पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ’ को विरोधमा आन्दोलनमा रहेका यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा आउन पुनःआह्वान गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आइतवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यातायात व्यवसायीका माग बारे वार्ताका लागि आह्वान गरेको हो ।

यस अघि मन्त्रालयले बुधवार पनि वार्ताको आव्हान गरेकोमा यातायात व्यवसायी वार्तामा आएका थिएनन् । यातायात व्यवसायीसँग छलफलका लागि यातायात मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अधिकार सम्पन्न पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको जानकारी गराइएको छ ।

प्रदेश सचिव एवं वार्ता समिति संयोजक इञ्जिनियर कमलकुमार अधिकारीले ‘राइड सेयरिङ’ सम्बन्धि काननुनले गरेको असरका विषयमा खुला छलफल गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए ।

यसअघि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्घ, नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ र एकीकृत ट्रेड युनियन महासङ्घ गण्डकीलगायतका आठ सङ्गठनले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी १७ बुँदे मागपत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।

मागहरूमा निजी सवारीसाधनलाई सार्वजनिक सवारी साधनसरह यात्रु ओसारपसार गर्न दिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सवारीसाधनको आयु सीमा हटाउनुपर्ने, राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी मान्यता दिन नहुने लगायत विषय छन् । 

यातायात व्यवसायीले यसअघि सरकारलाई जेठ १४ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए । व्यवसायीले  नियमावली फिर्ता नभएमा जेठ १९ गतेदेखि देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । 

गण्डकी सरकारले यहि जेठ १ मा राइड सेयरिङलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न  ल्याएको राइड सेयरिङ नियमन र व्यवस्थापन नियमावली २०८२ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।