राजनीति यस्तो चीज हो, जहाँ हार र जितको स्थायित्व हुँदैन । निरपेक्ष दीर्घकालीन जित वा हार यसमा हुँदैन । जनता नै यसको निर्णायक शक्ति हुँदोरहेछ । क्षणिक वाहवाही क्षणभर मै स्वाहा हुनेरहेछ। 

वर्षाको बाढी र हिउँदको सुख्खा खहरेरुपी परिस्थिति राजनीतिक हार र जितमा लागू हुँदोरहेछ । अझ, एकाधिकारवादी शासन व्यवस्थामा भन्दा लोकतन्त्रमा त हार-जितको अवस्था निकै तरल पाइन्छ । त्यसैले त संसारका मुलुकहरुमा हेर्ने हो भने अत्यधिक बहुमत प्राप्त पार्टी र त्यसको नेतृत्वको सरकार स्वाठ्ठै खस्कने र अत्यधिक निम्छरो दल ह्वात्तै माथि पुगेका उदाहरणहरु पनि कयौँ छन् ।

नेता जित्ने, देश हार्ने अनौठो परिपाटीको यो अनवरत शिलशिला अन्त्य हुन जरुरी छ।जोड, घटाउ, गुणा, भाग जे-जे गरे पनि देश र जनताप्रती उत्तरदायी नहुने दल र नेतृत्वको परिणाम अन्तमा जिरो अर्थात शून्य नै आउनेछ ।

अझ भनौं त खेल र अर्थशास्त्रमा प्रयोग हुने जेरो सम गेम अर्थात् शून्य योगको सिद्धान्त हिजोआज राजनीतिमा पनि प्रयोग हुने गरेको छ। एक पक्षले प्राप्त गर्ने लाभ र अर्को पक्षले बेहोर्ने घाटा बराबर हुँदा कूल सम्पत्तिमा हुने परिवर्तन शून्य हुने अवस्था नै शून्य योगको खेल हो। नेपालको पछिल्लो राजनीति शून्य योग खेलको सिद्धान्त वरिपरि घुमिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते संसद् विघटन गरेयताको राजनीतिक घटनाक्रममा हारजितका शृंखला चलेका छन्। प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटनको कदमलाई सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ को फैसलाले बदर गरेपछि माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले ओलीको हार र आफूहरूको जित भएको घोषणा गर्दै लड्डु बाँढेका थिए। 

सर्वोच्च अदालतकै २३ गतेको आदेशले प्रचण्डको हार र आफूहरूको जित भएको दाबी ओली पक्षको छ। यी दुई पक्षको हार र जितको खेलमा शेरबहादुर देउवाले आफूलाई स्वतः जित मिलेको अनुभव गरेका होलान्। राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले जतिसुकै नाफाघाटाको कुरा गरे पनि देश र जनतालाई प्राप्त हुने लाभ भने शून्य नै हो।

राजनीतिक खेलको अर्को सिद्धान्त हो दुवैले जित्ने परिस्थिति अर्थात् 'विनविन सिचुएसन'। तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले २०७४ साल असोज १७ मा दुवैले जित्ने खेलको अभ्यास प्रारम्भ गरेका थिए । पार्टी एकीकरणको रोडम्याप सहित चुनावी गठबन्धन गरेका दुई पार्टीले निर्वाचनमा राम्रो नतिजा ल्याए। गठबन्धनले हाँसिल गरेको निर्वाचन परिणामले झन्डै ढाई दशकयताको राजनीतिक अस्थिरता र सत्ता परिवर्तनको कोर्स अन्त्य गरेको थियो । झन्डै दुईतिहाइको बहुमत प्राप्त सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर ओलीले पाए र २०७५ जेठ ३ गते विधिवत् रूपमा पार्टी एकीकरण पनि भएको थियो । एकीकरणको करिब ३३ महिनापछि सर्वोच्चको आदेशले दुवै पार्टी अलगथलग भएका छन् । पहिला जुटेर एक भएका पार्टीहरू टुटेर फुटेका छन्। टुट, फुट र गुटका चरले दुवै पार्टीलाई दीर्घकालीन असर गर्नेछ। एकअर्काका विरुद्धमा हानेका शब्दवाणले लागेका घाउ पुरिन समय लाग्नेछ र एकले अर्कालाई उदांगो पार्दा देखिएको नग्नता सजिलै छोपिने छैनन्।

सत्तासीन ओलि समूह एमाले र प्रतिपक्षी नेपाल समूह एमाले आफै अस्तित्वको टकरावमा जुधिरहेको छ भने शक्तिक्षिण बनेको माओवादी केन्द्र एम्पाएर बनेर सिटि फुक्दै मैदानमा कुदिरहेको छ । पार्टीबाट निष्कासनमा परेका ७ मन्त्रीलाई अदालतको फैसलाले दयनीय अवस्थामा पुर्याएको छ र रास्ट्रीय सभा निर्वाचनमा आचारसंहिता उलंघन गर्दा पनि लज्जास्पद हार चाखेको ओली एमालेको रापिलो ताप छेकिएको छ।

हरेक दाउपेचको शृङ्खला राजनितीमा चलिरहदा देश, जनता र जनजिविकाको बिषयमा को कति जिम्मेवार देखिए त्यसको परिणाम भने आगामी मध्यावधि चुनावमा अवस्य देखिने छन् ।

नेता जित्ने, देश हार्ने अनौठो परिपाटीको यो अनवरत शिलशिला अन्त्य हुन जरुरी छ।जोड, घटाउ, गुणा, भाग जे-जे गरे पनि देश र जनताप्रती उत्तरदायी नहुने दल र नेतृत्वको परिणाम अन्तमा जिरो अर्थात शून्य नै आउनेछ ।

- रामचन्द्र तिम्सिना (आवाज)