काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि लागू हुने गरी सरकारी कर्मचारीहरूको नयाँ तलबमान, ग्रेड र मासिक प्रोत्साहन भत्ता निर्धारण गरेसँगै समान तहका कर्मचारीबीच ग्रेडमा रहेको असमानताप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ । समान आधारभूत तलब भए पनि सेवा अनुसार ग्रेड फरक-फरक तोकिएकाले कर्मचारीहरूले पाउने कुल मासिक रकममा उल्लेख्य अन्तर देखिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८३ साउन ६ गतेको निर्णयअनुसार २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू भएको नयाँ तलबमानमा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीका निजामती, संसद् तथा प्रदेश–स्थानीय सेवाका राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई १० ग्रेड कायम गरिएको छ । तर शिक्षक र नेपाल प्रहरीलाई ८ ग्रेड, नेपाली सेनालाई ७ ग्रेड तथा सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीलाई ६ ग्रेड मात्र दिइएको छ ।

यसअनुसार सबैको आधारभूत तलब ३८ हजार २०३ रुपैयाँ भए पनि निजामती, संसद् र प्रदेश-स्थानीय सेवाका राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले ग्रेडसहित मासिक ५० हजार ९३३ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । शिक्षक र नेपाल प्रहरीले ४८ हजार ३८७ रुपैयाँ, नेपाली सेनाले ४७ हजार ११४ रुपैयाँ तथा सशस्त्र प्रहरीले ४५ हजार ८४१ रुपैयाँ मात्र पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसले एउटै तहका कर्मचारीबीच मासिक आम्दानीमा हजारौँ रुपैयाँको अन्तर सिर्जना गरेको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि देखिएको छ । समान तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई फरक–फरक ग्रेड दिनु न्यायोचित नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल तथा कर्मचारी संगठनहरूमा समेत बहस सुरु भएको छ।

यता अर्थ मन्त्रालयले भने बुधबार सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा सरकारी कार्यालयलाई परिपत्र जारी गर्दै नयाँ तलबमान, ग्रेड र मासिक प्रोत्साहन भत्ता कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

परिपत्रअनुसार निजामती सेवाका मुख्य सचिवको मासिक तलब ९० हजार ५९४ रुपैयाँ र विशिष्ट श्रेणीका सचिवको तलब ८४ हजार ५७६ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। अवकाशप्राप्त सचिवले मासिक ६६ हजार ५३९ रुपैयाँ पेन्सन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक, स्वास्थ्य सेवाका बाह्रौँ तहका अधिकृत तथा संसद् सेवाका सचिवको तलब पनि निजामती सेवाका सचिवसरह नै कायम गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।