काठमाडाै । संघीय सरकारको ढुकुटी रित्तिदै गएपछि स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउनुपर्ने बजेटमा ५० प्रतिशत कटौती हुने भएको छ । सरकारले वैशाख २ गते पठाउनुपर्ने अन्तिम किस्ता (चौथो किस्ता) बापतको रकम ५० प्रतिशतसम्म कटौती गरेको छ ।
यो रकम वैशाख १६ गते भइसक्दा पनि हालसम्म पठाएको छैन । यो अनुदान कटौतीपछि प्रदेशमा ९ अर्ब ९३
करोड ६८ लाख रूपैयाँ र स्थानीय तहमा १३ अर्ब २० करोड १५ लाख रूपैयाँमात्र हस्तान्तरण हुने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार विभिन्न अनुदान प्रदेश तथा स्थानीयत तहमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ ।
सरकारले अहिले समानीकरण, समपुरक, विशेष र सशर्त गरी ४ किसिमको अनुदान दिँदै आएको छ । यो अनुदानको रकम वार्षिक बजेटमै व्यवस्था गरिदै आएको छ ।
यो वर्ष संघीय सरकारको राजस्व निकै प्रभावित बनेको छ । तर, अनिवार्य दायित्व भने निरन्तर बढ्दै जाँदा सरकारी कोषको घाटा फराकिलो हुँदैछ ।
Copyright © All right reserved to setomasi.com
Site By: SobizTrend Technology