राजेश  पराजुली, पोखरा । पोखरा महानगरपालिका स्थानीय तह कर्मचारी संगठनले २७ बुँदे माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । महानगरका कार्यालय अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सुबिधा र वृत्ति विकासको विषयलाई समेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

राज्य पुनःसंरचना पश्चात हालसम्म पनि पोखरा महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, विभिन्न महाशाखाहरु, शाखाहरु, वडा कार्यालयहरु, सेवा केन्द्रहरु, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा सरोकारवालाहरुको अर्थपूर्ण संलग्नता र सहभागितामा तत्काल पूर्ण रुपमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी कर्मचारीहरुको दरबन्दी एकिन गरि पदपूर्ति गर्नुपर्ने,महानगरमा विगत लामो समयदेखि अस्थायी, करार, सेवा करार र ज्यालादारीमा कार्यरत सयौंको संख्यामा रहेका कर्मचारीहरुलाई हरेक ६-६ महिनामा म्याद थपका बिषयमा अन्योल सृजना हुने गरेकोले म्याद समाप्त हुनुभन्दा १५ दिन अगावै सो बारेमा निर्णय हुने व्यवस्था हुनुपर्ने माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको स्थानीय तह कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरिलाल आचार्यले बताए ।

ज्ञापनपत्रमा २०६४ साल असोज मसान्तसम्म साविक स्थानीय निकायमा अस्थायी, करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रकृया पुरा गरी स्थायी गर्नका लागी उच्च अदालत पोखराबाट सम्बत २०७२ सालको रिटमा भएको परमादेशको आदेश एवम सो आदेशको कार्यान्वयन सम्बन्धमा उच्च अदालत पोखराको सम्बत २०७८ सालको अदालतको अवहेलना मुद्दामा तिन महिनाभित्र कार्यन्वयन गरी सोको जानकारी दिन भएको आदेश लगायतका सम्पूर्ण फैसलाहरु तत्काल कार्यान्वयन गरी विधिको शासन स्थापित हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

त्यस्तै करारको विकल्प करारमा नयाँ कर्मचारी भर्ना हुनै सक्दैन तसर्थ हाल करार, सेवा करार, अस्थायी, ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई एक पटकको लागी उमेरको हद नतोकी निश्चित प्रकृया पुरा गरी स्थायी गर्ने र स्थायी हुन नसक्ने कर्मचारीहरुलाई सुबिधा सहित सम्मानजनक विदाईको व्यवस्था गर्नुपर्ने, महानगरमा कार्यरत सबै प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई पा्रविधिक ग्रेड पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार स्थानीय तहमा समायोजन भएका नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु र साविक स्थानीय निकायका स्थायी कर्मचारीहरुलाई निजामती सेवाका अन्य कर्मचारी सरह तहवृद्धिको व्यवस्था हुनुपर्ने साथै समायोजनका क्रममा तोकिएको अवधि नपुगी तह वृद्धि हुन नसकेका निजामती कर्मचारीलाई अवधि पुगेकै मितिबाट तह वृद्धिको व्यवस्था हुनुपर्ने, साविकमा पोखरा महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय र अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गरिंदै आएकोमा कोभिड–१९ लगायतको महामारीको कारण जनाई उक्त भत्ता कटौती गरिएकोमा सो प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अन्तर्गत स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहमा कार्यरत रहंदासम्म निरन्तर समायोजन ग्रेड यथाबत रुपमा प्रदान गर्नु पर्दछ (स्तरवृद्धि, तहवृद्धि, बढुवा भएतापनि) समायोजन ग्रेड विशेष परिस्थितिमा प्रदान गरिएको सुबिधा भएकोले यसलाई नियमित ग्रेडमा गणना नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने साथै निजामती किताबखानाले तत्सबन्धमा हालसालै गरिएको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अध्यक्ष हरिलाल आचार्यले बताए ।

अगाडी थपे कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा (८) (९) (१४) र दफा (१५) को उपदफा (१) को देहाय(क) को व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी प्रदेश कितावखानामा कर्मचारीहरुको वैयक्तिक विवरण अध्यावधिक नगरीकनै र संघिय निजामती सेवा ऐन र संघिय स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी नभईकनै सम्बन्धित स्थानीय तहको दोहोरो सहमति र सम्बन्धित कर्मचारीको निवेदनको आधारमा रिक्त स्थानमा बाहेक अन्य कर्मचारीको सरुवा नगर्नको लागि पोखरा महानगरपालिकाको तर्फबाट गण्डकी प्रदेश सरकारमा लेखी पठाउनु पर्ने माग समेत कर्मचारीको छ ।

यस्तै पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय र अन्तर्गतका महाशाखाहरु, शाखाहरु, ईकाईहरु, वडा कार्यालयहरु, स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्य जिम्मेवारी तोक्दा पहुँच र आग्रह वा पूर्वाग्रहका आधारमा नभई योग्यता, क्षमता, कार्यदक्षताका आधारमा हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने साथै कार्यसम्पादनमा आधारित मुल्यांकन प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने, महाशाखाहरु, शाखाहरु, ईकाईहरु, वडा कार्यालयहरु, स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्य जिम्मेवारी तोक्दा कर्मचारीको मर्यादाक्रममा असर नपर्ने गरी कर्मचारीको चेन अफ कमाण्ड कायम हुने गरी जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।