काठमाडौँ । स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा बिहीबार सम्पन्न मानव अधिकार परिषद्को बैठकमा चीनको सिन्जियाङ प्रान्तमा मुस्लिम उइगुरमाथि मानव अधिकार हनन भएको प्रस्तावमाथि थप छलफल अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने सन्दर्भमा भएको मतदानमा नेपालले चीनको पक्षमा मत दिएको छ । 

एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध नेपालले उसको आन्तरिक मामिलामा नेपालको अर्को छिमेकी देश भारत तटस्थ रहे पनि बेइजिङको पक्षमा उभिएर मतदान गरेको हो ।

नेपालसहित १९ मुलुकहरूले चीनको समर्थनमा उक्त प्रस्तावमा मतदान गरेका हुन् । घरेलु मुलुक चीन र नेपालसहित दक्षिण एसियाको अर्को मुलुक पाकिस्तान, भेनेजुएला, उज्वेकिस्तान, यूएई, कतार, सुडान, सेनेगल, नामिबिया, आइभरी कोस्ट, काजाकास्तान, मौरिटानिया, नामिबिया, बोलिभिया, क्यामरुन, क्युबा, इरिट्रिया, गाबोन र इन्डोनेसियाले प्रस्तावको विपक्षमा मत दिए । कुल ४७ सदस्यीय मानव अधिकार परिषद्‌मा अमेरिकासहित १७ मुलुकले सिन्जियाङ प्राप्तमा मुस्लिम उइगुरमाथि मानव अधिकार हननको विषयलाई छलफलमा लानुपर्ने भन्दै मत दिएका थिए ।

मानव अधिकार परिषद्का अनुसार अनुसार चीनको पश्चिमी क्षेत्र सिन्जियाङ प्रान्तमा मुस्लिम उइगुरमाथि मानव अधिकार हननको प्रस्तावको समर्थनमा अमेरिकासहित टर्की, बेलायत, स्वीडेन, क्यानडा, लिथुवानिया, अस्ट्रेलिया, नर्वे, डेनमार्क, फिनल्यान्ड र आइल्यान्डले मत दिएका थिए । तर, नेपालसहित १९ मुलुकले चीनलाई समर्थन गर्दै त्यसलाई छलफलमा लान नहुने भन्दै प्रस्तावको विपक्षमा मत दिए । 

भारतसहित युक्रेन, मेक्सिको, मलेसिया, मलवी, लिविया, गाम्बिया, बेनिन, अर्जेन्टिना र अर्मेनिया भने मतदान गर्ने समयमा अनुपस्थित रहेका थिए ।

चीनको आन्तरिक मामिलामा नेपालको अर्को छिमेकी देश भारत तटस्थ बस्दा नेपालले किन पक्ष वा विपक्षमा मत हाल्नुपर्‍यो भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसअघि पनि नेपालले चीनको आन्तरिक हङकङ मामिलामा बोलेको थियो । 

तर जेनेभामा यूएनका लागि नेपालका स्थायी नियोग प्रमुखका रुपमा काम गरिसकेका कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई मानव अधिकार परिषद्को बैठकमा नेपाल सरकारले गरेको मतदान मुलुकले लामो समयदेखि अपनाउँदै आएको सिद्धान्तकै आधारमा रहेको दाबी गर्छन् ।‘चीनको सिन्जियान प्रान्तको मुस्लिम उइगुरबारे छलफल अघि बढाउने भन्ने कुरा यो मुलुक केन्द्रित प्रस्ताव हो । नेपालले कुनै पनि देश केन्द्रित प्रस्ताव आयो भने त्यसमा समर्थन गर्दैन । 

पहिलेदेखि नै यस्तो चलन थियो,’ भट्टराईले भने, ‘नेपालले चाहेको भए यस पटक तटस्थ पनि बस्न सक्थ्यो । तर हाम्रो पहिलेदेखि नै मुलुक केन्द्रित प्रस्तावको समर्थन गर्ने परम्परा छ ।’ उनले अहिलेको प्रस्ताव चीनलाई लक्षित गरेर ल्याएकाले नेपालले त्यसको समर्थन नगरेर विपक्षमा मतदान गरेको प्रस्ट पारे ।

नेपालले पछिल्लो समय बेइजिङलाई साथ लिने क्रममा यहि असोज ५ मा परराष्ट्र मन्त्रालयको कमजोरीका कारण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले अघि सारेको सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम ‘ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जीएसआई)’ को भर्चुअल सम्मेलनमा सहभागिता जनाएकी थिइन्, जुन नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत थियो ।

चीन मामिलामा पछिल्लो समय एकपछि अर्को समर्थन दिँदै आएको नेपाल सरकारले केहि समयअघि भने यूएनमा चीन तटस्थ बस्दा युक्रेनको समर्थनमा मतदान गरेको थियो ।      

यूएनमा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्दा युक्रेनको पक्षमा नेपालले मतदान गरेको समयमा पनि असंलग्न परराष्ट्र नीतिमाथि प्रश्न उठेको थियो । त्यस बेलाका केही परराष्ट्र मामिला जानकारहरूले नेपाल पश्चिमी खेमामा लागेको भन्दै नेपाल सरकारलाई आरोप लगाएका थिए । तर‚ त्यसबेला पनि कूटनीतिज्ञ भट्टराईले भने नेपाल सरकारले एउटा सार्वभौम मुलुकमाथि अर्को ठूलो सार्वभौम मुलुकले आक्रमण गर्दा चुप लागेर बस्नु गलत हो भन्दै युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्नु ठिक रहेको दाबी गरेका थिए ।नेपालले सुरुवातमा यूएनको आपत्कालीन विशेष सत्रको आह्वान गर्न मतदान गरेको थियो । त्यसपछि जेनेभास्थित मानव अधिकार आयोगमा भएको मतदानमा युक्रेनमा भइरहेको घटनामाथि छलफल गर्ने र यूएनको आपत्कालीन बैठकमा युक्रेनमाथि भइरहेको रुसी सैन्य आक्रमणविरुद्धको प्रस्तावमा मतदान गरेको थियो । तर पछि नेपालले रुसलाई मानव अधिकार परिषद्‌बाटै हटाउने सम्बन्धमा भने रुसविरुद्ध मतदान गरेन । 

साथै, नेपालले यही फेब्रुअरी २४ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेर युक्रेनको दुई स्थानहरू दोनेत्स्क र लुहान्स्कलाई स्वतन्त्र राज्य घोषणा गरेपछि बोलेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा फेब्रुअरी २४ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालले कुनै पनि राष्ट्रको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता अनतिक्रम्य हुने र तिनीहरूलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्ने कुरा जोड दिएको थियो । तर, रुसले केही दिनअघि मात्र युक्रेनका चार राज्यहरूलाई आफ्नो मुलुकमा गाभेपछि भने नेपाल सरकार बोलेको छैन ।यस पटक जेनेभामा चीनको सिन्जियाङ प्राप्तको उइगुरको मानव अधिकारको विषयलाई लिएर भारत मतदानमा उपस्थित नभएर तटस्थ बस्दा नेपाल किन बसेन भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेपालको परराष्ट्र नीति संविधानमै असंलग्नता भनिएको छ । साथै, सरकारले जारी गरेको परराष्ट्र नीतिमा पनि असंलग्नतालाई जोड दिइएको छ । सरकारी अधिकारीहरू र विपक्षी दलका नेताहरू पनि नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्नता नै रहेको भन्दै आइरहेका छन् ।