काठमाडौँ । सामाजिक न्याय, समान पहुँच र विभेदरहित सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अघि बढाएको पहल देशभर कार्यान्वयनमा जाने भएको छ ।

मन्त्रालयले लैङ्गिक हिंसा, जातीय भेदभाव, छुवाछुत तथा सामाजिक बहिष्करणलगायतका विषयमा नागरिकबाट प्राप्त हुने उजुरी र गुनासोलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सरकारी निकायबीच समन्वय थालेको हो ।

मन्त्रालयले राज्यका सबै निकायबाट नागरिकले समान, सम्मानजनक र विभेदरहित सेवा पाउने वातावरण निर्माण गर्न गृह मन्त्रालय तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेको छ ।

मन्त्रालयको अनुरोधपछि गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय तथा सीमा प्रशासन कार्यालयलगायतका निकायलाई पत्राचार गर्दै उजुरी दर्ता, गुनासो सम्बोधन र सेवा प्रवाहमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव नगर्न तथा सेवाग्राहीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, मन्त्रालयको पहललाई स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउन भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको छ ।

स्थानीय तहलाई पठाइएको पत्रमा जातीय भेदभाव र छुवाछुतविरुद्ध अभियानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ । साथै लैङ्गिक विभेद तथा हिंसा, जातीय भेदभाव, छुवाछुत र सामाजिक बहिष्करणका घटनालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गरी नागरिकका गुनासा कम गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भनिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सामाजिक न्यायका विषयलाई केवल नीति र केन्द्रमा सीमित नराखी सुरक्षा निकाय, प्रशासनिक कार्यालय र स्थानीय सरकारसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले यो पहल अघि बढाइएको हो ।

यस पहलले विशेषगरी विभेद र हिंसाबाट प्रभावित महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, दलित तथा सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायले सरकारी सेवा प्राप्त गर्दा समान व्यवहार पाउने वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारका विभिन्न निकायबीचको समन्वयबाट जातीय विभेद, छुवाछुत, लैङ्गिक हिंसा र सामाजिक बहिष्करणविरुद्धको सरकारी प्रयास थप प्रभावकारी हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।