विश्वका अधिकांश देशहरु बदलिँदो समय अनुसार प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमार्फत आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न अगाडि बढिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा हाम्रो देश नेपाल संघीय प्रणालीको आर्थिक भारमा रुमलिएको छ । उन्नती र प्रगतितर्फ अग्रसर हुनका लागि देशमा खपत हुने कृषि उपजहरुमा आत्मनिर्भर रहनु पर्ने, देशमा रहेका खनिज, वन पैदावर, जडीवुटी र नदिजन्य पदार्थहरुको उच्चतम सदुपयोग गर्दै आम्दानीको श्रोतका रुपमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो । जलश्रोतको उच्चतम सदुपयोग गरि बृहत् स्तरमा विद्युत उत्पादन, देशभित्र त्यसको अधिकतम प्रयोग हुने सुनिश्चित वातावरण र बढी विद्युत छिमेकी देशमा निर्यात गरि व्यापार पर्वद्धन गर्न सक्नुपर्थ्यो । त्यसले आन्तरिक आय श्रोतमा टेवा पु¥याउन पु¥याउथ्यो । देशमा रहेका धार्मिक एव भौगोलिक विविधतायुक्त पर्यटकिय क्षेत्रको विकास र बजारीकरण गरि विश्वको ध्यान नेपालतर्फ आकर्षित गराउन सकिन्थ्यो । तर विडम्बना त्यसतर्फ राज्य सञ्चालकहरुको ध्यान जान सकिरहेको छैन ।

चौतर्फी रुपमा देखिएको निराशा, बन्द भएका उद्योग व्यवसायका कारण उत्पादनमा भईरहेको गिरावट, न्युन राजस्व संकलन, थप रोजगारी सृजना हुन नसक्नु, बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा उच्च तरलता, राज्यसँग पुँजीगत खर्च धान्नका लागि रकमको अभाव, बढ्दो प्रशासनिक खर्च र चर्को मूल्य वृद्धिका कारण देश जर्जर अवस्थामा पुगेको छ । वैदेशिक ऋणभार हरेक दिन बढ्दै जाने र उत्पादनसँग जोडिने कुनै योजना नहुँदा देशको अर्थ व्यवस्था धारासायी अवस्थामा पुगेको छ । कुनै पनि बेला देश भड्खालोमा पस्न सक्छ । तर हाम्रा देशका कथित अर्थशास्त्रीहरु यो यथार्थ कुरा खुलेर भन्न हिच्किचाउँछन् । किनकि उनीहरुले पनि कहीं न कतैबाट राज्यसत्ताको रसस्वादन गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई लाग्दो हो, यो यथार्थ भनिदियो भने हाम्रो दानापानी पनि रोकिने पो हो कि ? तर पनि बिस्तारै यि र यस्ता रहस्यहरु उद्घाटित हुँदै जानेछन् ।

देशको यो अवस्था आउनुमा केही अन्तराष्ट्रिय प्रभाव भएता पनि अधिकांश कारणहरु राज्यसत्तामा रहेका नेतृत्व र तिनीहरुले लिएका आर्थिक नीति नै मुख्य हुन आउँछ । केही उच्च तहमा रहेका कर्मचारी, केही उच्च घरानाका बैङ्कर्स तथा व्यवसायीहरुले दिने दवावका कारण समय सापेक्षीक रुपमा मौद्रिक नीति बन्न सकिरहेको छैन । उत्पादनशिल क्षेत्रले महत्व नपाउनु, समय मै बैंकहरुको मोनोपोली र कार्टेलिङ्ग लाई नियमन गर्न नसक्नु, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न नसकेर व्ययभार बढ्नु, मध्यम व्यवसायी र उद्योगीहरुको संरक्षण सम्वद्र्धन हुन नसक्नु, राजश्वको दायरा बढाउनुको साटो राजश्वको दर वृद्धि गरिनुले आर्थतन्त्रलाई ब्यालेन्स गर्न सकिरहेको देखिदैन ।

दक्ष एवम् शिक्षित जनशक्ति पलायन हुनु, परनिर्भरतामा वृद्धि हुनु, अति आवश्यक वस्तुको निर्यात उच्च रहनु, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण विलासिताका वस्तु तथा सेवाहरु निर्यातमा खर्चिनु, मितव्ययी प्रशासनिक नीति अवलम्वन गर्न नसक्नु, राज्य संरचना परिवर्तनको नाममा आवश्यकता भन्दा बढी बोझिलो संघिय ढाँचा निर्माण गरिनु, लोकप्रियता प्राप्त गर्ने कार्यक्रमहरुमा वजेट खर्च गरिनु जस्ता कारणले आज देशको आर्थिक अवस्था दुर्घटना उन्मुख बन्न पुगेको यथार्थ हो । 

वि.सं. २०४६ सालपछिको ३५ वर्ष जनता र देशको अवस्था परिवर्तनका खातिर संघर्ष गरिए पनि व्यवस्था परिवर्तनबाहेक अन्य उपलब्धी देखिएन । विडम्वना २०६३ को परिवर्तनपछिको १८ वर्षले  समेत आन्तरिक सत्ताको नेतृत्व परिवर्तन बाहेक जनअपेक्षालाई आशावादी बनाउन सकेको छैन । हाल जनतामा छाएको निराशा, बढ्दो असन्तुष्टि र नेतृत्वप्रतिको अविश्वासका कारण वि.सं २०७२ सालमा निर्मित संविधान समेत अहिले आएर जनता र देशका खातिर बन्न सकेको रहेनछ भन्ने कुरा देशको वर्तमान आर्थिक दुराअवस्थाले प्रमाणित गरेको छ ।

राज्य सञ्चालकहरु इमान्दार नहुँदा व्यवस्था परिवर्तनले मात्र जनअपेक्षा पुरा नहुँदो रहेछ भन्ने कुरा देशको वर्तमान अवस्थाले नै चित्रण गरेको छ । विगत एकदशक यता हामी संघीय प्रणालीमा प्रवेश गरेसंगै देशको प्रशासनिक खर्च समेत वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण मार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । दुर्घटनाको संघारमा रहेको हाम्रो देशको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउन केही विगतका हाम्रा निर्णय र कार्यशैलीहरुमा पुनर्विचार गर्ने समय आएको छ । देशको यो विषम परिस्थितिलाई सहजता उन्मुख बनाउन केही महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्न अपरिहार्य छ ।

तत्काललाई राज्यसंग भएको पुँजीको उच्तम सदुपयोग र परिचालन गरि बजारमा आर्थिक गतिविधि क्रियाशिल बनाउनु आजको मुख्य काम हो । यसका लागि राज्यले बैंक वित्तिय संस्थाहरुमा थुप्रिएको तरलतालाई चलायमान बनाउन यथासिघ्र ठोस कदम चाल्नु पर्दछ । थोरै भए पनि तर्जुमा गरिएको विकास वजेट पूर्ण रुपमा खर्च हुनेगरि योजना निर्माण गर्न राज्यको तिनै तहका सञ्चालकहरुले अब विलम्ब गर्नु हुँदैन ।

हाल बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग अनि बैंकहरुको घेरावन्दीमा रहेका व्यवसायीलाई राहत सहितको आर्थिक प्याकेज घोषणा गरि उनीहरुको व्यवसायप्रतिको आत्मविश्वासलाई पुनर्जागृत गराउनु पर्दछ । साथै कृषिजन्य उत्पादनहरुको लागतका आधारमा न्युनतम खरिद मूल्य र विचोैलियाहरुको अधिकतम मुनाफालाई रोक्न बजार मूल्यलाई समेत नियन्त्रणमा लिई उत्पादनका आधारमा अनुदान र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा समेत राज्यले अभिभावकत्व लिनुपर्दछ ।

कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा आत्म निर्भर हुन सक्ने गराउन आम जनतालाई परिचालन गर्न सकिने गरि योजना निर्माण र हाम्रो उत्पादन विश्वबजारमा पहुँचको अवधारणासहित लगानीको सुरक्षातर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ । हाल देशलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, दूध र दूग्धजन्य पदार्थमा मात्र आत्म निर्भर बन्न सके देशको ५० प्रतिशत भन्दा वढी रकम आयात को नाममा बाहिरिनबाट जोगिन्छ । 

अहिले हाम्रो देशको आयात अधिकांश विलासिताका वस्तु खरिदमा केन्द्रित देखिएको छ । जसका कारण वैदेशिक श्रमबजारबाट भित्रिएको विदेशी मुद्रासमेत त्यस्ता वस्तु खरिदको नाममा बाहिरिने क्रम उच्च छ । विग्रदो आर्थिक अवस्थालाई सही बाटोमा हिँडाउन व्यापक छलफल गरि हालको प्रशासनिक र स्वेच्छाचारी खर्चहरुलाई व्यापक कटौति गर्न आवश्यक देखिन्छ । तत्कालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन सुधारका योजनासहित राज्य संयन्त्रले केही कठोर निर्णय लिन अब ढिला गर्नु हुदैन । 

देशको आर्थिक अवस्था सुदृढ बनाउन भौतिक विकासले मात्र सम्भव छैन । जबसम्म राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्दैन तबसम्म पक्की बाटो, पुल, भ्युटावर र केवलकार जस्ता संरचनाको उपलब्धताले मात्र आर्थिक सम्वृद्धिको मार्ग प्रसस्त गर्न सक्दैन । 

देशका दक्ष र शिक्षित युवा जनशक्ती रहरले होईन बाध्यताले विदेशिएर आज विश्व वजारमा आफ्नो  श्रम र पसिना बेचेर देशमा रेमिटान्स मार्फत रकम पठाई रहेका छन् ।  विडम्वना त्यही रकमको समेत सदुपयोग गर्नका लागि राज्यसँग कुनै ठोस योजना छैन । यदी राज्यले सहि नीति, योजना र त्यसको पारदर्शी कार्यान्वयन गरि वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई विश्वास दिलाउन मात्र सके  पूर्णरुपमा जनताको लगानी र  प्रतिफलको सुनिश्चितता मार्फत देशको पर्यटन विकास र विद्युत उत्पादन मार्फत ५ वर्षमै देशको आर्थिक अवस्था सुदृढ बनाउन सकिन्छ ।

पछिल्लो समस्या राज्य सञ्चालन गर्ने तहमै देखिन्छ । राज्य सञ्चालकहरुले सहि समयमा सही योजना र नीति निर्माण गर्न नसक्ने, देशको तत्कालिन अवस्था अनुसार बजेट निर्माण गर्ने ल्याकत राख्न नसक्ने, राज्यका हरेर ठाउँमा उपयुक्त व्यक्तीको उपस्थिती हुन नसक्नु जस्ता कारणले समस्या जटिल बन्दै गइरहेको पाईन्छ । कतिपय उपयुक्त व्यक्तिहरु सही ठाउँमा पुगे भनेपनि उनीहरुलाई अनेकन राजनीतिक दाउपेचको शिकार बनाएर असफल बनाउन पुरै राज्यशक्ति लाग्ने गरेको देखिन्छ । करिव करिव असफलताको किनारमा पुगेको राजनीतिको मुल मर्म भनेकै पछिल्लो क्रममा जनतालाई भ्रम सृजना गरि वारम्वार राज्य शक्तिमा पहुँच पु¥याउने अनि राज्यको श्रोत साधनमा वर्षौसम्म दोहन गर्ने रहेको देखिन्छ । जसले गर्दा देशको आर्थिक अवस्था वर्तमान परिस्थिती सम्म पुगेको आँकलन गर्न कुनै दुविधा पर्दैन । 

आज आएर दिन प्रतिदिन वैदेशिक सहायता रोकिदै छ । वैदेशिक सहायतामा पनि अनियमितता भएको भनेर दातृ राष्ट्रले रोष प्रकट गरेका छन् । राज्यसँग दैनिक खर्च गर्ने रकम अभाव छ । देश अस्त व्यस्त अवस्थामा पुगेको छ । जतततै अराजकता बढ्दो छ । जसका कारण जनतामा अहिलेको व्यवस्था माथि नै आक्रोस देखिन थालेको छ । तर राज्य यो यथार्थलाई स्वीकार्न आजका दिनसम्म बिल्कुल तयार छैन । राज्य सञ्चालकहरुले आज पनि निर्दोश नेपाली नागरिकको सदासयता र धैर्यतालाई दुरुपयोग गरिरहेका छन् । तर अझै केहि समय वर्तमान राज्य संरचना र बढ्दो आर्थिक संकटबाट निस्कनको लागि राज्यले उपयुक्त भिजन लिन सकेन भने देशको अर्थतन्त्र मात्र होईन व्यवस्था पनि दुर्घटना ग्रस्त हुन सक्छ ।