गुल्मी ।गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले आज आफ्नो आ.व २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।गाउँपालिकाले कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको छ। । 

बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै अध्यक्ष भुपाल पोखरेलले कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिका हुन्।

पालिकाभित्र व्यवसायीक खेती प्रणाली अवलम्बन गर्ने, कृषि पकेट क्षेत्र तथा कृषि जोन र व्लक निर्धारण गरी कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने, सामुहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, नवप्रवद्र्धन साझेदारी कोष अन्तरगत ‘प्रविधि मार्फत आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणसहित समृद्ध समाज निर्माण’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई नमुना बगैचा निर्माणमा जोड दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लख गरिएको छ । भूमीको खण्डिकरणलाई रोकी चक्लावन्दी गर्ने, बाझिँदै गएको खेतीयोग्य जमिनलाई उत्पादनशिल बनाउन अनुदानका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, फलफूल एवम् नगदेवालीलाई प्रवद्र्धन गर्ने, २५ रोपनी क्षेत्रफल भन्दा बढी जग्गामा हरियो तरकारी उत्पादन गर्ने किसानका लागि तीन बर्षसम्म अनुदानको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै फलफूल जन्य नर्सरी केन्द्रको स्थापना गर्ने, गाउँपालिका केन्द्रमा कृषि हाटबजार संचालन गर्ने गाउँपालिका अध्यक्षले पोखरेलले अधिवेशनमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

गाई, भैँसी र बाख्रा पालनका लागि पाँच बर्षे कार्य योजनाका आधारमा तीन बर्षसम्म अनुदान दिने, पशु बीमामा ५० प्रतिशत अनुदान दिने, कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, बार्षिक रुपमा उत्कृष्ठ कृषकलाई पुरस्कृत गर्ने, दुई बर्षभित्रमा अण्डामा आत्मनिर्भर बन्ने लगायतका कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।
रोजगारी सिर्जनाका लागि पालिकाले आरन, सिलाई–कटाई, जुत्ता सिलाई व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने, डोको, नाम्ला, नाङ्ला, डाला, मान्द्रा, दाम्ला लगायतका परम्परागत सीप प्रयोग गरी उत्पादन गर्ने सबै सामग्रीको बजारीकरण गर्ने, घरेलु तथा साना उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने मेसिन तथा औजारमा अनुदान प्रदान गर्ने, नमुना बस्तीमा बसोबास गर्ने नागरिकका लागि सीपमुलक तालिम संचालन गर्ने, गाउँपालिका केन्द्रमा औधोगिक ग्राम स्थापना गर्ने, युवाहरुलाई बजारको माग र चाहाना अनुसारको सीप विकासको तालिम संचालन गरिने पालिका अध्यक्ष पोखरेलले बताए ।

त्यसका साथै पूरातात्वीक सम्पदाहरुको संरक्षणका लागि विकास समिति गठन गर्ने, २०८१ लाई भ्रमण बर्षको रुपमा मनाउने, विपन्न तथा दलित परिवारका छोराछोरीहरुलाई एस.ई.ई. पछिको तीन बर्षे प्राविधिक शिक्षामा १० जना विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने, बुवा–आमा नभएका २० जना बालबालिकालाई १२ कक्षासम्मको आवासीय शिक्षा निःशुल्क प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेका छन् ।

आगामी बर्षदेखि ६ देखि ८ कक्षासम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम पठन पाठनको व्यवस्था गर्ने, शैक्षिक गुणस्तर बृद्धिका लागि मावि तहको प्रध्यानाध्यापकलाई विद्यालयमै बस्ने व्यवस्था गर्ने, युवा उद्यम कोष स्थापना गरी ऋण प्रवाह गर्ने, स्वास्थ्य संस्था, मावि तहका विद्यालयहरु, वडा र गाउँपालिकाको कार्यालयमा स्तनपान कक्षको स्थापना गर्ने, आगामी एक बर्षमा प्रत्येक घरमा खानेपानीको धारा पु¥याउने, लिफ्टिङ खानेपानीको महसुल समायोजन गर्न पहल गर्ने, लैङ्गिक हिसां न्यूनिकरणका लागि सचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गर्ने, दैनिक रुपमा सवारी चल्ने सडकहरुमा सडक मजदुरको व्यवस्था गर्ने, विभिन्न सिँचाईका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने, उज्यालो गाउँपालिका घोषणा कार्यक्रमका लागि आवश्यक तयारी गर्ने, विद्युतीय चुलोमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने, पत्रकारहरुको क्षमता बृद्धिका विभिन्न तालिमहरु संचालन गर्ने, सामुदायिक बनबाट हुने आम्दानीलाई गरिबी निवारणको क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने, एक वडा–एक नर्सरी कार्यक्रम संचालन गर्ने लगायतका कार्यक्रम संचालन गरिने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि बिहीबार छलफल हुनेछ ।