काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषयमा पुनः बहस चर्किएको छ। यसपटक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सरकार विधेयक लम्ब्याउने पक्षमा नरहेको खुलेर बताएपछि समिति बैठक थप सक्रिय हुने देखिएको छ।

बुधवार बसेको संघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्री पन्तले विधेयक अघि बढाउन ढिलाइ नहुने धारणा राखे। उनले राजनीतिक तहमा सहमति खोज्नुपर्ने केही विषय बाँकी भए पनि त्यसले विधेयक रोक्नु नपर्ने बताए। विधेयकको छलफल स्थगित गर्ने हैसियतमा आफू पनि नरहेको भन्दै उनले भने, “आईतवार होस्, सोमवार होस्, बैठक राख्नुस्, छलफल रोक्नै हुँदैन। जे विषयमा सहमति भएको छ, त्यो अघि बढाऔँ। जे बाँकी छ, थाँती राखौँ। तर छलफल रोकिनु हुँदैन।”

शिक्षा समितिको बैठकमा सांसद विद्या भट्टराईले विधेयक निर्माण गर्दा विद्यार्थीप्रति उत्तरदायित्वबोध हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले विद्यालयको भौतिक मात्र होइन, मानवीय पूर्वाधारतर्फ पनि गम्भीर ध्यान जानु पर्ने औँल्याइन्। शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदो अवस्थामा रहेको भन्दै उनले भनिन्, “आज पनि शिक्षक व्यवस्थापन, तालिम, मनोविज्ञानिक समझदारी, हाम्रा मूल्य र मान्यताको सवालमै कमजोरी देखिन्छ। विधेयकमा यो समेटिएन भने फेरि अर्को समस्या जन्मिन्छ।”

विधेयक निर्माणको प्रक्रियामा सरकारको चासो पर्याप्त नरहेको आशंका कांग्रेस सांसद डिगबहादुर लिम्बूले व्यक्त गरे। ‘दफावार छलफलका बेला मन्त्रीको उपस्थिति नहुनु आफैँमा गम्भीर कुरा हो,’ भन्दै उनले विधेयकप्रति सरकार स्पष्ट र जवाफदेही बन्नुपर्ने माग गरे। निजी विद्यालयबारे सरकारको नीति के हो भन्ने सवाल अझै अस्पष्ट रहेको भन्दै उनले स्पष्टीकरण माग गरे।

सांसद रेखा शर्माले निजी, सार्वजनिक र गुठी विद्यालयका सञ्चालकसँग प्रत्यक्ष संवाद नगरी विधेयक तयार पार्नु सम्भव नहुने बताइन्। उनले विगतमा भएका अनौपचारिक सुझावलाई विधेयकमा औपचारिकरूपमा समेट्न सरकारसँग आग्रह गरिन्। शिक्षकको प्रवेश उमेर, महिला–पुरुषबीचको भिन्नता, विगतमा भएका सहमति सम्झौताहरुको कार्यान्वयनलगायत विषय विधेयकमा छुटेको भन्दै उनले प्रश्न उठाइन्।