जब मुलुकको समग्र राजनीतिले विसङ्गतिको बाटो अवलम्बन गरी विकृत बन्न पुग्छ तब आम जनमानसको मनमा यस्ता प्रश्नहरु जन्मिने गर्दछ।राजनीतिको अपराधीकरण वा अपराधीलाई राजनीतिकरण ? 

शिक्षा र स्वास्थ जस्ता संवेदनशील अंगहरुमा राजनीति घुसेको देशमा यस्ता प्रश्नहरु सहायक बन्छन् ।अपराधीको संरक्षण र दण्डहीनता जस्ता बिकारलाई पर्याप्त मलजल पुग्छ । फलतः देशमा एउटा मुट्ठीभर वर्ग निरङ्कुश शासकको रूपमा उदाउने र आमजनता सुरक्षा, शान्ति, समृद्धि र न्यायको विश्वास गुमाएर चरम निराशाबाट गुज्रनुपर्ने बाध्यकारी परिस्थिति पैदा हुन्छ । के नेपाल यस्तै बाटोमा अग्रसर छ त ? यो सवाललाई असान्दर्भिक भनी इन्कार गर्न सकिने अवस्था कदापी छैन । 

देशको राजनीतिलाई अपराधीकरणले कसरी गाँज्न पुगेको छ भनी बुझ्न रातो पासपोर्ट बेच्नेहरुको मन्त्री नियुक्ति देखि सनसनीपूर्ण बनेको आलम, महरा, मनाङे, रेशम प्रकरण पर्याप्त छ । 

देशको राजनीतिलाई अपराधीकरणले कसरी गाँज्न पुगेको छ भनी बुझ्न रातो पासपोर्ट बेच्नेहरुको मन्त्री नियुक्ति देखि सनसनीपूर्ण बनेको आलम, महरा, मनाङे, रेशम प्रकरण पर्याप्त छ । त्यसो त पछिल्लो अवधिमा प्रकट भएका केही घटनाक्रमले मुलुकमा कानुनी व्यवस्था र कानुनको शासन रहेको सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको दाबी सरकार वा सत्तापक्षीय विश्लेषकहरूको ठम्याइमा छ । 

बहुचर्चित महरा–प्रकरण राजनीतिक पृष्ठभूमिमा सत्तारुढ दलसँगको विरासद गाँसिएका प्रभावशाली व्यक्ति हुनुका बाबजुद त्यतिबेला प्रहरी हिरासतसम्म पुग्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भयो, यो चर्चाको बेग्लै पाटो हो । तर, यसै सन्दर्भलाई आधार बनाएर सत्ताधारी नेता–कार्यकर्ता एवम् तिनका समर्थकहरूले ‘कम्युनिस्ट सरकारले कानुनी शासन कायम गरेको’ दाबी गर्न थालेका थिए । 

जहाँसम्म काङ्ग्रेस नेता मोहम्मद अफ्ताव आलमद्वारा मानिसहरूलाई इँटा पोल्ने चिम्नीमा हालेर जिउँदै जलाइएको घटनाको सन्दर्भ छ, वर्तमान शासन प्रणालीले कति कहालीलाग्दो बाटो पक्रिरहेको रहेछ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ। जब कुनै पनि देशको उपल्लोदेखि निम्न तहसम्म कानुन र व्यवस्था सञ्चालनका संरचना ध्वस्त हुन्छन् तब अपराधीहरू सहजै राजनीतिमा प्रवेश गर्छन् र शासन अनि शासकलाई नै मुट्ठीमा पारेर आफू समस्त प्रणालीमाथि नै हाबी हुन पुग्छन् भन्ने कुराको उदाहरण हो। 

नेपालको राजनीतिमा अपराधीकरणले दबदबा मच्चाइसकेको तथ्य सिद्ध गर्ने एक अर्को ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा रेशम चौधरीलाई पनि लिन सकिन्छ । सत्ताको बार्गेनिङमा अपराधको जुन मोलमोलाइ शुरु भएको छ । यो पनि यसैको एक उदाहरण हो । अपराध र अपराधीहरूको प्रत्यक्ष–परोक्ष संलग्नतामा हुर्किरहेको राजनीतिक शासन प्रणालीबाट आमजनताले के हासिल गर्लान ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

आज देशको संसदिय निर्वाचन होस वा स्थानीय तहको निर्वाचन चुनाव लड्ने काम अत्यधिक महँगो बनेको छ, किन ? प्रष्ट छ महँगो चुनाव लड्न इमानदारले आँटै नगर्ने र आँट गरे पनि चुनाव खर्च जुटाउनकै लागि उसले विभिन्न रूप र तहका अपराधीहरूसँग साँठगाँठ गर्नुपर्ने वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाको अघोषित विशेषता हो । नैतिकवान वा स्वच्छ भनिएका राजनीतिकर्मीले पनि जब यसरी अपारदर्शी ढङ्गले अपराधीहरुसँग रकम लिएर निर्वाचन लड्नुपर्ने हुन्छ । तब ति जनप्रतिनिधिहरुबाट आफ्नो र देशको हितमा काम होला भनी आशा पाल्ने मतदाता एवम् तमाम नागरिकको सपनामा तुषारापात हुन्छ । जनप्रतिनिधि विकृत बन्न पुगेपछि राज्यका अन्य सबै अङ्गहरू यस्तै बिकारका सहयोगी बन्न पुग्ने र देशले रसातलको बाटो समात्ने तथ्यको साक्षी निकै हदसम्म नेपाली जनता हुन पुगेका छन् । 

मुलुकमा लोकतन्त्र हुर्किएको, गणतन्त्र मौलाइरहेको दाबी सँगसँगै हत्या, बलात्कार, अपहरण, लुटपाट, धाक–धम्कीजस्ता यावत् अभियोग लागेका पात्र-विशेषहरूको नेपाली राजनीतिमा बढ्दो बर्चस्व निश्चय पनि लोकतन्त्रको सच्चा हिमायतीहरूका लागि विषद् विषय हो । 

जनप्रतिनिधिले जनता र राष्ट्रको सेवा नगरी अपराधीलाई पोस्ने या आफैँ अपराधकर्ममा धसिँदै त्यसैलाई सफलता मान्ने यस्तो विचित्र माहौलमा आमनागरिकको दैनिक जीवन कति निरीह साबित हुन पुग्छ। यसको बेग्लै व्याख्या सायद आवश्यक पर्दैन होला। 

तसर्थ, जनप्रतिनिधिसँग जोडिएर अपराधका जे–जस्ता घटना अहिले प्रकाशमा आएका छन्, यिनमाथि राज्यका सम्बन्धित अङ्गहरूले स्वतन्त्र ढङ्गबाट कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएर निचोडमा पुग्ने परिवेश निर्माण हुनुपर्छ । यस्ता जघन्य अपराधलाई पनि राजनीतिक जलप दिएर पक्षपोषण या संरक्षण गर्ने प्रयत्न कहीँ–कतैबाट हुन्छ भने त्यो नेपाली जनताका लागि असह्य र अक्षम्य विषय बन्नेछ । 

राजनीतिमा अर्को अपराधिकरण अभियन्ताको खोल ओढेर पनि अंकुराउँदैछ यस्को उदाहरण ज्वाला संग्रौला र उनको किर्ते कागजबाट प्रष्ट हुन्छ।अन्तमा अपराधमा राजनीति र राजनीतिमा अपराध यी दुबै रास्ट्रहितमा छैन । यी लोकतन्त्रको रुखमा फैलिइरहेका ऎजेरु हुन् । 

- रामचन्द्र तिम्सिना (आवाज)