अर्थ मन्त्रालय र यससँग सम्बन्धित कार्यालयहरुले प्रस्तुत गर्ने तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने देशको आर्थिक अवस्था चलायमान छ, ठिक छ भन्ने सुनिन्छ । सत्तासिन दलका नेताहरुले पनि भाषणका क्रममा सोही अनुरुपमा अभिव्यक्ति दिईरहेका हुन्छन् । तर सरकारले आन्तरिक खर्च व्यवस्थापन गर्न समेत राष्ट्र वैङ्कबाट पटक पटक ऋण लिई रहनुले अथार्थमा समग्र अर्थतन्त्र जोखिमपूर्ण छ भन्ने आभास हुन्छ । व्यापार व्यवसायमा आएको चरम मन्दिका कारण अर्थतन्त्र थप धरासाई बन्ने देखिन्छ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि र वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरुले पठाउने विप्रेषणको वृद्धिलाई आर्थिक सुधारको रुपमा हेरिनु समग्र आर्थिक अवस्थालाई झन् पराधिनता उन्मुख बनाउनु सिवाय केही हुन सक्दैन । 

राज्यले गतवर्ष लिएको राजस्व संकलनको लक्ष्य र संकलनले देशको समग्र आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्दछ । त्यसैगरी ग्राहस्थ उत्पादनमा आन्तरिक योगदान, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन मार्फत योगदान, खाद्य पदार्थको आयात, देश भित्र उत्पादित वस्तु तथा सेवाको निर्यात र वैदेशिक व्यापार घाटाको अवस्था, नयाँ उद्योगहरुको स्थापना र उत्पादनको बजारिकरणको अवस्था तथा रोजगारीका अवसरमा आएको वृद्धि, उद्यमशिलताको विकास मार्फत स्वरोजगारीमा योगदान, वैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको व्याजदर र लगानी योग्य ऋण मागको अवस्थाहरुले मात्र समग्रमा अर्थ व्यवस्थाको वास्तविक अवस्थाको चित्रण गर्दछ । 

अहिलेको हाम्रो आर्थिक अवस्था आन्तरिक रुपमा सञ्चालन खर्चका लागी मात्र पनि आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । भौतिक पुर्वाधार विकासको लागि विदेशी सहयोग, अनुदान र बाह्य ऋणमा निर्भर रहेको छ । यसरी वैदेशिक ऋणमा निर्भर हुने हाम्रा विकासका परियोजना त्यहाँ भित्र रहेको प्रशासनिक कुशासन, कमसल निर्माण सामग्रीको प्रयोगबाट लथालिङ्ग पूर्वाधार निर्माण, राज्यका हरेक क्षेत्रमा वढ्दो भ्रष्टाचार, औचित्य हिन देशको प्रशासनिक खर्च वृद्धिका कारण नागरिकहरुले हालको व्यवस्था र राज्य संरचना प्रणाली प्रति नै आक्रोस व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ ।

देशभित्र देखा परिरहेका विभिन्न किसिमका असन्तुष्टि हरुलाई समयमै उचित व्यवस्थापन र सम्बोधन गर्नेगरी योजना बनाउन राज्य उदासिन देखिएकाले आगामी दिनहरुमा थप चुनौतीहरु सामना गर्नेपर्ने हुन्छ । देशको अर्थ व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउनका लागि छिमेकी देशहरु र वर्तमान भु–राजनितिक अवस्थाले समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएको हुँदा अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा भारत र पाकिस्तानबिच देखा परको द्वन्दका कारण हाम्रो अर्थ व्यवस्थामा झन ठुलो असर पर्ने देखिन्छ । समयमै आउन सक्ने जोखिमहरुको पुर्वानुमान गर्दै सरकारले आगामी बजेट निर्माणमा सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । 

हाल देशको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यो आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा राज्यले चालू खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने, आर्थिक शुसासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता कार्यान्वयनका लागि भ्रष्टचारका मुद्दाहरु समयमै छिनोफानो गर्ने र दण्ड सजायको भागिदारी गराउँदा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । यसैगरी राजस्व संकलन वृद्धि गर्न राजस्वका दायराहरु बढाउने , मूल्य वृद्धिको कारण करको दायरा भन्दा बाहिर रहेको वैध सम्पतिको स्वघोषणा मार्फत निश्चित कर निर्धारण गरी वैधानिक बनाउन अवसर प्रदान गर्ने, वन जंगलमा त्यसै सडेर खेर गएको बन पैदावर र नदीजन्य स्रोतको उचित व्यवस्थापन र विक्री वितरणका लागि उचित कानुनको व्यवस्थापन गर्नेगरी थप वजेट व्यवस्थापन गर्न सकिने तर्फ राज्यको ध्यान जान जरुरी छ ।  

उद्योग व्यवसाय र पर्यटन क्षेत्रमा निजि क्षेत्र तथा विभिन्न देशमा रहेका आप्रवासी नेपालीहरुको लगानीलाई समेत आकर्षण गर्नका लागी भएका विद्यमान कानुन तथा ऐनहरुमा रहेका जटिलताहरुलाई सहज बनाउन तत्काल व्यापक संसोधन गरी लगानी मैत्री वातावरण बनाउने तर्फ तत्काल लाग्नु पर्ने देखिन्छ । तर अहिलेसम्म सरकारको भनाई र गराईमा तालमेल मिल्न सकेको देखिदैन । देशको शासन व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने कतिपय ऐन, कानुन र नियमवली समेत अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेका छैनन् ।

हालै २०८२÷०८३ का लगी सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम पनि उहीँ पुरानै निरन्तरता बाहेक केही नयाँपन दिने किसिमको देखिदैन । अब पनि नेताहरुको पहुँचका आधारमा हाली मुहाली गर्नेगरी बजेट दोहन गर्ने हुनकी भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ नीति तथा कार्यक्रममा थुप्रै भेटिन्छन् । अहिलेको यो देशको विषम परिस्थितिमा भन्न र सुनाउनका लागी नयाँ योजनाहरुको घोषणा भन्दा पनि देशको विद्यमान आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विगत लामो समयदेखि चालु अवस्थामा रहेका राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु जुन बजेट अभावमा खण्डहरका रुपमा परिणत हुन थालेका छन्, त्यस्ता योजनाहरु समयमा सम्पन्न हुनेगरी बजेटको व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको मुल लक्ष्य बनाउनुपर्ने देखिन्छ । तर राज्य प्रणाली उही लोकप्रियताका नारायुक्त शव्दवलीहरुको प्रयोग गरी आगामी बजेटलाई समेत वितरणमुखी बनाउन प्रयत्नशिल भएको देखिन्छ । देशमा रहेको वर्तमान निराशा र आक्रोसलाई उत्साह उन्मुख बनाउनका लागि लोक कल्याणकारी क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने र उत्पादनमुखी क्षेत्रहरुको संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । 

शिक्षा तर्फ  माध्यामिक स्तरसम्मको सीप सहितको नविनतम पाठ्यक्रम निर्माण, विद्यार्थी संख्याका आधारमा विद्यालयको आवश्यकता निर्धारण र विद्यार्थी सख्या तथा विषय विज्ञता अनुरुप आवश्यक शिक्षक दरवन्दी कायम गर्ने, स्नातक तह भन्दा माथिल्लो तहलाई कमाउदै पढ्दैको अवसर प्रदान गर्न आवश्यक देखिन्छ । 

यसैगरी नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र आधुनिकिकरणका लागि प्रयाप्त बजेट समय मै व्यवस्थापन गरी आवश्यक बीउ बिजन र रासायनिक मलको व्यवस्थापन, ठुला नदिहरुमा सिंचाई पूर्वाधार निर्माणको योजना सहित बजेट व्यवस्थापनको सुनिश्चितता गर्नुपथ्र्यो । 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा हरेक प्रदेशमा एक प्रदेश स्तरिय सुविधा सम्पन्न न्युरो, क्यानसर, मुटु र मृगौला तथा जलन उपचार सहितको हस्पिटल, विमालाई अनिवार्य बनाउने र विमामा आर्थिक सहभागिता गराउँदा अति विपन्न र गरिवलाई राज्यले योगदान गर्ने र अन्यलाई आर्थिक अवस्था अनुसार मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने, प्रत्येक नगर तथा पालिका स्तरका अस्पतालमा दरवन्दी सहित डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मिको व्यवस्था र निशुल्क वितरण हुने औशधीहरुको सुनिश्चितता गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व हो ।  

जलविद्युत क्षेत्र नेपालको सबैभन्दा बढि अवसर भएको क्षेत्र हो । यसको विकासका लागि विप्रेषणवाट आउने रकम लगानी र प्रतिफलको शुनिश्चिता प्रदान गर्ने, उद्यमशिलता विकास र कृषि क्षेत्रमा युवा स्वरोजगारका लागि विना व्याज ५० प्रतिशत बीउ पुँजीको व्यवस्था गरी युवालाई देशमै अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ । राज्यले प्रदान गरेको बीउ पुँजी क्रमिक फिर्ताका लागी उत्पादनको खरिद समेत राज्यले गरी वजारीकरण गर्ने योजना सहितको कार्यक्रम लागु गर्नु वर्तमान आवश्यकता हो । 

सहज र सुलभ यातायातलाई मध्य नजर गरी निर्माणाधिन सडक सञ्जाललाई कृषि उत्पादनहरु ढुवानी, औद्योगिक क्षेत्र  र पर्यटकिय स्थलहरुसँग जोडेर बहुआयामिक लाभ लिने किसिमले जनताको सास्तीलाई कम हुनेगरी समयमै समपन्न हुने व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य छ । देशको अर्थतन्त्र सुधार, राष्ट्रिय गौरवका योजना, देशको परराष्ट्र नीति जस्ता साझा मुद्दाहरुमा समग्र राजनीतिक पार्टीहरु एक ठाउँमा उभिएर सामुहिक प्रयत्नका साथ अगाडि जानुपर्ने अहिलेको माग हो । तर यो देशको  विडम्वना नेताहरुको राजनीति जनताको सेवा र सुविधा र देशको समुन्नतीका लागि  नभएर केवल व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्ने र एक अर्काप्रति प्रतिसोध साध्ने माध्यम बनेको छ ।

देशका अधिकांश युवा जनशक्ति आज विश्व बजारमा आफ्नो श्रम र पसिना बेचेर देशमा पैसा पठाइ रहेका छन् । विडम्वना त्यही रकमको समेत सदुपयोग गर्ने राज्यसंग कुनै योजना छैन । यदि राज्यले सहि नीति, योजना सहित त्यसको पारदर्शी रुपमा सफल कार्यान्वयन गरी वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई विश्वास दिलाउन मात्र सके पूर्णरुपमा जनताको लगानी र प्रतिफलको सुनिश्चितता मार्फत देशको पर्यटन क्षेत्रको विकास र विद्युत उत्पादन मार्फत ५ वर्ष मै यो देशको आर्थिक अवस्था सुदृढ बनाउन सकिन्छ ।

हाम्रो देशका राज्य सञ्चालकहरुले सही समयमा सही योजना र नीति निर्माण गर्न र देशको तत्कालिन अवस्था अनुसार बजेट निर्माण गर्ने ल्याकत नै राख्दैनन् । ठिक ठाउँमा ठिक व्यक्तीको प्रयोग र कार्य सम्पादनमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने अवधारणा नै बुझ्दैनन् । उनीहरुको केवल एउटै चाहाना छ, जनतालाई भ्रम सृजना गरी वारम्वार राज्य शक्तिमा पहुँच कासरी स्थापित गर्ने ? राज्यको श्रोत साधनमा  वर्षौैसम्म  दोहन गर्ने राजनीतिक परिपाटीले गर्दा आज देशको आर्थिक अवस्था दुर्घटनाउन्मुख छ । 

पछिल्लो समय वैदेशिक साहायता क्रमशः रोकिँदै छन् । वैदेशिक साहायतामा पनि अनियमितता भएको भनेर दातृ राष्ट्रले रोष प्रकट गरेका छन् । राज्यसँग दैनिक खर्च सञ्चालन गर्ने रकम अभाव छ । देश अस्तव्यस्त अवस्थामा छ । जताततै अराजकता बढ्दो छ । जसका कारण वर्तमान व्यवस्था प्रति जनतामा आक्रोस देखिन थालेको छ । समयमै राज्य सञ्चालकहरुको चेत नखुले अर्थतन्त्र मात्र होईन व्यवस्था पनि दुर्घटनामा पर्ने जोखिम बढ्दैगएको देखिन्छ ।