नेपाल–भारतबिच सामुदायिक विकास आयोजना सम्बन्धी अनुदान सहायतामा सम्झौता

सेतोमसी
पौष १९, २०८० बिहिवार

नेपाल–भारतबिच सामुदायिक विकास आयोजना सम्बन्धी अनुदान सहायतामा सम्झौता

अ +
अ
अ -

काठमाडौँ । नेपाल सरकार र भारत सरकारबिच उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना सम्बन्धी अनुदान सहायतामा सम्झौता भएको छ । बिहीबार परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद र भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको उपस्थितिमा नेपालको तर्फबाट अर्थ सचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र भारतको तर्फबाट राजदूत नवीन श्रीवास्तवले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सम्झौता अनुसार प्रत्येक आयोजनाको अधिकतम बजेट सीमा २० करोड नेपाली हुनेछ । सम्झौतामा स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त माग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परीक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना सिफारिस गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले माग भएका आयोजनाको प्राथमिकताको आधारमा सहायता परिचालनका लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख छ ।

भारतीय अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजनामा सामान्यतः गाउँपालिकाले ५ प्रतिशत एवं नगरपालिकाले १० प्रतिशत काउण्टरपार्ट फण्ड व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, प्राविधिक विशेषज्ञ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भारतीय दूतावासको प्रतिनिधि रहनेछन् । सम्झौताको अवधि ५ वर्ष रहने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव धनीराम शर्माले जानकारी दिए ।

सम्झौताले नवीकरण भएका साबिकको साना विकास आयोजना सम्बन्धी सम्झौतालाई प्रतिस्थापन गर्ने जनाइएको छ । ब_Zuif02Q7T5.jpg