विषय प्रवेश : 
सुशासन जीवनपद्वति हो । सुशासनलाई एकाङ्कि रुपमा हेर्न सकिदैन । सुशासन हरेक व्यक्ति र संस्थाबाट सुरु हुनुपर्दछ । सुशासनलाई कुनै सरकारी कर्मचारी र कुनै सरकारी निकायलाई केन्द्रित गरेर यसको प्राप्ति सम्भव हुँदैन । शासकीय अगुवाई, नेतृत्व  र कार्यकारिणी अधिकार प्रयोगकर्ता भएको हुँदा नेतृत्वदायी भूमिकाको अपेक्षा गरिनु स्वभाविक हो र हुनुपर्दछ । समग्र शासकीय व्यवस्थाको सन्दर्भमा निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र र सामाजिक क्षेत्र,  समाजका सबै तह र तप्कासँग आवद्व संरचना लगायत होल अफ द गभर्मेन्टले सकारात्मक शासकीय अभ्यास र सुशासनयुक्त व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्दछ । तब मात्र हामी सबैले यसको अनुभूति गर्न पाउँछौ ।   

समाजका चिया पसल, फल्चा, शित्तल चौपारी, चोक आदि स्थानमा हुने संवादमा सरकारी संयन्त्रमा मात्र सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम हुनुपर्ने र अरुको दायित्व नै नभएको जस्तो न्यारेटिभ निर्माण भएको पाइन्छ । यो हुनुहुँदैन । सुशासन राज्यका हरेक अंङ्ग, तह र तप्कामा हुनुपर्दछ । सबै तह र तप्कामा सुशासन कायम भयो भने मात्र अपेक्षित नजिता प्राप्त हुन्छ ।

शासन र विकासका सन्दर्भमा सम्बन्धित संघसंस्थाले विभिन्न प्रकारले परिभाषा गर्ने गरेको पाइन्छ । विधिको शासन, पारदर्शिता, उत्तरदायिपूर्ण संयन्त्र  र सहभागितालाई सुशासनका मूल आयामको रुपमा लिइन्छ । नेपालमा सुशासन कायम गर्नका लागि विभिन्न नीतिगत र कानूनी प्रावधानहरु  छन । तर कार्यान्वयनको पक्षमा समीक्षा आवश्यक छ । कार्यान्वयन केवल सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने रहेछ ।

सुशासनको आर्थिक आयाम : 

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रको आर्थिक सुधारको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन मात्रै कार्यान्वयमा लैजाने हो भने आर्थिक पक्षमा सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने थियो । आम व्यवसायी र सर्वसाधारणप्रति सरकार उत्तरदायी रहेको सन्देश दिन सुशासन पहिलो प्राथमिकता हो भन्न् कुरा औल्याएको छ । अफ्रिकी मुलुक केन्यामा इसिटिजन नाम राखिएको एप्सले नागरिकलाई छरिता सेवा दिएको उदाहरण पेश गर्दै स्मार्ट व्यवसायिक सेवा नामक अभियान सुरु गरी व्यवसाय सम्वद्व सेलाई डिजिटल बनाउनु पर्ने । नागरिक एपमा व्यवसाय भन्ने आइकन थप गरेर व्यवसाय दर्ता नविकरण राजस्वको काम र खारेजीसम्मका सुविधा अनलाइन मार्फत उपलब्ध गराउनु पर्ने सुझाव उद्योग वाणिज्य महासंघबाट प्राप्त भएको उल्लेख छ । 

स्मार्ट सरकारी सेवाले सर्वसाधारणको सरकार र प्रशासन प्रति विश्वास बढ्न जान्छ । नेपालको खर्च प्रणालीमा सुधार गरी नागरिकमा रहेको निराशालाई उत्साहमा बदल्नु पर्ने देखिन्छ । नागरिकको निराशालाई उत्साहमा बदल्नको लागि सहज सेवा र विकास निर्माणमा खर्च बढाउनु पर्ने देखिन्छ । 

सुशासनको आर्थिक आयामलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि समग्र अर्थतन्त्र र बजेट प्रणालीमा के कस्ता सुधारहरु गर्नुपर्ला भनेर नारायण दहालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले पनि प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संसदमा जोडदार माग पनि उठेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा समय सान्दर्भिक सुधारका औजारहरु पनि समावेश गरिएका थिए । अनुत्पादक र दोहोनकारी सार्वजनिक संस्थाहरु तुरुन्तै खारेज गर्नुपर्ने कुरा सुझाइएको थियो । ति अनुत्पादक संरचनाहरु खारेज गर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक दायित्व कम हुने अवस्था पनि थियो । तर ती दोहनकारी संस्थाहरु किन खारेज हुँदैनन भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी नै छ । र, ति संस्थाहरु यथावत नै रहे । प्रतिवेदनमा औल्याईएका सुधारका औजारहरुको कार्यान्वयन सन्तोषजनक रहेन भन्ने निष्कर्ष निकालियो । कम्तिमा ति संस्थाहरु खारेज  गरिएको भए आर्थिक क्षेत्र सुधार र सुशासनको सन्देश दिन सकिने थियो । 

सुशासनको प्रशासनिक आयाम 

मालपोत, नापी,  यातायात, कम्पनी रजिष्ट्रार  लगायत नागरिकहरुको बढी सम्पर्क हुने कार्यालयमा रहने  सेवा प्रवाहका विन्दूमा हुने  ढिलासुस्ती,  झन्झट, अनियमितता लगायत सेवा प्रवाहका विन्दूहरुमा देखिने असहज परिस्थितिलाई सेवाग्राहीले बढो गम्भीर रुपमा लिने गरेको पाइन्छ । यस्ता झन्झटहरुलाई हटाउन सकिन्छ । प्रणालीमा परिवर्तन गरेर झन्झटहरु समाधान गर्न सकिन्छ । सेवा प्रवाहको प्रमुख झन्झट सूचना तथा अभिलेखहरु प्रविधिमा आवद्व नगरिनु नै हो । नागरिकहरुको व्यक्तिगत विवरण, सम्पत्तिसँग सम्बन्धित विवरणहरु लगायत पारिवारिक विवरणहरुको रियल टाइम अभिलेख प्रणाली नबन्दा सेवा प्रवाहमा झन्झट भएको छ । यो धरातलीय यथार्थ हो । यो कुरोको बोध नेपालका सबै नीति निर्माता, प्राज्ञ, विश्लेषक, अन्वेषक र शोधकर्ता सबैलाई जानकारी छ तर यसको समाधानको तरिका र मेथोडोलोजि सिफारिस गर्न सक्नु हुन् । यो नै आजको मूल प्रश्न हो ।  प्रविधि मार्फत यो सबै समाधान गर्न सकिन्छ । 

अफ्रिकी मुलुक केन्यामा इ-सिटिजन नाम राखिएको एप्सले नागरिकलाई छरिता सेवा दिएको उदाहरण छ । हामीले पनि नागरिक एपमा व्यवसाय भन्ने आइकन थप गरेर व्यवसाय दर्ता नविकरण राजस्वको काम र खारेजीसम्मका सुविधा अनलाइन मार्फत उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

अफ्रिकी मुलुक केन्यामा इ-सिटिजन नाम राखिएको एप्सले नागरिकलाई छरिता सेवा दिएको उदाहरण छ । हामीले पनि नागरिक एपमा व्यवसाय भन्ने आइकन थप गरेर व्यवसाय दर्ता नविकरण राजस्वको काम र खारेजीसम्मका सुविधा अनलाइन मार्फत उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यसैगरी अन्य सेवाहरुको कस्टमाइज गरेर सेवाप्रवाहलाई छरितो बनाउन सकिन्छ । यसका लागि निर्णयाक पहल किन नगर्ने ?  नागरिक एपमा रहेका सूचनाहरु अझै पनि रियल टाइम अपडेट भएका छैनन् । नागरिकका अनिवार्य अभिलेखहरुको आन्तरिक रुपमा प्रणालीद्वारा अन्तरसम्बन्धित गराएर सेवा प्रवाहलाई नागरिक मैत्री बनाउन सकिन्छ । निजामती कर्मचारीहरुका लागि सिँहदरवारका प्रवेशमा स्वचालित इन्ट्रि प्रणाली मार्फत आवत जावत व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । प्रत्येक पटक परिचयपत्र चेक गर्ने जनशक्तिको बचत हुने र कर्मचारीको मुभमेन्टको ट्रयाक गर्न सकिन्छ । यसको विस्तृतीकरणबाट कर्मचारीको कार्यसम्पादन र कार्यघण्टाको मापन गर्नपनि सकिन्छ । यो असल अभ्यास अरु प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि अनुसरण गर्न सक्छन् । शासकीय प्रणालीमा संघीय सरकार अन्य सरकारहरुको तुलनामा बढी अनुभवी र दक्षता हासिल गरेको हुँदा यसको सिको अन्य तहका सरकारहरुले समेत गर्न सकिन्छ । यस्ता मसिना विषयहरुबाट सुशासन आफ्नै टेवलबाट सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण दिन सकिन्छ । 

सुशासन कायम किन हुन सकेन भन्ने विषय प्रशासनको सीमा सामर्थ्यभन्दा माथि शासकीय प्रणाली, चिन्तन र दृष्टिकोण  नै प्रमुख हुन् । प्रशासनिक संयन्त्र सुशासन कायम गर्ने मेशिनरी हो भने राजनीति नीतिहरुको राजा हो । 

सुशासनको सामाजिक आयाम :

सुशासनको अन्तरबस्तु केलाउने सम्बन्धमा समाजको मनोविज्ञान कस्तो छ ?  सामाजिक बनावट कसरी हुर्कदै गएको छ भन्ने तथ्यले पनि समग्र शासकीय परिवेशलाई हेर्न र बुझ्न सघाउँछ । साद्‌गी व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोण र विना उद्यम धन आर्जन गर्न व्यक्तिलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोणले हाम्रो समाजिक मनोविज्ञान कता केन्द्रित छ भन्ने देखाउँछ । समाजमा कानूनको परिपालक भन्दा उल्लघनकर्ता रवाफिलो बन्दा सम्म सुशासनको नतिजा अपेक्षाकृत बन्न सक्दैन ।सामाजिक तड्कभड्क, पश्चिमी शैलीको अन्धाधुन्ध अनुकरण खर्चिलो  भडकिलो उपभोक्तामुखी आडम्बरी संस्कृतिलाई कम गरी रैथाने संस्कृतिलाई अनुसरण गर्दा मात्रै सुशासन कायम गर्न सकिन्छ ।  

सुशासन कायम गर्नको लागि सामाजिक पात्रहरुको भूमिका :

सुशासन कायम गर्नको लागि समाजका सबै तह र तप्काको भूमिका हुन्छ । यसै सन्दर्भमा एउटा यात्रा अनुभूति पनि जोडन चाहान्छु । त्रिभुवन विमानस्थलबाट कीर्तिपुरसम्मको यात्रा आठसय रुपैया तय गरी हिडेको ट्याक्सी ड्राइभरले कीर्तिपुर पुगेपछि एकहजार रुपैया दावी गरे । विवादबाट बच्नको लागि उनले भने अनुसारको रकम मैले दिएँ । उनले यात्राभरी सुशासन र जवाफदेहिताको नभएको भनेर ठूलै गुनासो गरेका थिए । सुशासन कायम गर्नको लागि मेरो पनि भूमिका र दायित्व छ भन्ने कुरा विर्सेर केवल सरकारलाई मात्र दोष दिन भ्याएका थिए । सुशासन त्यतिबेला कायम हुन्थ्यो होला जति बेला ति ट्याक्सी चालकले समेत आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा आफ्ना ग्राहकहरुलाई कानून सम्मत सभ्य व्यवहार गर्दथे तर आफ्नो जिम्मेवारी विर्से केवल सरकारलाई मात्र दोष दिए ।  

त्रिभुवन विमानस्थलबाट कीर्तिपुरसम्मको यात्रा आठसय रुपैया तय गरी हिडेको ट्याक्सी ड्राइभरले कीर्तिपुर पुगेपछि एकहजार रुपैया दावी गरे । विवादबाट बच्नको लागि उनले भने अनुसारको रकम मैले दिएँ । उनले यात्राभरी सुशासन र जवाफदेहिताको नभएको भनेर ठूलै गुनासो गरेका थिए । 

राजमार्गमा रहेका होटल व्यवसायीहरुले गुणस्तरयुक्त खाना नखुवाएको गुनासोका आधारमा धादिङ्ग जिल्लाको स्थानीय प्रशासनले कडा अनुगमन गर्यो । कमसल खाना खुवाउने व्यवसायीलाई जरिवाना समेत गर्यो । खाद्यान्नको गुणस्तर अनुसारका स्टिकर टाँस्यो । केहि समयसम्म फलोअप पनि गर्यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निगरानी हुने बेलासम्म उसको गुणस्तर ठिकठिकै थियो । तर विस्तारै समय वित्दै जादा होटल ब्यवसायी जहाँको त्यही पुगे । यसमा पहिलो जिम्मेवार सम्बन्धित होटल व्यवसायी नै हुन । तिनको दायित्व के हो ?  तिनको विजनेश इथिक्स के हो ? त्यो उनलाई  थाहा भएन वा ख्याल गरेनन । नियमनकारी निकायले प्रविधि मार्फत नियम गर्ने र नियमभन्दा बाहिर गएको अवस्थामा कानून बमोजिम कारवाही हुने प्रणाली बसाल्नु पर्दथ्यो । सबै परिवेशलाई विश्लेषण गर्दा सुशासन जादूको छडि होइन रहेछ । यो मानिसको व्यवहार,  सोंच, कार्यशैली, चेतनाको स्तर र  देश र सजमाप्रतिको जिम्मेवारी वोध हो । 

सुशासन र ऐन निर्माण

ऐन-कानुनको निर्माणमा सांसदको कम रुचि नियति नै बनिसकेको छ । कुनै-कुनै समितिमा सांसद्को अग्रसरताले प्रोएक्टिभ भूमिका निर्वाह गर्दा केहीको अरुचिका कारण विधेयक अलपत्र हुने गरेको उदाहरण छन । कानुन निर्माणमा रुचिको द्वन्द्वहुने गरेको छ । धेरै अवस्थामा त कानुन बनाउने क्रममा सांसदहरुको जनताको हितबाट भन्दा पनि कुनै व्यावसायिक घराना, आसेपासेको रुचिका आधारमा हेर्ने गरेका उदाहरणहरु विधेयक निर्माणका क्रममा कयौँपटक दोहोरिएको छ । प्रश्न संसद्को भूमिकाको मात्र होइन, कानुनी शासनको विषयमा पनि छ । लोकतन्त्र भनेको संविधानवाद र विधिको शासन हो । कानुनी नजरमा सबै समान भन्ने अवधारणा नै लोकतन्त्र र कानुनी राजको मुख्य विशेषता हुन् । कहिले राज्यको बलियो उपस्थिति नहुँदा कानुनी व्यवस्था, कानुनी प्रक्रियाको परिपालना कमजोर हुने गर्दछ भने कहिले बलियो सरकारले कानुनी विधि र प्रक्रियालाई आफू अनुकूल गर्न कानुन सबैका समान छन् भन्ने धारणा व्यवहारतः अनुभूत गर्न कठिन भएको छ । 

अहिले नेपालमा व्याप्त निराशा अमुक व्यक्तिका चरित्रले मात्र भएको होइन, ती र तिनका संगठन, सरकार र दायित्व बोक्नेहरूका असरल्ल कर्मबाट आएको हो। सरकारमा भएका मानिस मात्र होइन अरू संघ, संस्था र संगठनका चरित्र त्यस्तै हुँदै गएका छन्।

अहिले नेपालमा व्याप्त निराशा अमुक व्यक्तिका चरित्रले मात्र भएको होइन, ती र तिनका संगठन, सरकार र दायित्व बोक्नेहरूका असरल्ल कर्मबाट आएको हो। सरकारमा भएका मानिस मात्र होइन अरू संघ, संस्था र संगठनका चरित्र त्यस्तै हुँदै गएका छन्।

सार्वजनिक संस्था माथि भरोसा कमजोर बने कै हो त ?  

उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगको प्रतिवेदन (आर्थिक सुधारको मार्ग चित्र) मा  सार्वजनिक संस्था माथिको भरोसा कजोर बनेको छ भनेर लेखिएको छ । जसमा अगाडि भनिएको छ कि : आम रुपमा सार्वजनिक संस्था माथिको भरोसा कमजोर बनेको छ । सरकारी निकायहरुले दुख मात्र दिन्छन्, सहयोगी भावना छैन भन्ने धारणा सर्वत्र छ । कतिपय नियमनकारी निकायहरुले गरेका निर्णय वा स्वीकृति खास बर्गलाई लाभ पुग्ने गरी भएको देखिन गएकोले नियमनकारी निकायहरु स्वार्थ समूहको कब्जामा गए वा जान लागेक भन्ने धारणा बन्दै गएको छ ।नियम कानूनहरु झण्झटिला अस्पष्ट र कतिपय अवस्थामा परस्पर बाझिएकोले सार्वजनिक संस्थाहरुबाट समयमा निर्णय हुने गर्दैनन । बजार र प्रविधिमा आएको परिवर्तन अनुरुप सार्वजनिक संस्थाहरुको क्षमता बढ्न र सोचमा परिवर्तन आउन सकेको छैन भनिएको छ ।  मलाई जानकारी भएसम्म २०४८ प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदन २०४८ देखि नै यस प्रकारका सुझावहरु प्रदान गरिदै आएको पाइन्छ । तथापी नागरिकले अनूभूति हुने गरी सुझावहरुको कार्यान्वयन भएनन भन्ने नै छ ।  

लोकसेवा आयोगमार्फत प्रतिभाशाली प्रशासकहरुको छनौट भई सार्वजनिक सेवामा प्रवेश भएको अवस्था छ । तथापि काविल प्रशासकहरुबाट प्रत्येक वर्ष जस्तै प्राप्त हुने सुझावको कार्यान्वयनको जमर्को नगरिएको हो कि ? संस्थागत र अदृश्य व्यवधानहरुले सुधारका प्रयासहरुलाई अवरोध गरेका हुन कि ?  सुशासन कायम गर्नका लागि महत्वपूर्ण औजारका रुपमा मानिएका सुझावहरु कार्यान्वयनमा किन आउँदैनन ? यो निकै चिन्ताको विषय बनेको छ । यसले पनि आम मानिसहरुमा निशासा पैदा भई मास डिप्रेसनको दिशामा अगाडि बढेको छ ।  

सुशासन र संघीयता :

सुशासनलाई नागरिकको घरदैलोमा पुर्याउनका लागि संघीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरिएको हो । संघीयता कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्थालाई मूल्याँकन गर्दा संघीयता सापेक्ष मनोविज्ञान बनेको छैन । नीति निर्माण पूर्वाधार निर्माण लगायत शासकीय आयामका विभिन्न पक्षहरुलाई मूल्याँकन गर्दा निश्चित केन्द्र भन्दा बाहिर जान चाहेको देखिदैन । पोखरा र भैरहवा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनेका छन्, तिनलाई कसरी पूर्ण क्षमता चलाउने भन्ने सघन गृह कार्य जरुरी छ । यी दुईवटा विमानस्थल पूर्ण क्षमता चलाउने हो भने काठमाण्डौ केन्द्रित संघीयता केहि हदसम्म विकेन्द्रित हुने थियो । केन्द्रिकृत मनोविज्ञानका कारण पोखरा र भैरहवा संचालनमा ल्याउनु भन्दा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई सुधारका काममा कोतर्ने र खोस्रने काम भएको छ । यसैगरी प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्रीको  संख्यामा भएको उल्लेख्य वृद्विका कारण प्रशासनिक खर्चमा अत्यन्त चाप परेको छ। यसले आम नागरिकमा संघीयताप्रति नकारात्मक टिकाटिप्पणी भईरहेका छन् । 

शासन तथा स्थानीय शासन प्रक्रियालाई नागरिकप्रति जिम्मेवार र उतरदायी बनाउने  सार्वजनिक  ओहोदा  धारणा गरेका  सबै राजनीतिज्ञ प्रशासक  प्राविधिक आदि पदाधिकारीले  सार्वजनिक सरोकार वा चासोका विषयमा आफूले  गरेका कार्य कार्यसम्पादनको स्तर सो को गुणस्तर एवं सार्वजनिक स्रोतको उपयोगबारे सरोकारवाला वर्ग लगायत स्थानीय नागरिकलाई उत्तर दिने  प्रणाली नै उत्तरदायित्व हो । 

निष्कर्ष :  
सुशासन कर्मयोगबाट मात्रै प्राप्त हुन्छ । कुराले मात्र प्राप्त हुँदैन । शासकीय छलाङ्गका लागि चिन्तन, इमान्दारिता, लगनशीलता, लगाव  र सदाचारिताको सघनताले मात्र प्राप्त हुन्छ । सुशासन भनेको देश निर्माण हो । निर्माणका लागि विवेकपूर्ण निर्णय र नतिजामुखी कार्यान्वयन आवश्यक पर्दछ ।