काठमाडौं । नेपालमा महिला तथा बालबालिकाकोलागि पोषणको अवस्था अपुग भएको देखिएको छ । नेपालमा पोषण सम्बन्धी कार्यक्रम तथा सेवाहरू लामो समयदेखि सञ्चालन हुँदै आए पनि महिला, बालबालिका तथा किशोरकिशोरीहरूको न्यूनपोषण र अधिक पोषणको अवस्थामा धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिएको हो ।

यसै अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आजकाठमाडौंमा आयोजित नेपालमा बालपोषणको अवस्था चुनौती र सरोकारवालाको भुमिका तथा बालपोषणको अवस्था पुस्तिका सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले महिला, बालबालिका तथा किशोरकिशोरको लागि पोषणको व्यवस्था गर्न बजेट बढाउन सुझाव दिएका छन् ।
जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालले तयार पारेको “नेपालमा बाल पोषणको अवस्था २०७९” सार्वजनिक गर्दै उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले कुपोषण कम गर्नका लागि सचेतनाको खाचोँ रहेको र हाम्रो परम्परागत छोरी र बुहारीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र खानामा गरिने विभेदको अन्त्य गर्नुे सोचको विकास गर्नुपर्ने बताए ।
कुपोषणमुक्त समाज, बालबालिका राष्ट्यि गौरबको आधार भन्ने नाराका साथ सुरु गरिएको कार्यक्रममा सुनौलो हजार दिनमा नै समग्र मानिसको विकासको आधार रहने भएकाले हामीले यस बारे गम्भिर भएर सोच्नु पर्ने कुरालाई जोड दिए । उक्त पुस्तकमा सुझाव दिइए अनुसार पोषणको अवस्था बढाउनको लागि स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव डा. किरण रुपाखेतीले “नेपालमा बालबालिका पोषणको अवस्था” प्रस्तुतिकरण गर्दै मधेस प्रदेशमा ५ वर्षमुनिका बालिबालिकामा पोषणको अवस्था निकै कम देखिएको बताए । नेपालमा जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ ले मधेस प्रदेशमा २९ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन, १० प्रतिशतमा ख्याउटेपन, २७ प्रतिशतमा कम तौल र ५१ प्रतिशतमा रक्तअल्पत्ता भएका पाइएको हो । वाग्मती प्रदेशमा भने अरु प्रदेशको तुलनामा पोषणको अवस्थामा अलि राम्रो देखिएको छ ।”

सन् २००१ मा गरिएको अध्ययनले पोषणको कमिका कारण पाँच वर्ष मुनिको बाल मृत्यु दर प्रति १००० मा ९१ रहेकोमा सन् २०२२ मा घटेर ३३ पुगेको छ । यस्तै जन्मेको १ वर्षभित्र शिशुको मृत्यु (प्रति १००० जीवित जन्ममा) सन् २००१ मा ६४ रहेकोमा सन् २०२२ मा २८ रहेको छ । त्यस्तै जन्मेको २८ दिन भित्रको शिशुको मृत्यु ९प्रति १००० जीवित जन्ममा० सन् २००१ मा ३९ रहेकोमा सन् २०२२ मा २१ रहेको छ ।

नेपाल जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को तथ्यांक अनुसार नेपालमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा हुने पुड्कोपनको दर उच्च रहेको छ भने ख्याउटेपन र कम तौलको दर मध्यम रहेको छ । समग्रमा नेपालमा बालबालिकामा कुपोषण न्यूनीकरण हुँदै गईरहेको छ । तर पनि जनस्वास्थ्यको परिप्रेक्ष्यबाट पुड्कोपन, ख्याउटेपन र कम तौलको जोखिम विद्यमान समस्या भने रहिरहेको पाइरहेको छ ।

मन्तव्यको क्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी लिली थापाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता कति र कहिलेसम्म भन्ने विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने दिन आएको विभिन्न अनुसन्धानात्मक सुझाव आएको बताइन् । पोषण सबैसँग सम्बन्धित रहेको र यो सबैको सरोकारित विषय रहेको आफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा बताएका थिए । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव यमलाल भूसालले भएका कानूनहरुको कार्यान्वयनका अवस्थाको मूल्यांकन गरिराखिएको र बालबालिकाका विषय अन्तरमन्त्रालय सरोकारको विषय रहेको भन्ने विषयमा आफ्नो भनाई राख्दै सबै कार्य योजना बनाएर जिम्मेवारीसहित काम बाँडफाँड गरिएको बताए । बालबालिकाको पोषणको हकलाई संविधान र बालबालिका सम्बन्धि ऐनमा प्रष्ट उल्लेख गरिएकोले अब सबै मिलेर कार्यन्यवनमा जाने कुरा बताएका थिए ।क्यानलानको सहयोगमा आयोजीत कार्यक्रममा जागृति युवा तथा बाल सरोकार नेपालका अध्यक्ष तथा सभाध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले आफ्नो मन्तव्यमा कुपोषणको समस्या समाधान गर्न नागरिक समाजको महत्वपूर्ण भूमिकामा जोड दिए ।

उनले भने, “हामीले कुपोषणको सामना गर्न नागरिक समाज सहित धेरै सरोकारवालाहरू सम्मिलित सहयोगी प्रयासको आवश्यकता भएको स्वीकार गर्नै पर्छ । नागरिक समाज संगठनहरूले प्रभावकारी पोषण कार्यक्रमहरूको विकास र कार्यान्वयन गर्न सरकार र अन्य सरोकारवालाहरूसँग सक्रिय रूपमा संलग्न हुनु महत्त्वपूर्ण छ । हामीले पनि समुदाय र परिवारहरूले ज्ञान र स्रोतहरू भएका बालबालिकाहरूलाई पर्याप्त पोषण प्राप्त गर्न सुनिश्चित गर्नका लागि उनीहरुलाई सशक्त बनाउनु पर्छ । संयुक्त प्रयासहरूद्वारा मात्र हामीले नेपालमा कुपोषणको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न र हाम्रा बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्य सुरक्षित गर्ने आशा गर्न सक्छौँ ” भन्ने विषयलाई प्राथमिकता साथ उठाएका थिए ।

त्यस्तै, संघिय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयका उपसचिव रेशम कडेल, स्वास्थ्य मन्त्रालयको पोषण शाखा प्रमुख लिला विक्रम थापाले सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लागू गरिराखेको र विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर काम भइरहेको कुरा जानकारी दिएका थिए ।

अहिले पोषणमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयनमा रहेको र बालमैत्री स्थानीय शासनमा पनि अन्तरसम्बन्धित रहेको र सँगै काम गरिरहेको बताउँदै पोषणलाई सबैको सरोकारको विषय बन्नको लागि क्षमता विकासका निम्ति संघीय मामिला मन्त्रालयले निरन्तर काम गरिराखेको जानकारी गराए ।

समग्र नागरिक समाज संगठनका तर्फबाट मन्तव्य राख्दै गैर सरकारी संस्था महासंघका महासचिव अर्जुन भट्टराईले आफूहरुसँग भएको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने, हाम्रो खानेकुराको संस्कारहरु हाम्रो संस्कृतिसँग जोडिएको अवस्था रहेकोले हाम्रो संस्कारलाई परिवर्तन गर्नुपर्नुे अवस्था रहेको र सबै क्षेत्रबाट पोषण प्रवद्र्धनको निम्ति काम गर्नपर्ने जरुरी रहेको छ ।’ उनले पत्रु खानालाई लाई निरुत्साहन गर्नुपर्ने बरु हाम्रो पुरानोे खानपानको आनिबानिलाई फेरी सुरु गर्नुपर्ने बताका थिए ।

अभिभावकको चेतना बढाउने, स्थानीय सरकारलाई कसरी जिम्मेवार बनाउने विषयमा सोच्नु पर्ने, अनुगमनलाई बढाउनुपर्ने विषयमा उठान गर्दै एकिकृत सामाजिक सुरक्षा संरचनालाई पारित गर्नुपर्ने सबैको सवाललाई समेटेर सामाजिक सुरक्षा ऐन तर्जुमा गर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।

खाद्य अधिकारका लागि राष्ट्रिय संजालका संयोजक विदुर सुवेदीले बाल पोषण बाल अधिकारको विषय मा नभई समग्र मानव अधिकार र खाद्य अधिकारको विषय रहेको बताए ।बाल अधिकारकर्मी तारक धितालले हामीले बाटो विराएका छैनौँ तर विलम्ब भने अवस्य भएको छ भन्ने कुरालाई जोड दिदै पोषणमा लागानि गर्न आग्रह गरेका थिए ।

सहभागीहरूले नेपालमा बाल पोषणका चुनौतीहरूबारे आफ्ना अनुभव र अन्तरदृष्टि साझा धारणा राख्दै रु। ५३२ को पोषणको रकम सबै जिल्लामा पुर्‍याउन र राषि बढाउन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका थिए । उनिहरुले विद्यालय खाजा कार्यक्रम कम्तिमा माध्यमिक तहसम्म पुर्याउन र प्रति विद्यार्थी खाजाको रकम रु १५ प्रयाप्त नरहेको गुनासो गरेका थिए ।
कार्यक्रको अवसरमा बालमैत्री, युवामैत्री, लैगिंकमैत्री अभियान जस्तै पोषणमैत्री अभियानलाई पनि अगाडि बनाउनुपर्ने कुरा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका थिए ।कार्यक्रममा ७५ ओटा नागरिक संघसंस्था १२ वटा विभिन्न राष्ट्रिय संजाल १७ विकासका साझेदार संस्था १५ सरकारी निकाय, संचारकर्मीहरु सहित १२० जनाको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको सहजिकरण विपना शर्माले गरेकी थिइन् ।
जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालले वकालत, अनुसन्धान र अभियान मार्फत बालबालिका, किशोरकिशोरी र युवाहरुको अधिकारको रक्षा गर्न स्थापना भई बालिका सशक्तिकरण, मानव अधिकारको संरक्षण, मानव बेचबिखन विरुद्ध, बाल श्रम अन्त्य, बालमैत्री स्थानीय शासन, युवामैत्री, र बाल स्वास्थ्यमा केन्द्रित कार्यक्रमहरू र गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ ।