काठमाडौं । बुधबारदेखि काठमाडौंमा न्यायिक सम्मेलन सुरु भएको छ। देशका सबै पालिकाबाट आएका करिब ५०० जना न्यायिक समितिका संयोजक तथा सदस्यले कानुनका विज्ञबाट न्याय निरुपणको तरिका सिक्दैछन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोजना गरेको न्यायिक सम्मेलनमा सहभागी स्थानीय तहका उपप्रमुखले न्याय सम्पादन गर्ने सीपका विषयमा कानुनका विज्ञहरुसँग छलफल गरेका छन् ।

बिहीबारसम्म चल्ने कार्यक्रममा ५ वटा सत्रमा न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यहरुले कानुनका विज्ञसँग छलफल गर्नेछन्, जसमध्ये बुधबार ३ वटा कार्यपत्रमा छलफल भयो ।

बुधबार अधिवक्ता इन्दु तुलाधरले न्यायिक समितिको अवधारणा, अधिकार क्षेत्र र यसको प्रचलन विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिन् । उनले न्यायिक समितिलाई कानुनले दिएको अधिकार, न्याय निरूपणका सिद्धान्तबारे जानकारी गराएकी थिइन् ।

त्यस्तै न्यायिक समितिले विवाद निरुपणमा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिबारे उच्च अदालतका न्यायधीश टेकनारायण कुँवरले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनको कार्यपत्रमा पूर्व न्यायधीशहरु गिरिसचन्द्र लाल, र द्वारिकामान गिरीले छलफल गरेका थिए । कुँवरले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका सत्रमा धनगढी उपमहानगरपालिकाकी पूर्व उपप्रमुख सुशीला मिश्रले न्यायिक समिति संयोजक भएर ५ वर्ष काम गर्दाको अनुभव सुनाएकी थिइन् ।

यो सत्रमा विवादसम्बन्धी न्यायिक समितिको कामको चरणबद्ध प्रक्रियाबारे न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुलाई जनाकारी गराइएको थियो । यस्तै विवादको समाधानमा मेलमिलाप प्रक्रियाका विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता रामकृष्ण काफ्लेले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

मेलमिलापमा न्यायिक समितिको भूमिका, स्थानीय तहले मेलमिलापकर्ता कसलाई राख्ने, कसरी राख्ने भन्ने विषयमा काफ्लेको कार्यपत्रमा छलफल भएको थियो । काफ्लेले स्थानीय तहको न्यायिक समितिले कस्ता विषयमा मेलमिलाप गराउने र कस्तोमा गराउन नमिल्नेबारेमा जानकारी गराएका थिए ।

बिहीबारको सत्रमा न्यायिक समितिले गर्ने न्यायिक निर्णय र यसका लागि अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रिया तथा कार्यविधि विषयमा अधिवक्ता डा सरिता खनालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछिन् ।

अन्तिम सत्रमा न्यायिक समितिबाट भएका मिलापत्र वा निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक संस्थागत प्रबन्ध तथा कार्यहरूको विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाका कानुन तथा मानव अधिकार विभाग प्रमुख बसन्त आचार्यले प्रस्तुति दिनेछन् ।