काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिकले सार्वजनिक सवारी साधनमा कानुनबमोजिम पाउनुपर्ने ५० प्रतिशत भाडा छुट तथा कम्तीमा दुई वटा आरक्षित सिटको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन पहल अघि बढाएको छ।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक सवारी साधन, सार्वजनिक कार्य, स्वास्थ्य सेवा, धार्मिक तथा सार्वजनिक स्थलमा आवश्यक सेवा, सुविधा र सहयोग प्रदान गर्नु सबैको कर्तव्य हुने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तोकेको किसिमका सार्वजनिक सवारी साधनमा सम्बन्धित सवारी धनी वा सञ्चालकले ज्येष्ठ नागरिकका लागि कम्तीमा दुई वटा सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने र यातायात भाडा दरमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

तर, कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अधिकांश ज्येष्ठ नागरिकले सार्वजनिक सवारी साधनमा छुट नपाएको गुनासो मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको हो ।

ज्येष्ठ नागरिकले कानुनबमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने छुट तथा सुविधा प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै आवश्यक सहयोग र सहजीकरणका लागि अनुरोध गरेको छ ।

मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार, सम्मान र सामाजिक सुरक्षालाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै कानुनमा व्यवस्था भएका सुविधा कागजमा मात्र सीमित नराखी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

मन्त्रालयको यो पहलसँगै सार्वजनिक यातायातमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि कानुनले सुनिश्चित गरेको ५० प्रतिशत भाडा छुट र कम्तीमा दुई वटा आरक्षित सिटको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने तथा ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो अधिकार सहज रूपमा उपभोग गर्न पाउने वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।