काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)सँग अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउन खुला र परिणाममुखी छलफलको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा ‘क’ वर्गका २० वाणिज्य बैंकका सिइओसँग आयोजित छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमार्फत तय गरिएका आर्थिक सुधारका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

उनले बैंकिङ प्रणालीलाई उत्पादन, लगानी, बचत र वित्तीय विश्वासको केन्द्रका रूपमा उल्लेख गर्दै अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था, बजारको मनोविज्ञान तथा लगानीकर्ताको आत्मविश्वासबारे सबैभन्दा स्पष्ट जानकारी बैंकहरूसँग हुने बताए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले हाल नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीबारे सिइओहरूको स्पष्ट धारणा माग्दै व्यवसायीहरू लगानी विस्तार गर्न किन हिच्किचाइरहेका छन्, ऐतिहासिक रूपमा ब्याजदर न्यून हुँदा पनि कर्जाको माग किन बढ्न सकेको छैन र बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता उत्पादनशील क्षेत्रमा किन परिचालन हुन सकेको छैन भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताए ।

उनले बैंकिङ प्रणालीबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन आवश्यक संरचनागत सुधार, मौद्रिक नीति, नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा अपनाउनुपर्ने नयाँ दृष्टिकोण र अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंकिङ क्षेत्रबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायबारे सुझाव दिन सिइओहरूलाई आग्रह गरे ।

सरकार नियामकीय, कानुनी तथा संस्थागत सुधारको प्रक्रियामा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै वाग्लेले आवश्यक परे कानुन संशोधन, प्रक्रियागत सुधार र नीतिगत निर्णय गर्न सरकार पछि नहट्ने स्पष्ट पारे ।

उनले सरकार र बैंकिङ क्षेत्रबीचको सम्बन्ध नियामक र नियन्त्रित निकायको मात्र नभई साझा राष्ट्रिय जिम्मेवारीको भएको उल्लेख गर्दै आर्थिक वृद्धि, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र वित्तीय स्थायित्वका लागि दुवै पक्षले सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बैठकलाई नियमित औपचारिक संवादका रूपमा नभई नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्वदायी साझेदार बनाउने कार्यशालाका रूपमा लिन आग्रह गर्दै छलफलबाट आएका सुझावलाई कार्यान्वयनयोग्य रोडम्यापमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको भनाइ जस्ताको तस्तै 

आदरणीय प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यूहरू,
यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु।
आजको बैठक सामान्य औपचारिक छलफल नभई यो नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिने साझा अभियानको अर्को चरण हो। निजी उद्योगीहरूसँगको घनिभुत संवादपछि आज हामी वित्तीय प्रणालीको नेतृत्व गरिरहेका तपाईँहरूसँग बसेका छौँ। किनकि उत्पादन, लगानी, बचत, वित्तीय विश्वास र आर्थिक गतिविधिको केन्द्रमा बैंकिङ प्रणाली नै छ।
वास्तवमा, वाणिज्य बैंकहरू अर्थतन्त्रका सबैभन्दा महत्वपूर्ण संगम हुन्। यहाँ बचतकर्ता पनि आउँछन्, उद्यमी पनि आउँछन्, किसान पनि आउँछन्, उद्योगी पनि आउँछन्, लगानीकर्ता पनि आउँछन् र नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवा पनि आउँछन्। त्यसैले अर्थतन्त्रको वास्तविक मनोविज्ञान, बजारको आत्मविश्वास, लगानीकर्ताको सोच र भविष्यप्रतिको अपेक्षा सबैभन्दा स्पष्ट रूपमा यहाँहरूले नै महसुस गर्नुहुन्छ।
बजेटमार्फत हामीले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि एउटा स्पष्ट दिशा तय गरेका छौँ। अब हाम्रो ध्यान कार्यान्वयनमा छ। त्यसैले आज म बजेट कार्यान्वयनसंगै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न यहाँहरूको अनुभव र सुझाव सुन्न आएको छु।
हामी सबैको साझा लक्ष्य एउटै छ— नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउने। लगानी बढाउने। उत्पादन विस्तार गर्ने। रोजगारी सिर्जना गर्ने। र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्ने।
सरकारका तर्फबाट हामी नियामकीय, कानुनी र संस्थागत सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छौँ। तर एउटा प्रश्न हामीले आफैँलाई सोध्नुपर्छ—के यी सुधारहरू पर्याप्त छन्? अझ के गर्नुपर्छ?
आज म विशेष गरी यही विषयमा खुला र स्पष्ट छलफल चाहन्छु।
आज नेपालको अर्थतन्त्रको मनोविज्ञान वास्तवमा कस्तो छ? व्यवसायी किन लगानी विस्तार गर्न हिच्किचाइरहेका छन्? ऋणको ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून हुँदा पनि कर्जाको माग किन बढ्न सकेको छैन? बैकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता (Excess Liquidity) उत्पादन र लगानीमा किन रूपान्तरण हुन सकेको छैन? यसको समाधान मौद्रिक नीतिमा छ, वित्तीय नीतिमा छ, कि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा?
बैंकिङ प्रणालीले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन के–कस्ता संरचनागत सुधार आवश्यक छन्? मौद्रिक नीति, नियमन र सुपरिवेक्षणमा अब कुन नयाँ दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ? अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकिङ क्षेत्रबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ?
यी विषयमा म यहाँहरूको स्पष्ट र निष्कपट धारणा चाहन्छु।
आजको छलफल केवल समस्या पहिचानमा सीमित रहने छैन। हामी समाधान, समयसीमा र जिम्मेवारीसहित अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। जहाँ कानुनी सुधार आवश्यक छ, त्यहाँ कानुन सुधार्नेछौँ। जहाँ प्रक्रियागत समस्या छ, त्यहाँ प्रक्रिया बदल्नेछौँ। जहाँ संस्थागत समन्वय आवश्यक छ, त्यहाँ समन्वय गर्नेछौँ।जहाँ सरकारबाट निर्णय आवश्यक छ, त्यहाँ निर्णय लिन हामी पछि हट्ने छैनौँ।
हामी अर्थतन्त्रलाई प्रतिक्रियात्मक ढङ्गले होइन, आत्मविश्वासले भरिएको, निर्णयक्षम र भविष्यप्रति आशावादी अर्थतन्त्र बनाउन चाहन्छौँ। त्यसैले आजको बैठकलाई बैंकिङ क्षेत्रसँगको आवधिक संवादका रूपमा होइन, नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्वदायी साझेदार बनाउने कार्यशालाका रूपमा अघि बढाऔँ।
म एउटा कुरा स्पष्ट भन्न चाहन्छु- सरकार र बैंकिङ क्षेत्रबीचको सम्बन्ध नियामक र नियमित निकायको मात्र होइन; साझा राष्ट्रिय जिम्मेवारीको सम्बन्ध हो। आर्थिक वृद्धि, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र वित्तीय स्थायित्व हाम्रो साझा उद्देश्य हो। त्यसैले आजका सुझावहरू केवल छलफलमा सीमित रहने छैनन्; तिनलाई कार्यान्वयनको स्पष्ट रोडम्यापमा रूपान्तरण गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ।
हामी सबैको साझा एजेन्डा एउटै हो- विश्वास निर्माण गर्ने, लगानी विस्तार गर्ने, उत्पादन बढाउने र नेपाललाई उच्च वृद्धि तथा उच्च उत्पादकत्वको नयाँ चरणमा प्रवेश गराउने।
समस्यामाथि खुला छलफल गरौँ, समाधान खोजौँ। आजको संवादबाट कार्यान्वयनयोग्य निष्कर्ष निकालौँ।
धन्यवाद। 
(स्रोत : अर्थमन्त्रीको सचिवालय)