काठमाडौ । विभिन्न अपराधमा संलग्न भएर अदालतले सजाय नै फैसला गरेर भागेका 'फरार अभियुक्तहरू' सांसद बनेपछि निर्वाचन आयोगले अभियोग लागेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ। आयोगले तयार पारेको निर्वाचन व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी एकीकृत विधेयकको मस्यौदामा कुनै पनि कसुरमा अभियोग लागेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था छ। 

आयोगले चालू अधिवेशनमै संसद् पुर्‍याउने गरी विधेयकको तयारी गरिरहेको छ । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले अभियुक्त उम्मेदवार बन्ने बाटो बन्द गर्न लागिएको बताए। ‘माननीयहरू निलम्बनमा पर्दा, पदमुक्त हुुँदा आयोग पहिला के हेरेर बसेको भनेर धेरै प्रश्न उठ्यो। हालको निर्वाचन कानुनमै अभियोग लागेका व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था छ। अब यसलाई सुधार गरेर चुनावै लड्न नपाउने कानुन ल्याउँदै छौँ,’ उनले भने।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले जुनसुकै अभियोग लागेका व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न पाउने अधिकार दिएको छ। साथै, उम्मेदवार हुन निर्धारित मापदण्डबारे स्वघोषणा गरे पुग्ने व्यवस्था छ । 

यो व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै अभियुक्तहरू राजनीतिमा प्रवेश गरेर उम्मेदवार बन्ने र चुनाव जितेर सांसद बनेपछि निलम्बनमा पर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसले सम्बन्धित क्षेत्रका जनता जनप्रतिनिधिविहीन बन्ने, सदनमा प्रतिनिधित्व नहुने र रिक्तताको अवस्था सिर्जना हुँदा त्यस क्षेत्रका जनजीविकाका सवाल र कानुन निर्माणमा पनि प्रतिनिधित्व नहुने समस्या देखिएको छ। साथै, अभियुक्तकै अवस्थामा उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएपछि दोषी ठहर भई पद गुमाउँदा उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने हुँदा राज्यमाथि पनि आर्थिक भार पर्छ। 

यी सबै अवस्थाको अन्त्य र प्रश्नै उठ्न नदिने गरी कानुन ल्याउन लागिएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए। उनका अनुसार कुनै उम्मेदवार अभियुक्त हो–होइन भन्ने पत्ता लगाउन ऐनमै ‘पुलिस रिपोर्ट’ अनिवार्य गर्न लागिएको छ। ‘कुनै घटना वा मुद्दामा अभियुक्त हो वा होइन, विगत कस्तो छ भनेर प्रहरीबाट विस्तृत विवरण अनिवार्य ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्दै छौँ। यो विश्वसनीय र आधिकारिक पनि हुन्छ,’ थपलियाले भने, ‘अन्य अभियोगको हकमा सम्बन्धित निकायको रिपोर्ट आवश्यक पर्ने बनाउँछौँ।’