काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन शुक्रबार रातिदेखि अन्त्य भएको छ । गत वैशाख २८ गतेदेखि असोज १६ गतेसम्म चलेको १४५ दिन लामो अधिवेशनमा ६२ दिन संसदीय कामकारबाही सञ्चालन भयो र ६८ वटा बैठक बसे । 

तर कानुन निर्माण र बजेटसम्बन्धी कामसँगै यो अधिवेशनमा निरन्तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको खोजी भइरहेको देखियो । अधिवेशनभरि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सदनमा उपस्थितिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले पटक–पटक प्रश्न उठाए । सांसदहरूले सुकुम्बासी समस्या, सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्ति, तराई–मधेशको विवाद, बाढीपहिरो, सरकारका कामकारबाही र विदेश भ्रमणलगायत विषयमा प्रधानमन्त्रीकै जवाफ मागिरहे । तर प्रधानमन्त्री शाहले अधिकांश विषयमा सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिएनन् र विपक्षी दलहरूले असन्तुष्टि जनाइरहे ।

दोस्रो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाका ६८ बैठक बसे पनि प्रधानमन्त्री शाहको उपस्थिति सीमित रह्यो । प्रधानमन्त्री शाह वैशाख २८, जेठ १५, जेठ १७, असार ३०, भदौ १७ र भदौ २४ मा प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएको देखिन्छ । अधिवेशनको सुरुवातमै प्रधानमन्त्रीको संसद् उपस्थितिले प्रश्न उठाएको थियो । वैशाख २८ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका बेला नै प्रधानमन्त्री शाह संसदबाट बाहिरिएपछि नै उनको आलोचना भएको थियो । त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा पनि प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित नभएको भन्दै विपक्षी सांसदहरूले विरोध गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रमको प्रधानमन्त्रीको सट्टा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिएका थिए । यस घटनाले प्रधानमन्त्री संसदप्रति जवाफदेही नभएको  भन्दै प्रश्न उठाइएको थियो र यो विषय अहिले पनि उत्तिकै उठिरहेको छ ।  सरकारका मन्त्रीहरूले मन्त्रालयगत प्रश्नको जवाफ दिन सक्ने भए पनि प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएका राजनीतिक र राष्ट्रिय महत्वका विषयमा प्रधानमन्त्रीकै जवाफ खोजिनु संसदीय अभ्यास हो ।

दोस्रो अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको विषय उठिरहेपनि प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमै रहेको यस व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्रीले नजरअन्दाज गरे भने सभामुखले पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो साता सांसदका लिखित प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको भन्दै विपक्षी सांसदहरूले अधिवेशन अवधिभर नै प्रश्न उठाइरहे ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री शाहले जेठ १७ गते भने सांसदका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । सो क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले सीमा सम्बन्धी उनको अभिव्यक्ति विवादमा परेको थियो । प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको दाबी गरेका थिए । उनको भनाइपछि विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्ट जवाफ मागे र उक्त अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने मागसमेत गरिरहे ।  प्रधानमन्त्रीको भनाइपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिँदै उक्त विषय सीमा वारपारको जग्गा भोगचलनसँग सम्बन्धित रहेको बताएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार नदी सीमामा अपनाइएको सीमांकन प्रणालीका कारण कतिपय सीमावर्ती क्षेत्रमा एक देशका नागरिकले अर्को देशतर्फ पर्ने जग्गा भोगचलन गर्ने अवस्था रहेको छ ।  यस विषयमा विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्री शाह स्वयंले संसद्मा स्पष्ट पार्नुपर्ने माग अन्तिमसम्म जारी रहेको थियो । 

संसदमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयदेखि सीमा, बाढीपहिरो र सरकारका अन्य कामकारबाहीसम्म विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागिरहे तर तर यी सबै विषयमा प्रधानमन्त्रीले नियमित रूपमा सदनमा आएर जवाफ नै दिएनन् । यसलाई केवल प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत उपस्थितिको विषयका रूपमा मात्र भन्दा प्रधानमन्त्री संसदको नेता भएकाले संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ या पर्दैन भनेर हेर्नुपर्ने विश्लेषकको राय छ ।

प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति विवादमा परे पनि दोस्रो अधिवेशन केवल राजनीतिक विवादमै सीमित भने रहेन । संसद्ले १४५ दिनको अवधिमा ६२ दिन संसदीय कामकारबाही सञ्चालन गर्दै ६८ बैठक गरेको थियो । ती बैठकमा कुल २७७ घण्टा ३० मिनेट संसदीय कामकारबाहीमा समय खर्च भएको संघीय संसद्ले जनाएको छ ।  अधिवेशनमा १२ वटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएका छन्। तीमध्ये ११ वटा विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । प्रतिनिधिसभामा ३५ वटा सरकारी विधेयक दर्ता भएकोमा २० वटा विधेयक अझै सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन छन् ।  आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र विनियोजनसम्बन्धी काम पनि यही अधिवेशनबाट अघि बढेको थियो। आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, सहकारीलगायत विषयका विधेयक पारित भएका छन्। 

त्यसैगरी भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका विषयमा सदनमा छलफल भयो । विपद्को विषयमा विशेष प्रस्ताव पारित गर्नुका साथै जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी अध्ययन गर्न १५ सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन गरिएको छ। 

अधिवेशन सकिएको छ, तर प्रधानमन्त्रीको संसद् उपस्थितिको प्रश्न भने अधिवेशनसँगै समाप्त हुने देखिँदैन । किनकि संसद्मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको विषय अन्ततः व्यक्तिको उपस्थिति मात्र नभई सरकार संसद्प्रति कति प्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेही हुन्छ भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ । त्यसैले दोस्रो अधिवेशनको अन्त्य भएपनि संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई खोजिरहने र सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि प्रधानमन्त्री संसदमा जवाफदेहि नभएको प्रश्नमा दबाब महसुस गरेको स्पष्ट देखिएको छ ।