काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कसले ब्याजदर निर्धारण गर्छ भन्ने विषयमा जवाफ दिएका छन्। मंगलबार आयोजित पत्रकारहरूको जिज्ञासामा उनले ब्याजदर निर्धारणबारे जवाफ दिएका हुन्। 

उनले विसं २०४६ देखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर निर्धारण बजारलाई दिएको बताए। उनले त्यो प्रथा हालसम्म निरन्तरता पाएको स्पष्ट पारे। उनले बजारले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ब्याजदर निर्धारण गरिरहेको बताए।

'नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर निर्धारण गर्ने जिम्मा बजारलाई दिएको २०४६ देखि हो। त्यो अहिलेसम्म निरन्तर छ। बजारमा तरलता सहज छ भने ब्याजदर तल झर्छ। यदि तरलता क्रन्च भयो भने ब्याजदर माथि जान्छ,' उनले भने, 'राष्ट्र बैंकले त्यसको मोनिटर भने गर्छ।'

ब्याजदरको अन्तिम लाभग्राही सर्वसाधारण हुनुपर्ने आफूहरूको हुनुपर्ने गर्भनर अधिकारीको भनाइ छ। त्यसैले निक्षेप र कर्जाको अन्तर ४.४ प्रतिशतको सीमा तोकेको उनले बताए। 'निक्षेप र कर्जाको अन्तर ४.४ प्रतिशत हामीले राखेका छौं। बैंकले पाउने भनेको ४.४ प्रतिशत नै हो। घटे बढेको खण्डमा कुनै बेला डिपोजिट गर्नेले पाउँछन्, कुनै बेला ऋणीले पाउँछन्,' उनले भेन।

उनले ब्याजरबाट पीडित धेरै जनाले यसबारे प्रश्न उठाएको भन्दै उनले कर्जाको सही सदुपयोग भयो भएन भन्ने मुख्य कुरा भएको बताए। 'बैंकको ब्याजदरका कारण धेरै जना बिरक्तिनुभएको छ।

ब्याज बेसी भएर हो कि अरु आर्थिक गतिविधि नभएर हो? व्यवसाय ऋण र ब्याजको कुरा त मात्र नहोला। एउटा उत्पादनको कम्पोनेन्टभित्र ब्याजको हिस्सा कति हुन्छ?,' गर्भनर अधिकारीले प्रश्न गरे, 'कर्जाको सही प्रयोग भयो कि भएन? कर्जाको मिस्युज भयो भन्ने पनि छ। मिस्युज भएकाहरूलाई कारबाही पनि गरिरहेका छौं।'
उनले कर्जा मिस्युज गर्नेहरूलाई फौजदार कानुन लगाउनुपर्ने सुझाव आएको भन्दै बैंकिङ कसुरको डिग्री हेरेर कारबाही भइरहेको बताए।