साझा उद्देश्य परिपुर्तिका लागि एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने सैद्धान्तिक आधारलाई आत्मसाथ गर्दै आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको कुना कुनामा छरिएर रहेको पुँजीलाई एकत्रित गर्नु सहकारीको मुल उद्धेश्य हो । सदस्यहरुको सर्वाेपरि हितलाई महत्व दिएर शिक्षा तथा तालिम मार्फत उनीहरुको ज्ञान सिप र क्षमता विकाश गरी उद्यमशिलता र स्वरोजगार सृजना गर्नु सहकारीहरुको दायित्व हो । सदस्यहरुको वचत सदस्यहरु बिचमै लगानी गरी उनीहरुको जीवनस्तरमा सुधार गर्दै सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासमा सदस्यहरुको संलग्नता र भुमिका रहोस् भन्ने मुलभुत उद्धेश्यका साथ सहकारीहरु स्थापना भई संचालनमा रहेको पाईन्छ ।

 हालसम्म देशभर ३१ हजार भन्दा बढी सहकारी स्थापना भएका छन् । सहकारीहरुले दुई खर्व भन्दा वढी पुँजीको परिचालन गर्दै ७५ लाख सदस्यहरुलाई सहकारीमा आवद्ध गरी ५० हजार भन्दा बढि नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगार र अप्रत्यक्ष रुपमा ५ लाख भन्दा वढीलाई रोजगार सृजना गरेका छन् । पहुँचका हिसाबले समग्र वित्तिय क्षेत्रको १५ प्रतिशत पहुँच सहकारीले पु¥याएको देखिन्छ । यसैगरी कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पनि सहकारीहरुको योगदान ३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउँछ ।

देशमा ३१ हजारभन्दा बढी सहकारीले दुई खर्व बराबरको पुँजी परिचालन गर्दै ७५ लाख सदस्यहरुलाई सहकारीमा आवद्ध गरी ५० हजार प्रत्यक्ष र ५ लाखभन्दा बढीलाई अप्रत्यक्ष रोजगार सृजना गरेका छन् । समग्र वित्तिय क्षेत्रको १५ प्रतिशत पहुँच सहकारीले पु¥याएको देखिन्छ भने कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सहकारीहरुको योगदान ३ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

नेपालमा विशेषतः विभिन्न प्रकृतिका सहकारीहरु संचालनमा रहेको पाइन्छ । जसमध्ये बचत तथा ऋण सहकारी, कृषि सहकारी, बहुउद्देश्यीय सहकारी, दुग्ध उत्पादक सहकारी, साना किसान कृषि सहकारी, स्वावलम्बन सहकारी, विभिन्न वस्तु उत्पादन सम्बन्धि सहकारी र पछिल्लो क्रममा खुलेका केही विशिष्टकृत सहकारीहरु हुन् । यी मध्ये सबैभन्दा बढी संख्या बचत तथा ऋणको कारोवार मात्र गर्ने सहकारीहरुको रहेको छ । तर जुनसुकै  उद्धेश्यहरु राखेर सहकारी स्थापना गरेता पनि सबै प्रकृतिका सहकारीको मुख्य काम भनेको बचत तथा ऋण लगानीमा नै  सिमित भएको पाईन्छ ।

सहकारी स्थापना गर्दा मुख्य उद्देश्य एउटा राखिने र काम अर्काे गर्ने परिपाटीले उद्देश्य र कार्यक्रम बिचको भिन्नता हुने गरेको छ । जसले गर्दा सहकारीका माध्यमबाट उत्पादन र बजारीकरणका क्षेत्रमा खासै प्रभावयुक्त काम हुन सकेको छैन । राज्यले निर्माण गरेको सहकारी सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा भएका केही जटिलताहरुका कारण बचत तथा ऋण सहकारीसंग भएको पुँजी सहकारीका माध्यमबाट उत्पादन क्षेत्रमा लगानी एवम् प्रवद्र्धन गर्न समस्या देखिएको छ ।  

सहकारी संस्थाहरुसंग भएको पुँजीलाई राज्यले व्यवस्थित नियम कानुन निर्माण गरी अनुगमन र नियमन गर्न आवश्यक छ । जसको लागि साना तथा घरेलु उद्योगसंगको समन्वयमा कृषि उत्पादन तथा बजारीकरणका लागि सहज रुपमा अन्तर सहकारी कारोवार र लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न सके मात्र देशको कृषि क्षेत्रमा उच्चतम विकास हुन सक्छ । यसो हुन सके कृषि उत्पादनमा देश आत्मनिर्भर बन्न सक्थ्यो ।

समग्र ग्रामिण समाजको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण रहेको सहकारी क्षेत्रलाई राज्यको तिनै तहका सरकारहरुले महत्व दिएर संविधानले प्रत्याभुत गरेको तीन खम्वे अर्थ नीति अन्तर्गत एक बलियो खम्वाका रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । सहकारी क्षेत्रलाई राज्यले उच्चतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै स्थापित भएका सहकारीहरु मूल्यमान्यता अनुरुप संचालन भए नभएको कुरा समयमै अनुगमन र नियमन गरिनुपर्छ । राज्यले उपयुक्त निगरानी गरी गलत गर्नेलाई कारवाहीको  दायरामा ल्याउन नसक्दा केही बदनियत राखी कार्य संचालन गरेका सहकारीका संचालक तथा व्यवस्थापन पक्षका कारण समग्र सहकारीहरु आलोचित र लाञ्छित हुन पुगेका छन् । यसले आर्थिक विकासमा समेत समस्या पार्ने देखिएको छ ।

राज्यले सहकारी क्षेत्रमा रहेको पुँजीलाई उत्पादन क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । त्यसको लागि राज्यका झन्जटिला नीतिहरुलाई समेत सहज बनाइनुपर्छ । उत्पादनमा जोडिएका सहकारीहरुलाई निश्चित समयका लागि बीउ पुँजीको व्यवस्था गर्न सके थप उपलब्धि हासील हुन सक्ने थियो ।

सहकारीको मुल कार्य सदस्यलाई बचत गर्न प्रोत्साहित गर्ने र फजुल खर्चमा कटौती गराउने भएको हुँदा एक सदस्य एक सहकारी भन्दा पनि एक सदस्य एक सहकारीमा मात्र ऋण लिन पाउने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्न सके सहकारी क्षेत्रको लगानीलाई जोखिम रहित बनाउन सकिन्छ । जसका लागि सहकारीहरुभित्र पनि साख सुचनाको व्यवस्था गर्नेगरी अगाढी बढ्नु अहिलेको महत्वपूर्ण कार्य हो । यसले सदस्यको बचतलाई सुरक्षित लगानी उन्मुख बनाउन सहकारीहरुलाई धेरै सजिलो हुने थियो ।

नियमनकारी निकायबाटै समग्र सहकारीहरुलाई उसको मुख्य उद्देश्य अनुरुपका योजनाहरु निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजान वाध्यात्मक परिस्थितिको सृजना गर्न सके मात्र सहकारीहरुले कि उद्देश्य अनुसार काम गर्थे कि सहकारी बिघटन वा मर्ज गर्नेतर्फ आकर्षित हुने थिए । तर यहाँ राज्यले नै एउटै कार्यक्षेत्र भित्र अझै पनि उस्तै प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरु सहज रुपमा दर्ता गर्ने कार्यलाई नै निरन्तरता दिईरहेको पाईन्छ । यसरी सहज रुपमा सहकारी दर्ता हुँदा केही  व्यक्तीहरु बदनियत राखेर सहकारी क्षेत्रमा प्रवेश गरी समपुर्ण सहकारी क्षेत्रलाई नै धमिल्याउने काम भएको छ ।

हिजो राज्यको उच्च तहमा बसेर काम गरेका व्यक्तीहरु पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा प्रवेश गरी कालो धनलाई सहकारीका माध्यमबाट वैधानिक बनाउने उद्देश्य हो कि भन्ने आशंका समेत उब्जिएको छ । यस्ता प्रवृत्तिलाई निस्तेज पार्दै सहकारीहरुको प्रवद्र्धन र सुरक्षाका लागि नियमक निकाय थप जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्काेतर्फ विश्व परिवेशमा केही देश विचको आपसी द्वन्दका कारण समग्र अर्थतन्त्रमा समस्याहरु देखिएका छन् । जसको प्रभाव हाम्रो देशमा पनि परेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीहरुका कारण अहिलेको विषम परिस्थितले गर्दा थप समस्याहरु सृजना हुन सक्छन् कि भन्ने कारणले हाल सहकारीका संचालकहरु पनि खासै जोखिम मोल्न खोजिरहेको पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा नियमनकारी निकायले सहकारी क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई विभिन्न किसिमका तालिमहरु प्रदान गरी नयाँ नयाँ क्षेत्रमा काम गर्न थप उत्प्रेरित गर्न आवश्यक छ ।

अबको दशक सहकारी क्षेत्रलाई वास्तविक रुपमा आर्थिक विकासको एक खम्वा हो भन्ने प्रमाणित गरेर देखाउने वेला हो । यसका लागि समग्र सहकारी अभियान र तिनै तहका सरकारहरु एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ । सहकारीका माध्यमबाट जनताको आर्थिक अवस्था मजवुत पार्न स्थानीय तहहरुको कार्यक्षेत्र भित्र रहेका सहकारीमा स्थानीय सरकारले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्नुपर्दछ । जनतालाई कृषि मार्फत आय आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास स्थानीय निकायले  दिलाउन सक्नुपर्छ ।

स्थानीय निकायले उत्पादनमा आधारित अनुदान, कृषि प्रविधि तथा आधुनिक कृषि औजार खरिदका लागि बिउ कोष, पर्याप्त सिंचाईका पूर्वधार विकास, विभिन्न उन्नत जातका बिउपल, समयमा मलखादको व्यवस्था गर्ने र सहकारीहरुले तालिमवाट सदस्यहरुको ज्ञान शिपमा वृद्धि गराउने कार्यमा सहकार्य गर्न सकिन्छ । यसका लागि हरेक प्रकृतिका सहकारीहरुले आफ्ना उद्देश्यहरु थप गरेर योजना तथा रणनीतिमा व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा नयाँ नयाँ प्रविधिहरुको प्रयोग, सामूहिक खेती तथा आधुनिक व्यावसायिक पशुपालन प्रणाली मार्फत उत्पादनलाई बढावा दिन सकिन्छ । यस्ता क्षेत्रमा आफ्ना सदस्यहरुलाई लगानी प्रवद्र्धन र विस्तार गरी कृषि उपजको उत्पादन र बजारीकरणलाई जोड दिएर नीति तथा कार्यक्रम बनाइ अगाडी बढ्न सके सहकारी अभियानबाट देशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ ।