेको सचिव बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग नपठाउने निर्णय गरेको स्पष्ट पारिएको छ ।

कार्यालयले भने आवश्यक पदमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आए, फाजिल कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्पन्न भएपछि रिक्त भएका पद वा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट स्वीकृत भएका नयाँ दरबन्दीका रिक्त पदमा भने स्थायी पदपूर्तिका लागि नियमित रूपमा लोक सेवा आयोगमा माग पठाइने जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालको निर्णय कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि गरिएको स्पष्ट गर्दै आवश्यक जनशक्ति पूर्तिको प्रक्रिया नियमित रूपमा अघि बढाइने जानकारी दिएको छ ।