काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेर विदेशमा लुकाइएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सरकारको तर्फबाट अपेक्षित सहयोग नभएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा प्रमुख आयुक्त राईले सिंगापुर, अमेरिका र युरोपमा लुकाइएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन दोस्रो पक्ष तयार भए पनि नेपाल सरकारको चासो नदेखिएको बताए ।

भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेर विदेशमा राखिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्न सांसदहरूलाई समेत आग्रह गर्दै उनले यससम्बन्धी कार्यदल बने पनि काम द्रुत गतिमा नगरेको गुनासो गरे ।

राईले भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा कुनै पनि राजनीतिक दबाब नभएको दाबी गर्दै आफूले कार्यकाल सम्हालेपछि शीर्ष नेतृत्वबाट कुनै मुद्दा चलाउनु या नचलाउनु भन्ने दबाब नआएको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार भ्रष्टाचारमा संलग्न ठूला समूहको अनुसन्धान भइरहेको छ र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल भएको दाबी गरे ।

तर, प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचारमा संलग्न केही कर्मचारीहरूले माथिल्लो तहको संलग्नताबारे खुलेर नबोल्दा अनुसन्धानमा कठिनाइ भएको बताए । "बलिको बोको त कर्मचारी मात्रै भयो । माथिल्लो तहको व्यक्तिहरूको नाम नआउनुको कारण उनीहरूसँग प्रमाणसहितका बयान आउन नसक्नु हो," राईले भने ।

उनले विगतमा के भयो भन्नेबारे अनभिज्ञ रहेको तर आफ्नो कार्यकालमा कुनै राजनीतिक प्रभाव नपरेको बताए । "ठूला माछाहरूलाई कारबाही नगरेको भन्ने आरोप ५–१० वर्षदेखि चल्दै आएको छ । तर, कसलाई ठूला माछा भन्ने भन्ने स्पष्ट छैन । हाम्रो दृष्टिमा ठूलो भ्रष्टाचार सञ्जालमा संलग्नहरूको पनि अनुसन्धान भइरहेको छ," उनले प्रस्ट पारे।

राईका अनुसार भ्रष्टाचार अब देशभित्र मात्र सीमित नभई अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ । उनले भ्रष्टाचारमा संलग्न गैरआवासीय नेपालीहरूको संख्यामा पनि वृद्धि भएको दाबी गरे । "सिंगापुरले समेत भ्रष्टाचारको रकम फिर्ता पठाउने तयारी गरे पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रक्रिया अघि नबढ्दा समस्या भएको हो," प्रमुख आयुक्त राईले थपे ।