राजेश  पराजुली, पोखरा ।  सामुदायिक वनको दिगो विकाससंगै मुलुकको समृद्धिको आधार बनाउनु पर्नेमा आज पोखरामा आयोजित कार्यक्रमका वक्ताले जोड दिएका छन् ।सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालद्धारा आयोजित दिगो वनको निती व्यवस्थापनमा स्थानीय, उद्यम र  विकास सम्वन्धी अन्तर सम्वाद कार्यक्रमकका बक्ताहरुले प्राकृति श्रोतलाई आयआर्जन र रोजगारसंग जोड्दै गरिबी न्यूनिकरणमा जुट्नु पर्नेमा जोड दिएका हुन । 

अप्ठेरो सरकारी नितीका कारण अमुल्य वन पैदावार उपयोग विहिन हुने र वर्षेनी विदेशी काठ आयातमा अरवौ रुपैया वाहिरिने अवस्थाको अन्त्य हुनु पर्नेमा जोड दिंदै बक्ताहरुले यसका लागि तीनै तहका सरकार र सामुदायिक वन समुह बीच सहकार्यको खाँचो औल्याए ।

वनको संरक्षण सम्वद्र्धन र उपयोग गर्दै आएका उपभोक्तालाई सर्वसुलभ तरिकाले वनपैदावारको प्रयोग र विक्री वितरणमा समेत सहज वातावरण तयार गरेर वनमा आधारित उद्योग स्थापना गर्नु पर्नेमा सहभागिले सामुहिक प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । 

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका महासचिव बिर्खबहादुर शाहीले सरकारीतर्फबाट संरक्षण गर्न नसकेपछि उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गरिएका सामुदायिक वनहरु यतिखेर हराभरा भएको उल्लेख गर्दै अव यसलाई आयआर्जनको माध्यम बनाउनुको विकल्प नभएको बताए ।
काठजन्य वस्तु, जडिवुटी, कार्वन व्यापार, इको टुरिजम, आर्थिक सामाजिक र वन्यजन्तु व्यवस्थापनमा आजको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसका लागि सवैको साथ र सहयोगको खाँचो औल्याए ।

कार्यक्रममा महासंघका सचिव ठाकुर भण्डारीले संँघीय वन नियमावलीले सामुदायिक वनको पैदावार उपयोग र उद्यम सञ्चालनमा अप्ठेरो परिस्थिति सिर्जना भएको बताउँदै प्राकृति श्रोतलाई समृद्धिसंग जोडन सर्वसुलव कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका सदस्य सचिव डा. सिन्दु ढुंगानाले दिगो वन व्यवस्थापन र अन्तराष्ट्रिय वन विज्ञ डा. गंगाराम दाहालले वन र भूमि स्वामित्वका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत भएको थियो ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष घनश्याम पाण्डे,महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष कालिदास सुवेदी लगायतले प्राकृतिक श्रोतको भण्डार वन श्रोतलाई भरपुर उपयोग गर्दै समाजका आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय उपभोक्ताको जिविकोपार्जनको माध्येमकारुपमा विकास गरिनु पर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका तीनै तहका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधि, प्रदेश अन्तर्गत विभिन्न जिल्लाका डिभिजन बन कार्यालयका अधिकृत, आदिवासी जनजाति महासंघ लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।