नेपालको पूँजी बजार पछिल्लो समय फेरि चर्चाको केन्द्रमा आएको छ । लामो समयदेखि उतार–चढाव, कमजोर लगानीकर्ता मनोबल र अर्थतन्त्रको सुस्ततासँग जुधिरहेको शेयर बजारमा सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ ले नयाँ बहस र अपेक्षा सिर्जना गरेको हो ।

भदौको अन्त्यतिर २,५०० विन्दुको आसपाससम्म दबाबमा आएको नेप्से परिसूचक नीतिगत घोषणापछि पुनः उकालो लाग्ने संकेत देखायो । कार्ययोजना सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट नेप्से ४८।५७ अंकले बढेर २,६३३।६२ विन्दुमा बन्द भयो भने कारोबार रकम ८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको थियो । त्यसपछिका कारोबारमा भने बजारले पुनः उतार–चढाव देखाएको छ । यसले एउटा महत्वपूर्ण संकेत देखाएको छ, जुन नीतिगत घोषणाले बजारको मनोबल तत्काल बदल्न सक्छ, तर दिगो बजार निर्माणका लागि घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन । 

त्यसैले अहिलेको नेपाली शेयर बजारलाई ‘बढ्दो’ वा ‘घट्दो’ बजारका रूपमा हेर्नुभन्दा पनि नीतिगत सुधार, तरलता, ब्याजदर, कम्पनीको वास्तविक वित्तीय अवस्था र बजारको संरचनात्मक विकासबीचको सम्बन्धबाट बुझ्न आवश्यक छ ।

नीतिगत घोषणाले किन बढायो लगानीकर्ताको उत्साह ?

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको २१ बुँदे कार्ययोजनामा प्राथमिक बजारदेखि दोस्रो बजार, नेप्सेको पुनःसंरचना, नयाँ वित्तीय उपकरण, संस्थागत लगानी, गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता, कर प्रणाली तथा बजार पूर्वाधारसम्मका विषय समेटिएका छन् ।

विशेषगरी आइपिओ को योग्यता तथा मूल्य निर्धारण प्रणालीमा सुधार, ऋणपत्र बजारको विस्तार, आइटिएफ लगायतका उपकरणको विकास, मार्जिन ऋण तथा अन्तरदिवसीय कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने, नेप्सेको संरचनात्मक सुधार गर्ने र एनआरएन लाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने योजनाले बजारको दीर्घकालीन संरचनाबारे नयाँ अपेक्षा सिर्जना गरेको छ । 

यसको तत्काल प्रभाव लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा देखियो । तर बजारमा आएको यस्तो तीव्र प्रतिक्रियालाई स्वयम्मा दिगो वृद्धिको प्रमाणका रुपमा भने लिइनु हुँदैन । नीतिगत घोषणापछि कारोबार बढ्नु र शेयर मूल्य उकालो लाग्नु एउटा कुरा हो र कम्पनीको आम्दानी, नाफा, नगद प्रवाह र उत्पादकत्वमा सुधार आउनु अर्कै कुरा हो । यही अन्तर अहिलेको बजारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।

तरलता र ब्याजदर :  बजारका लागि महत्वपूर्ण आधार

शेयर बजारमा तरलता र ब्याजदरको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदा निक्षेपको प्रतिफल तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ र कर्जाको लागत पनि घट्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा केही लगानीकर्ता बैंक निक्षेपभन्दा बढी प्रतिफलको सम्भावना खोज्दै पूँजी बजारतर्फ आकर्षित हुन सक्छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सेप्टेम्बर २०२६ सम्मको उपलब्ध तथ्यांकअनुसार बैंकिङ प्रणालीको ‘सिडि रेसियो’ करिब ७१।१९५ रहेको छ । ‘ए’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूको भारित औसत निक्षेप दर ३।१५५ र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ६।४८५ रहेको देखिन्छ । 

यसले वित्तीय प्रणालीमा कर्जा विस्तारका लागि केही ठाउँ रहेको संकेत गर्छ । तर कम ब्याजदर आफैंमा शेयर बजार बढ्ने ग्यारेन्टी होइन । कर्जा माग कमजोर रह्यो, व्यवसायिक गतिविधि विस्तार भएन वा लगानीकर्ताको जोखिम धारणा कमजोर भयो भने प्रणालीमा रहेको तरलता शेयर बजारमा अपेक्षित रूपमा प्रवेश नगर्न सक्छ । त्यसैले अहिलेको बजार विश्लेषणमा तरलता छ भन्ने तथ्यसँगै त्यो तरलता कहाँ र कुन जोखिममा प्रवाहित भइरहेको छ ? भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन आउँछ ।

कर सुधार : बजारको व्यवहार परिवर्तन गर्ने प्रयास

कार्ययोजनाले दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार प्रस्ताव गरेको छ । उपलब्ध विवरणअनुसार ३६५ दिनभन्दा बढी शेयर धारण गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिका लागि ३।७५ प्रतिशत तथा सोभन्दा कम अवधिका लागि ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर कायम गर्ने र प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा यसलाई अन्तिम करका रूपमा व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जसको महत्व करको दर घट्नुमा मात्र छैन । 

कर प्रणालीले लगानीकर्ताको व्यवहारलाई पनि प्रभावित गर्छ । दीर्घकालीन लगानीलाई तुलनात्मक रूपमा प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा बजारमा छोटो अवधिको अत्यधिक कारोबारभन्दा आधारभूत पक्षमा केन्द्रित लगानी बढ्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर करसम्बन्धी घोषणा व्यवहारमा लागू हुन आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ । त्यसैले बजारले अब घोषणाभन्दा कार्यान्वयनको समयसीमा र स्पष्टतालाई बढी महत्व दिनेछ ।

नेपालको शेयर बजारका प्रमुख संरचनात्मक चुनौती

१) घोषणा र कार्यान्वयनबीचको दूरी

२१ बुँदे कार्ययोजना महत्वाकांक्षी छ । तर यसको वास्तविक सफलता कागजमा कति बुँदा लेखिए भन्नेमा होइन, तीमध्ये कति बुँदा तोकिएको समयभित्र कार्यान्वयन हुन्छन् भन्नेमा निर्भर गर्छ ।

कार्ययोजनामा आइपिओको योग्यता र मूल्य अन्वेषण प्रणाली, ऋणपत्र तथा ‘इटिएफ’ जस्ता उपकरण, मार्जिन ऋण, अन्तरदिवसीय कारोबार, नेप्से पुनर्संरचना र अन्य संरचनात्मक सुधारका लागि समयसीमासमेत तोकिएका छन् । यसले अब सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेबीचको समन्वयलाई अझ महत्वपूर्ण बनाएको छ ।

घोषणा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भयो भने अहिले देखिएको मनोवैज्ञानिक उत्साह फेरि कमजोर हुन सक्छ । त्यसैले आगामी दिनमा बजारले सरकारले के घोषणा ग‍र्यो ? भन्दा बढी सरकारले के कार्यान्वयन ग‍र्यो ? भनेर हेर्नेछ ।

२) शेयर आपूर्ति र लक–इन अवधि

नेपालको पूँजी बजार विस्तारसँगै विगत केही वर्षमा ठूलो संख्यामा कम्पनीहरू आइपिओ मार्फत बजारमा आएका छन् । विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रमा नयाँ कम्पनी तथा परियोजनाहरूको सूचीकरण बढेको छ । यससँगै संस्थापक, आयोजना प्रभावित स्थानीय तथा कर्मचारीका लागि आरक्षित शेयरको लक–इन अवधि समाप्त हुँदै जाँदा बजारमा थप आपूर्ति आउने सम्भावना रहन्छ ।

बजारमा मागको तुलनामा आपूर्ति तीव्र रूपमा बढेमा राम्रो कम्पनीको शेयरसमेत मूल्य दबाबमा पर्न सक्छ । त्यसैले आगामी दिनमा नयाँ आइपिओको संख्या मात्र होइन, बजारमा प्रवेश गर्ने कुल शेयरको आपूर्ति र त्यसको समय पनि महत्वपूर्ण सूचक हुनेछ । यसले पूँजी बजारलाई विस्तार गर्ने क्रममा बजारमा आउने नयाँ आपूर्ति र त्यसलाई अवशोषण गर्ने मागबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्नेमा सरकारका लागि एउटा नयाँ चुनौती खडा गर्छ ।

३) नेप्सेको पुनर्संरचना र बजार पूर्वाधार

नेपालको पूँजी बजारको अर्को दीर्घकालीन चुनौती भनेको बजार पूर्वाधारको आधुनिकीकरण हो । सरकारको नयाँ कार्ययोजनाले नेप्सेको संस्थागत तथा संरचनात्मक सुधारलाई अघि बढाउने र नयाँ ‘बेञ्चमार्क इन्डेक्स’ विकास गर्ने विषयसमेत समेटेको छ । 

त्यस्तै, अन्तरदिवसीय कारोबार र मार्जिन कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने दिशामा पनि नियामकीय काम अगाडि बढिरहेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले अन्तरदिवसीय कारोबारसम्बन्धी अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्दै यस विषयमा सार्वजनिक परामर्शसमेत अघि बढाएको छ । 

यी सुधारले बजारको गहिराइ र कारोबार क्षमतामा प्रभाव पार्न सक्छन्  तर नयाँ उपकरण ल्याउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यससँगै जोखिम व्यवस्थापन, पारदर्शिता, लगानीकर्ता संरक्षण र प्रभावकारी नियमन पनि बलियो बनाउनुपर्छ ।

४) सट्टेबाजी र कमजोर वित्तीय विश्लेषण

नेपालको शेयर बजारमा अझै पनि धेरै लगानी निर्णय कम्पनीको वित्तीय अवस्था, व्यवसायिक सम्भावना र मूल्यांकनभन्दा हल्ला, सामाजिक सञ्जाल तथा छोटो अवधिको मूल्य गतिविधिमा आधारित हुने समस्या देखिन्छ । कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीको शेयरमा पनि अस्वाभाविक मूल्य उतार–चढाव देखिनु बजारको गहिराइ र लगानीकर्ताको व्यवहारसँग जोडिएको विषय हो । 
एउटा महत्वपूर्ण कुरा मूल्य बढ्नु मात्र कर्नरिङ वा इनसाइडर ट्रेडिङको प्रमाण होइन भन्ने कुरा बजारले छुट्याउन आवश्यक छ । यस्ता गतिविधि पुष्टि गर्न नियामकीय अनुसन्धान र प्रमाण आवश्यक हुन्छ । त्यसैले बजारलाई स्वस्थ बनाउन नियामकको निगरानीसँगै लगानीकर्ताको वित्तीय साक्षरता बढाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

५) वास्तविक अर्थतन्त्रसँग कमजोर सम्बन्ध

नेपालको शेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा र जलविद्युत् कम्पनीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति छ । अन्य उत्पादनमूलक तथा उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रको प्रतिनिधित्व अझै विस्तार गर्न सकिने ठाउँ छ । 
उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा तथा निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई पूँजी बजारमा ल्याउन सकिएमा बजारको क्षेत्रगत विविधीकरण बढ्न सक्छ । यसको अर्थ बैंक वा जलविद्युत् क्षेत्रको भूमिका घटाउनु होइन, बरु नेपाली अर्थतन्त्रको वास्तविक संरचना शेयर बजारमा अझ व्यापक रूपमा प्रतिबिम्बित गर्नु हो ।

६) नयाँ वित्तीय उपकरणको आवश्यकता

नेपालको पूँजी बजारमा शेयरसँगै ‘म्युचुअल फन्ड’, ऋणपत्रलगायतका उपकरणहरू विस्तार भइरहेका छन् । नयाँ कार्ययोजनाले ऋणपत्र बजार, ‘इटिएफ’ लगायतका उपकरण विकासमा पनि जोड दिएको छ । 

यस्ता उपकरण विस्तार भएमा लगानीकर्ताका लागि जोखिम र प्रतिफलअनुसार विभिन्न विकल्प उपलब्ध हुन सक्छन् ।

तर ‘डेरिभेटिभ्स फ्युचर्स’  वा ‘अप्सन्स’ जस्ता जटिल उपकरण ल्याउँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको नक्कल मात्र पर्याप्त हुँदैन । बजारको आकार, नियामकीय क्षमता, लगानीकर्ताको ज्ञान, जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली र प्रविधिगत पूर्वाधार तयार भएपछि मात्र यस्ता उपकरणलाई क्रमिक रूपमा विस्तार गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

अब बजारमा अवसर कहाँ छन् त ?

डिजिटल पहुँच

‘टिएमएस’ मेरो शेयर तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तारले शेयर बजारमा प्रवेश गर्न पहिलेभन्दा सहज बनाएको छ । यसले देशभित्र मात्र होइन, विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत प्राथमिक बजारमा सहभागी हुने अवसर विस्तार गरेको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि छुट्याइएको शेयरको आवेदन प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधन गरेको छ । तर अबको चुनौती भनेको पहुँच विस्तारसँगै गुणस्तरीय लगानी शिक्षा पनि विस्तार गर्नु हो ।

एनआरएन लगानी

गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने योजना कार्यान्वयनमा आएमा नेपालको पूँजी बजारमा नयाँ लगानी स्रोत थपिन सक्छ । कार्ययोजनाले यसका लागि आवश्यक कानुनी संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउने समयसीमा राखेको छ । तर एन आर एन पूँजी भित्राउने विषयमा पनि स्पष्ट प्रवेश, निकास, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन, कर तथा लगानी सुरक्षासम्बन्धी नियम आवश्यक हुनेछ ।

संस्थागत लगानीको विस्तार

नेपालको बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका अझ बलियो बनाउन सकिने ठाउँ छ। म्युचुअल फन्ड, बीमा कम्पनी, पेन्सन तथा दीर्घकालीन कोषलगायत संस्थागत लगानीको विस्तारले बजारमा दीर्घकालीन पूँजीको आधार फराकिलो बनाउन सक्छ । तर संस्थागत लगानी बढाउनु भनेको जोखिमरहित लगानी बढाउनु होइन । नियामकले ‘एक्सपोवर’, ‘कन्सन्टे सन रिस्करसिस्टेमिक रिस्क’ लाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

बजारको नयाँ चरण : मूल्यभन्दा गुणस्तर

अब नेपालको शेयर बजारका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न ‘नेप्से ३,००० पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने मात्र होइन, त्योभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न के नेपालको पूँजी बजारले वास्तविक अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन पूँजी आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने बजारको रूप लिन सक्छ त ? भन्ने हो । 

यदि नयाँ कम्पनीहरू पारदर्शी रूपमा सूचीकरण हुन्छन्, लगानीकर्ताले गुणस्तरीय सूचना समयमै पाउँछन्, नियामकले बजार दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सक्छ, संस्थागत लगानी बढ्छ र नयाँ वित्तीय उपकरण सुरक्षित रूपमा विस्तार हुन्छन् भने नेप्सेको विकास सूचकांकको वृद्धिमा मात्र सीमित रहने छैन । त्यस्तो अवस्थामा पूँजी बजार आर्थिक विकासको वास्तविक माध्यम बन्न सक्छ ।

आगामी दिनमा के हेर्ने ?

अब लगानीकर्ताले दैनिक नेप्से अंक र कारोबार रकमभन्दा केही आधारभूत सूचकमा बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । शेयर बजारका केहि मुलभुत प्रश्नबारे लगानीकर्ता बेखवर हुनु हुँदैन । जस्तै : २१ बुँदे कार्ययोजनाका प्रतिबद्धता तोकिएको समयमै कार्यान्वयन हुन्छन् कि हुँदैनन् ? बैंकिङ प्रणालीको तरलता र ब्याजदर कुन दिशामा जान्छ ? कम्पनीहरूको आम्दानी, नाफा र नगद प्रवाहमा वास्तविक सुधार आउँछ कि आउँदैन ?नयाँ आइपिओ तथा लक–इन समाप्त भएर आउने शेयरको आपूर्ति कति हुन्छ ? 

त्यसैगरी संस्थागत लगानीको हिस्सा कति विस्तार हुन्छ ? नेप्से तथा बजार पूर्वाधारको आधुनिकीकरण कति प्रभावकारी हुन्छ ? मार्जिन तथा अन्तरदिवसीय कारोबारका नयाँ व्यवस्थाले बजारमा तरलता बढाउँदा जोखिम व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ ? एनआरएन तथा अन्य दीर्घकालीन पूँजी बजारमा प्रवेश गर्ने व्यवस्था कति प्रभावकारी हुन्छ ? बजार दुरुपयोग, भित्री कारोबार र कृत्रिम मूल्य प्रभाव नियन्त्रण गर्न नियामकको क्षमता कति बलियो हुन्छ ? भन्नेमा पनि सजग हुन आवश्यक छ ।

अतः नेपालको शेयर बजारको पछिल्लो चरणलाई हेर्ने हो भने यसलाई उत्साह र संशयको बीचमा रहेको बजारको रुपमा चित्रण गर्न सकिन्छ । एकातर्फ घट्दो ब्याजदर, पर्याप्त बैंकिङ तरलता, डिजिटल पहुँच र सरकारको नयाँ सुधार योजनाले बजारका लागि सकारात्मक आधार सिर्जना गरेका छन् । अर्कोतर्फ कमजोर वास्तविक क्षेत्रको सहभागिता, सीमित वित्तीय उपकरण, शेयर आपूर्तिको दबाब, लगानीकर्तामा साक्षरताको समस्या र नियामकीय तथा संरचनात्मक सुधारको गति अझै चुनौतीका रूपमा छन् । यसको सुधारका लागि नियामक निकाय र सरोकारवाला पक्षले ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ ।