पछिल्लो समय नेपालको आर्थिक परिसुचकहरु सकारात्मक बन्दै गएको देखिन्छ । कोभिड १९ पछि थलिएर केहि बर्ष माथि उठ्न नसकेको आर्थिक बजारमा केहि सकारात्मक संकेतहरु देखिन थालेका छन् । विभिन्न निकायद्धारा गरिएका सर्वेक्षण र अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/०८१ अध्ययन गर्दा आजको दिनमा देशका आर्थिक परिसुचकहरु सकारात्मक उन्मुख भएको देख्न सकिन्छ । 

सरकारी प्रतिवेदनका अनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चिति वढेको देखिन्छ । प्रतिवेदनले राजस्व सङ्कलन लक्ष्य उन्मुख बाटोमा रहेको देखाउँछ । विप्रेषणमा वृद्धि छ भन्ने आर्थिक वृद्धिदर ३.८७ प्रतिशत भन्दा माथि रहने अनुमान गरिएको छ । कुल परिवार संख्याको ६२ प्रतिशत नागरिक कृषिमा आश्रीत रहेका छन् । 

गरिबीको रेखा मुनीको जनसंख्या २०.२७ प्रतिशतमा झरेको छ । प्रति व्यक्ती आय १४५६ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा कृषिको २४.०९ प्रतिशत उद्योग १३ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ६२.९ प्रतिशत योगदान रहने प्रक्षेपण छ । कुल उत्पादनमा मध्ये ९२.४ प्रतिशत देशमै खपत हुने प्रतिवेदनले देखाउँछ । हाल विद्युत उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको हाम्रो देशले विद्युत निर्यात समेत गर्न थालेको छ ।  अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा ईन्धनको मूल्य घटेको छ ।

विभिन्न तथ्याङ्कहरुबाट अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा हिँड्दैगरेको देखिएता पनि यसबाट सरकारले जनताको विश्वास र व्यावसायीक क्षेत्रलाई अझै आशातित बनाउन भने सकेको छैन । पछिल्लो समय आर्थिक मन्दिका कारण अप्ठ्यारोमा परेको आर्थिक क्षेत्र युक्रेन, रसिया, ईजरायल, ईरान र यमन विचको युद्धले थप संकटग्रस्त बनेको छ । बिचौलियाहरुले हरेक वस्तुहरुको कृत्रिम रुपमा मुल्य बढाएर महङ्गीले आकाश छुन लाउँदा समेत राज्य बेखबर जस्तै देखिन्छ । 

शेयर कारोवार र अधिकांश बजार केही मुठ्ठीभर लगानीकर्ताहरुबाट प्रभावित छ । यसका कारण शेयर बजारमा नयाँ प्रवेशी मध्ये वर्गिय युवाहरुको लगानी समेत जोखिममा परेको देखिन्छ । यही पेरिफेरिमा सुस्ताएको कारोवारको अवस्थामा उद्योगी, व्यवसायी र मध्यम वर्ग प्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले देखाएको अनुदारता र ऋण लिदा गरेको सम्झौताको उल्लंघन गरी अप्रत्यासित रुपले ऋणको व्याज वृद्धि गरिनु र असुलीका लागि अधिक दवाव सृजना गरिनुले वित्तिय त्रास फैलिएको छ । 

अर्कोतर्फ केही गलत मनोवृति भएका सञ्चालक र ऋणिहरुका कारण सहकारी क्षेत्रमा देखिएका बेथिति र समस्याले आज निर्देशित रुपमा तरलता व्यवस्थापन गरेर राख्नु पर्ने स्थिति श्रीजना भएको छ । जसका कारण वैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा तरलताको स्थिति उच्च हुन पुगेको छ । 

युवाहरुको एउटा तप्का राज्यको कार्यशैली प्रति आक्रोसित बनेको छ । जसले गर्दा यो अवस्थामा जोखिम मोलेर काम गर्न सक्ने वातावरण छैन । नयाँ कामको थालनी गर्ने आँट र भरोसा कहीं कतैबाट देखिएको छैन । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा लगानी योग्य ऋणको माग अति न्यून छ । धिकिर धिकिर चलेका उद्योग, व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा छन् । नयाँ उद्योगहरु सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावना न्यून छ । भएका सिमेन्ट रड कारखानाहरु अधिकांश बन्दको अवस्थामा छन् । यस्तो बेला उत्पादन र राजस्व सङ्ककलनमा कमी हुन गई हाम्रो परनिर्भरतामा वृद्धि हुने र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा प्रतिकुल असर पर्ने देखिन्छ । 

केही वर्षयता वैदेशिक शिक्षा आर्जन गर्नका लागि ठुलो धनराशी वाहिरिने र शिक्षित युवा वर्ग पलायन भैरहनु अर्को समस्याको रुपमा खडा भएको छ । यस्ता कारणले राज्य थप वैदेशिक ऋणको मारमा पर्ने देखिन्छ । हाल हाम्रो देशको एक मात्र भरपर्दो आर्थिक श्रोत वैदेशिक रोजगारी मार्फत आउने रकम रहेको छ । बैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले पठाउने विप्रेषण ९रेमिट्यान्स० को भार अहिले उच्च बिन्दुमा रहेको छ । यो श्रोत देशका लागि सुःखदायी भने होईन । जुन देशमा रोजगारी छैन, उत्पादन छैन, त्यो देशको आर्थिक अवस्था कुनै पनि समयमा जटिल बन्न सक्छ । यसतर्फ राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।  

वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको पैसा हामिले विलासिताका वस्तु आयातमा खर्चिरहेका छौं । देशमा त्यस्ता वस्तु उत्पादन नहुने भएकाले रेमिट्यान्सबाट भित्रने पैसा पुनः बाहिररिने क्रममा रहेको छ । प्रशासनिक खर्च धान्नका लागि राज्यले राजस्वका दायराहरु फराकिलो बनाएर राजस्व सङ्कलनलाई समय सान्दर्भिक बनाउनको साटो करको दर वृद्धि गरेर जनताको ढाड सेक्ने काम गरिरहेको छ । राजस्व सङ्कलन गर्ने तर सेवा सुविधा प्रति ध्यान नदिने राज्यको नीति प्रति व्यवसायीहरु आक्रोशित देखिन्छन् । तीन तहका सरकार बिचको आपसी टकराव र दोहोरो करले जनता अप्ठ्यारोमा परेका छन् । जबसम्म राज्य संयन्त्र जनता प्रति उत्तरदायी बन्न सक्दैन तबसम्म राज्य सञ्चालकहरुले जनताको विश्वास आर्जन गर्न सक्दैनन् । 

यो विषम प्रस्थितिबाट देशलाई आर्थिक विकास उन्मुख बनाउन बन्द भएका उद्योग व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्ने र बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका उद्योग व्यवसायलाई चुस्त रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि राज्यले नीतिगत सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । जसको लागि सहुसलियतपूर्ण ऋण लगानी गर्नेगरी बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरुसँग समन्वय गरेर निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहित गर्दै उत्पादनका क्षेत्रमा व्यापक लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर राज्य सञ्चालनकै लागि प्रशासनिक खर्च गर्न पनि वैदेशिक ऋणको मुख ताक्नुपर्ने स्थितिमा अहिले देश रहेको छ । जबसम्म औद्योगिक र कृषि उत्पादनबाट देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिँदैन तबसम्म हाम्रो परनिर्भता कायमै रहन्छ । देशलाई आवश्यक पर्ने खाद्य सामग्री खरिदमै हाम्रो सञ्चित मुद्रा बाहिरिन्छ र राज्यलाई पुँजीगत खर्च गर्नका लागि वजेटको अभाव हुन जान्छ ।

अहिलेको जटिल परिस्थितिबाट आर्थिक विकासतर्फ उन्मुख बनाउन यो समय देशका राजनीतिक दलहरु एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाएर दोषबाट मुक्त हुन मिल्दैन । अहिलेको देशको यो दयनीय अवस्था सिर्जना हुनुमा विभिन्न समयमा राज्य सञ्चालनको नेतृत्व गरेका नेताहरु जिम्मेवार हुन् । यसलाई सुधार गर्ने जिम्मेवारी पनि हाल भएका नेतृत्वले नै लिनुपर्दछ । यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिका साथ देशको आर्थिक नीतिलाई सबैको अपनत्व हुनेगरी अगाढी बढाउनु पर्दछ ।

अब  कत्ति पनि ढिलो नगरी लगानीका क्षेत्रहरुलाई प्राथकिताका आधारमा वर्गिकरण गरी अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन आर्थिक लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसमा अल्पकालिन अन्तर्गत जनताको प्रत्यक्ष सेवा र सुविधाहरुसँग  जोडिने क्षेत्रहरुमा तिनै तहका सरकारहरुका तर्फबाट लगानीको सुनिश्चितता गर्ने, मध्यकालिन क्षेत्रहरु अन्तर्गत उद्योग, पर्यटन व्यवसाय र कृषि उत्पादनका क्षेत्रहरुमा निजी क्षेत्र र सहकारीहरुको पुँजी लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्ने र दिर्घकालिन भौतिक पुर्वाधार विकासमा वैदेशिक सहयोग र ऋणको व्यवस्थापन गर्नेगरी योजना अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि राज्यले निर्माण गरेका विभिन्न नीति, ऐेनकानुन र नियमावलीमा व्यापक संसोधन गरी लगानी मैत्री वातावरण बनाउन जरुरी छ ।

बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरुमा रहेको तरलतालाई नविनतम परियोजना, उद्यमशिलता, साना तथा घरेलु उद्योग र व्यावसायिक कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छछ ।  न्युनतम व्याज दरमा लगानी गर्न राज्यले योजना सहितको सहजीकरण गर्ने र कृषि उपजहरुको न्युनतम मूल्य सहित उत्पादनको खरिद र वजारको सुनिश्चिता समेत राज्यले व्यवस्थापन गर्नेगरी नीति निर्माण गर्न सके यो क्षेत्र आत्मनिर्भर बन्दै अगाडि बढ्ने थियो । 

अहिले जनताहरुमा पूर्णरुपमा निरासा छाएको छ । राज्य सञ्चालन गर्ने प्रतिको आक्रोस बढ्दो छ । जनताको अवस्था परिवर्तन विनाको व्यवस्था परिवर्तन र संघिय व्यवस्था प्रति नै प्रश्न खडा भएको अवस्थामा केही अराजक मनोवृति देखिन थालेका छन् । जसका कारण केही समयभित्र थप जटिलताहरु थपिने छन् । 

यस्ता मनोवृत्तिहरुलाई संयमतापूर्वक निरुत्साहित गर्दै समपूर्ण राज्य शक्तिको ध्यान जनता र जनताको अवस्था परिवर्तन तर्फ केन्द्रित गर्नुपर्नेछ । तत्काल जनअपेक्षा अनुसारको कार्य प्रणालीको अवलम्वन, सुशासनको प्रत्याभुति, कार्यान्वयन उन्मुख आर्थिक विकासका योजना, भ्रष्टाचार रहित आर्थिक क्रियाकलाप, समय सापेक्ष पुर्वाधार विकास जस्ता मुलभुत कामहरु अगाडि बढाउन सके मात्र आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको संकट र आम जनतामा देखिएको निरासामा केही कमि हुने थियो कि !