आर्थिक वर्षको अन्त्य हुनै लाग्दा अहिले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत भएका छन् । तर विडम्वना नीति तथा कार्यक्रममा लक्ष्य र उद्देश्य, तिनलाई प्राप्त गर्ने योजना, तिनहरुको महत्व निर्धारण तथा कार्यान्वयन पश्चात प्राप्त हुने उपलब्धिहरुको मापन नगरिएको जस्तो देखिन्छ । अझ भन्नुपर्दा, योजना पूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि कार्यक्रम र बजेट एक अर्कामा मेल खाएको देखिदैन ।

तिनै तहका बजेट सार्वजनिक भईरहँदा ति बजेटहरु सुनाउनका लागि नयाँ भनिएता पनि सरसर्ती हेर्दा नेताहरुको पहुँचका  आधारमा छनौट भएका योजना र कार्यकर्ता खुशी पार्न गरिएको वितरणमुखि बजेट जस्तो देखिन्छ ।

जबसम्म प्रक्षेपण गरिएको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुनेगरी आवश्यकताका आधारमा योजनाहरुको छनौट र पूर्ण सम्पन्नताका लागि प्रयाप्त बजेट विनियोजन हुन सक्दैन, तबसम्म जनताले अपेक्षा गरे अनुरुपको उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन । यहाँ संघीय सरकारले प्रस्ताव गरेको बजेटका सन्दर्भमा केही चर्चा गरिएको छ ।

संघीय सरकारले ल्याएको कुल १९ खर्व ६४ अर्व ११ करोड रुपैंयाको बजेटमा चालू खर्चतर्फ ११ खर्व ८० अर्व ९८ करोड अर्थात कुल बजेटको ६० दशमलव १ प्रतिशत भार रहेको छ । पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्व ७ अर्व ८९ करोड विनियोजन भएको छ । उक्त रकम कुल बजेटको २० दशमलव ८ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसैगरी विगतमा लिएका ऋणहरुको सावाँ तथा व्याज  (वित्तिय व्यवस्थापन) का लागी ३ खर्व ७५ अर्व २४ करोण विनियोजन गरेको छ ।

कुल बजेट व्यवस्थापन गर्नका लागि आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट १३ खर्व १५ अर्व  अनुमानित छ भने वैदेशिक अनुदान ५३ अर्व ४५ करोड आउन सक्ने अपेक्षा गरेको देखिन्छ । यति गर्दा समेत ५ खर्व ९५ अर्व ६६ करोण बरावरको बजेट घाटामा छ । सरकारले यसको व्यवस्थापन आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्व ६२ अर्व अनि बाँकी वैदेशिक ऋणबाट २ खर्व ३३ अर्व ६६ करोड खर्च गर्नेगरि वजेट प्रस्तुत भएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा आन्तरिक ऋण ३ खर्व ३० अर्व लिने भनिएकोमा वैशाख मसानन्तसम्ममा  ३ खर्व ६९ अर्व पुगिसकेको छ ।

देशको प्रशासनिक खर्च अर्थात चालू खर्च र विगतको ऋणको वित्तिय व्यवस्थापन गर्न समेत आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट उठ्ने राजस्व संकलनले पुग्दैन भने पुँजी विनाको पुँजीगत खर्चको अवस्था कस्तो होला ? र, यसबाट हामीले संचालनमा ल्याईरहेका योजनाहरुको भौतिक प्रगति कहाँसम्म पुग्ला ? प्रत्येक वर्ष पुँजीगत खर्चका लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको व्यवस्था र त्यहाँ भित्र पनि हुने भ्रष्टचार आर्थिक अनियमितताले हाम्रो अर्थ व्यवस्था झन पराधिनता उन्मुख बन्दै गइरहेको छ ।  

यसरी सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट कार्यान्वयनमा जाँदा सबैभन्दा बढि चुनौती सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणमा अपेक्षित कार्य गर्न नसकि नेपाल ग्रे जोनमा परेकोले वैदेशिक अनुदान र बाह्य ऋण प्राप्त गर्न थप समस्या देखिन्छ । अहिले सुरु भएको इजरायल र इरान तथा रसिया युक्रेन विचको युद्धले समेत आर्थिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा पार्ने प्रभावका कारण मूल्य वृद्धि हुन सक्ने र यसले अनुमानित राजस्व संकलनमा प्रभाव पार्न सक्दछ । जसका कारण हाम्रो बजेटमा थप जटिलताहरु देखा पर्नेछन् ।

यसरी सामान्य रुपमा बजेटलाई अवलोकन गर्दा पनि सम्पूर्ण पुँजीगत खर्च आन्तरिक ऋण, विदेशी अनुदान, सहयोग र वाह्य ऋणमा निर्भर हुनेगरी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उच्च व्यापार घाटा भईरहेको अवस्थामा देशको पुँजीगत खर्च समपूर्ण ऋणमा निर्भर रहन्छ भने  कसरी अहिलेको बजेटले देशको आर्थिक वृद्धिमा सकरात्मक प्रभाव पार्दछ ? जुन बेलासम्म भौतिक पुर्वाधार विकासको काममा ऋण व्ययभार बढ्दै जान्छ यसले वित्तिय खर्च त्यही अनुपातमा बढाउँदै जान्छ  । त्यसैले यस्तो जटिल परिस्थितिमा तिनै तहका सरकारले प्रशासनिक खर्चमा भारी कटौती गर्दै चालू खर्चलाई मितव्ययी बनाउने र पुँजीगत खर्चलाई अधिकतम उपभोग गरी उत्पादन र रोजगारसँग जोड्दै गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान हुनेगरी कार्यान्वयन गर्न अति आवश्यक छ ।

सँधै ऋण लिएर गरिने विकास निर्माणको योजनाले अहिलेसम्म पनि हाम्रो विकासको मापन र चिन्तन उहीँ कंक्रिटयूक्त सडक, पुल-पुलेसा, नयाँ वाटो, ठुला ठुला सरकारी भवन, सामाजिक संघ संस्थाका भवनभन्दा माथि उठ्न सकिरहेको देखिदैन । जबसम्म देशका तीन तहकै सरकारहरुले भौतिक पुर्वाधार विकासलाई उत्पादन र रोजगारीसंग जोड्न सक्दैनन्, तबसम्म देशको परनिरर्भरतामा कमि आउन सक्दैन । अब हाम्रो सोँच र कार्य प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन अपरिहार्य छ ।

देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि जीवन उपयोगी प्राविधिक र सीप सहितको शिक्षा, सर्वसुलभ गुणस्तरिय स्वास्थ्य, उद्यमशिलताको विकास, रोजगारीका अवसर र कृषि उत्पादन जस्ता मुलभुत आर्थिक विकासको मापनका विषयलाई भौतिक पुर्वाधार जत्तिकै प्रयाप्त बजेटको व्यवस्थापन गरिदैन तबसम्म देश विकासले गति लिन सक्दैन ।

हामीले हाम्रो उद्देश्य र वजेट निर्माण गर्दा छनौट गरिएका विकासका योजनाले भोलि यसबाट के प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा सही छलफल र निस्कर्ष निकाल्ने प्रयत्न गरेकै छैनौं । देशको भौगोलिक अवस्था यहाँको पूर्वाधार विकासको लागत र त्यहाँ बसोवास गर्ने जनताको ईच्छा चाहानामा आएको परिवर्तनको अध्ययन गर्न हामी चुकेका छौं । उदाहरणका लागी पहाडी क्षेत्रमा बाटोघाटो, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्न ठुलो धनराशि खर्च गरेका छौं ।  तर त्यहाँका वस्तिहरु आज खाली भएर गाउँहरु उजाड हुँदैछन् । यसको अर्थ उनीहरु सहर तर्फ स्थानान्तरण भएका छन् । उनीहरुको जीवन शैलिलाई शहरले प्रभाव पारेको छ ।  पहाडी र दुर्गम क्षेत्रमा जताततै बाटै बाटो मात्र खनेर प्राकृतिक वनोटलाई हामीले उथलपुथल पारेका छौं । सोही कारण प्राकृतिक विपद बढिरहेका छन् । यसलाई रोक्न अब पहाडका नागरिकलाई पहाडमै वस्नका लागि एकीकृत वस्ती योजना कार्यान्वयनगरी सुविधा समपन्न नयाँ शहरको विकास आजको आवश्यकता हो ।

ठुला शहरमा जनघनत्व कम गर्नको लागि कृषि योग्य पहाडी भु–भागमा समेत अनेक प्रकारका फलफुल तथा तरकारी खेतीगरी आन्तरिक उत्पादनमा ठुलो योगदान पुर्याउन सकिन्छ । तर यस्ता बहुआयामिक योजनामा राज्यको ध्यान केन्द्रित हुन सकेको छैन । बजेटले यस्ता कार्यक्रम र योजनालाई कुनै किसिमले वास्ता गर्न सकेको छैन ।

हामी जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि सर्वप्रथम खाद्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । विडम्वना अझै पनि ६० प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रीत भएको हाम्रो मुलुकमा प्रयाप्त उत्पादन योग्य जमिन भएर पनि खाद्य पदार्थको आयात दर उच्च रहेको छ । देशको व्यापार घाटामा छ । राज्य यसतर्फ लाचार देखिन्छ । राज्यले बजेट निर्माण गर्दा  उच्च व्यापार घाटालाई चुनौतीको रुपमा देख्छ तर यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ त्यसका लागि के के योजनाहरु आवश्यक पर्छ र सो सम्पन्न गर्नका लागि प्रयाप्त बजेट विनियोजन गर्न चुक्छ ।

देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागी राज्य प्रणालीका तीन वटै तहका सरकारको बिचमा आपसी एकता र समझदारी कायम गर्दै आर्थिक विकासको मुल लक्ष्यलाई हासिल गर्नेगरी सामुहिक प्रयत्न मार्फत जिम्मेवारी र अधिकार वाँडफाँड तथा कर्तव्य पालना गर्न तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । त्यसको लागि सुशासन, दण्डहिनता र  भ्रष्टचार रहित प्रशासनिक कार्यसम्पादन सहितको दृढ संकल्प आजको आवश्यकता हो । यसका लागि संविधानले अंगिकार गरेको तीन खम्वे अर्थ नीति अनुरुप सरकार, नीजिक्षेत्र र सहकारीहरु विचमा सहकार्य हुन अति आवश्यक छ । तर भनाई र गराईमा राज्यले तादम्यता मिलाउन सकिरहेको छैन ।

वर्तमान आवश्यकता के हो ? जन अपेक्षा के छ ? तत्काल गर्नु पर्ने के हो ? भन्ने कुराहरुमा राज्यले ध्यान केन्द्रित गर्न सकेको छैन । अबका दिनमा आन्तरिक पुँजीको अधिकतम प्रयोगबाट उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुनेगरी समग्र योजनाहरुको छनौट र त्यसको कार्यान्वयन तर्फ ध्यान केन्दित गर्नुपर्ने देखिन्छ  । कम्तिमा पनि अबको ५ वर्ष प्रविधि र सीपयुक्त शिक्षा , गुणस्तरिय स्वास्थ्य र शुद्ध खानेपानी, विद्युत र  अति आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको विकासमा राज्यले लगानी केन्द्रित गर्नुपर्दछ । पर्यटन प्रवद्र्धन, उद्योग  व्यवसाय र उत्पादनको अन्तराष्ट्रिय बजारीकरणमा नीजिक्षेत्र, गैर आवासीय नेपाली संघ (ल्च्ल्) को लगानी हुनेगरी कानुन परिमार्जन सहितको व्यवस्था गर्ने र कृषि, पशुपालन तथा साना उद्यम क्षेत्रको व्यवसायीकरण, प्रविधि, यान्त्रिकीकरण तथा उत्पादनको समय सापेक्ष आन्तरिक वजारीकरणमा सहकारीहरुको लगानीलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्नेगरी राज्य अगाडि बढ्ने हो भने ५ वर्ष भित्रमा देशको आर्थिक र सामाजिक अवस्था दरिलो बनाउन सकिन्छ ।

तर विडम्वना राज्यसँग कंक्रिट योजनाको अभाव र राजनीतिक अकर्मण्यताका कारण देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक भुमिका खेल्न सक्ने सहकारी क्षेत्रलाई राजनीतिक रुपमा गिजोलिएको छ । राजनीतिक पहुँच र केहि सञ्चालक तथा कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा कतिपय सहकारीको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर सिँगो सहकारी अभियानलाई फोहर बनाउने प्रयत्न गरिदैछ ।

राजनीतिलाई यस्तो अवस्थामा पु¥याइएको छ कि नागरिकमा कुनै उत्साह छैन, आक्रोश छ । युवा जोँस र जाँगर घट्दो छ, निराशा बढ्दो छ । दिन प्रति दिन बढिरहेको भ्रष्टचार अनि दण्डहिनताले निम्ताएको अराजकता र यही भित्र राज्यलाई कमजोर पार्न तल्लिन  मुठ्ठीभर अवसरवादीहरुका कारण देश झन आक्रान्त बनेको छ । यस्तो विषम परिस्थितिबाट देशलाई अगाडि बढाउन सही ठाउँमा सही नेतृत्वको आवश्यकता छ । यस्तो विकराल अवस्था बारे यथार्थ बोल्नेहरुको बोलि बिक्दैन । कतिपय बुझुनेहरुपनि खुलेर बोल्न सक्दैनन् ।  अधिकांश स्वघोषित बुद्धिजिवीहरु समस्या समाधान भन्दा पनि आफ्नै दुनो सोझ््याउन तल्लिन छन् । अव यो देशलाई यस्तो दलदलबाट मुक्त गर्न कुनै दृढ संकल्पित एक मसिहाको खाँचो छ । तर थाहा छैन, को कहिले कुन परिस्थितिमा त्यस्तो पात्र बनेर आउँछ ।