काठमाडौँ । संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूको माग सम्बोधनका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा संघीय संसद्का महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेय र अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीको नेतृत्वमा समिति गठन भएको हो । 

संसद् भवनमा आइतबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कानुनमन्त्री गिरीले आज भोलिमै यथोचित मागहरू वार्ताबाट सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमा सम्माननीय सभामुखज्यू, सम्माननीय राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षज्यू, अर्थमन्त्रीसहित हामी बैठक बस्यौँ । संघीय संसद्का कर्मचारीहरूले जुन माग उठाएर सेवा सुविधाको विषयलाई लिएर आन्दोलन गर्नुभएको छ । उहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गरेर संसद्लाई पनि सुचारु गरेर लैजान सन्दर्भमा मैले संयोजन गर्ने गरी संयोजन समिति बनेको छ । त्यसले आजबाट काम सुरु गर्दछ । आज भोलिमै यो विषय टुङ्ग्याउँछौँ । माग सुन्छौँ र माग सम्बोधन गर्न के सकिन्छ छलफल गरी यथोचित सम्बोधन हुनेछ ।’

यता, नेपाली कांग्रेसकी सांसद रमा कोइराला पौडेलले संघीय संसद्का कर्मचारीहरूले जायज माग उठाएर आन्दोलन गरेको भन्दै माग सम्बोधन तत्काल हुनुपर्ने बताइन् । उनले कर्मचारीका जायज मागहरू संसद् सचिवालय र राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् ।

संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूले भने विरोध प्रदर्शन जारी राखेका छन् । संसद् भवन परिसरमा हातमा कालो पट्टी बाँधेर र विभिन्न प्लेकार्डहरू बोकेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूले विगत केही दिन यता अतिरिक्त समयमा गरेको कामको पारिश्रमिक पाउनुपर्ने मागसहित ११ बुँदे माग राखी विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । 

उनीहरूले संसद् सेवाको कर्मचारीहरूमाथि श्रम शोषण गर्न पाइँदैन, ११ बुँदे माग पूरा गर, श्रम शोषण अन्त्य होस्, व्यवस्थापन समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर, विधायिकामाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप बन्द गर लगायतका प्लेकार्ड बोकेर संसद् भवन परिसरमै विरोध जनाएका थिए ।