काठमाडौं । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले शुक्रबारदेखि आन्दोलनलाई अझैँ सशक्त बनाएका छन् । उनीहरुले ७५३ वटै स्थानीय तहमा अत्यावश्यक बाहेकका सबै काम ठप्प पार्दै अनिश्चित कालिन पेन डाउन गर्न लागेका हुन् ।

गएको आइतबारदेखि राजधानीको माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी सरकारलाई दिएका छन् ।

संसद्मा पेस हुने तयारीमा रहेको सङ्घीय निजामती ऐनप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले सङ्घर्ष समिति बनाएरै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । समितिका संयोजक दीपक गौतमले शुक्रबारदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा ठप्प पार्दै,अनिश्चितकालका लागि पेन डाउन गर्ने निर्णय भएको जनाएका छन्। उनका अनुसार सबै स्थानीय तहलाई आन्दोलनका लागि काठमाडौँ केन्द्रित हुन आह्वान गरिएको छ ।

आन्दोलनका लागि भन्दै हरेक स्थानीय तहबाट सम्भव भएसम्मका कर्मचारी काठमाडौँमा आइपुगेको जानकारी गौतमले दिए । आन्दोलित कर्मचारीहरूले स्थानीय तहकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्ने, तीनै तहमा समान वृतिविकास , अन्तर प्रदेश सरुवा,विना सहमति चकृय सरुवा प्रणाली , समायोजनका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन , उमेर हद र सेवा अवधि गणना , अस्थायी र करार कर्मचारीको व्यवस्थापन , सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

आन्दोलनसँगै कर्मचारीहरूले विभिन्न दलका संसदीय दलका नेताहरूलाई समेत ज्ञापन पत्र बुझाइरहेका छन् । बिहीबार संर्घषरत कर्मचारीहरूले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनितादेवीलाई भेटेर सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा समेटिनुपर्ने २० बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

ज्ञापन पत्रमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा राखिनुपर्ने,सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेटिनुपर्ने,सङ्घीय कानुन बमोजिम समायोजन भएका,प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्ति भएका र साबिक स्थानीय निकाय,घरेलु लगायतका कर्मचारीहरुलाई ७५३ वटै स्थानीय तहमा विना सहमति स्वचालित, अनुमानयोग्य, चक्रीय प्रणाली अनुसार हरेक दुई दुई वर्षमा प्रदेशले अन्तर प्रदेश सरुवा हुनुपर्ने बुँदा समेटिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, तीन वटै तहमा तहगत प्रणाली लागू गरिनुपर्ने,स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई सेवा प्रवेश गरे लगतै सबै पदमा अनिवार्य सेवा प्रवेश र सेवाकालीन तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने ऐनमै समावेश हुनुपर्ने माग कर्मचारीहरूको छ ।

उनीहरुले स्थानीय कर्मचारी हितका लागि एक कल्याणकारी कोषको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीहरूलाई वृत्ति विकासको समान अवसर हुनुपर्ने बुँदा ऐनमै समेटिनुपर्ने माग राखेका छन् ।