देउखुरी । माघ २८ गते लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेश सरकारमा सामेल सात जना मन्त्रीलाई पद तथा गोपनियताको सपथ गराए । मुख्यमन्त्री लिला गिरीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले सपथ खुवाउदै गरेका १० जनामध्ये एकजना पनि दलित समुदायको उपस्थिति त्यहाँ देखिएन। 

संविधानमै समानुपातिक राज्य व्यवस्थाको बारेमा स्पष्ट लेखिदा पनि १० सदस्यीय लुम्बिनी सरकारको मन्त्रीमण्डमा दलित समुदायको सहभागिता शून्य हुन पुग्यो । त्यसो त लुम्बिनी प्रदेश सभामा दलित समुदायका सांसद नै नभएर उनीहरू मन्त्री बन्न नपाएका होइनन। पाँच जना दलित समुदायका सांसद लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभा सदस्य छन् जो अन्य सांसद जस्तै मन्त्री हुन र आफ्नो कार्य कौशलता देखाउन सक्षम नै छन्।  तर ति सांसद नत दलको रोजाईमा परे, न मुख्यमन्त्री गिरीको सिफारिसमै ।  जसका कारण उनीहरू एकजना पनि मन्त्रीमण्डलमा अट्न सकेनन । 

त्यसो त लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा महिला सांसदले समेत मन्त्री बन्ने राम्रो अवसर पाएनन ।  नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सिफारिस एकजना महिला मन्त्री रहेपनि उनले पनि मन्त्रालय बाँडफाँडमा असन्तुष्टि जनाउँदै राजिनामा दिएकी छन । यद्यपी उनको राजिनामा गोप्य राखिएको छ । उनको राजिनामा स्वीकृत भए लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा महिलाको समेत प्रतिनिधित्व नहुने निश्चितप्राय छ । 

लिला गिरी नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा यसअघि नै मुख्यमन्त्रीसंगै दुई मन्त्रीले सपथ लिएका थिए । नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री सहित एमालेले पाँच, माओवादी केन्द्रले तीन र साना दलले एक-एक मन्त्रालय पाएका छन । 

त्यसो त अहिले मात्र होइन, यसअघि एमाले नेता शंकर पोख्रेलको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा पनि दलित सहभागिता शुन्य थियो । नेकपा विभाजपछि माओवादी केन्द्रका कुल प्रसाद केसी नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेस सहितको सरकार गठन भयो । कुल प्रसाद केसीले रीना नेपाल बिकलाई पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास राज्यमन्त्री बनाएका थिए । 

सबै बर्ग क्षेत्र र समुदायको पहुँच पुर्याउने दुहाई दिँदै निर्माण गरिएको सातै प्रदेशको मन्त्रीमण्डल हेर्ने हो भने दुई वटा प्रदेशमा मात्रै दलित समुदायको उपस्थिति देखिन्छ । माओवादीको आधार ईलाका मानिने कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायलाई राज्यमन्त्रीमा सिमित राखिएको छ । कर्णालीमा उर्मिला बिश्वकर्मा भौतिक पूर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत राज्यमन्त्री भएकी छन । दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको सवालमा गण्डकी प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै अगाडी देखिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रीमण्डलमा सिता कुमारी सुन्दास आर्थिक मामिला मन्त्री छन् । आर्थिक मामिला मन्त्रीलाई तेस्रो वरियतामा राखिएको छ । 

मन्त्रीहरुको प्रतिनिधित्व हेर्दा संघिय सरकार जस्तै प्रदेश सरकार पनि सिमान्तकृत समुदायप्रति अनुदार देखिन्छन् ।