काठमाडौँ । असार १० गते सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट अनिवार्य ल्याउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि आपसी विवादका कारण काठमाडौँ महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिकासहित देशका कैयौं स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

काठमाडौँ महानगरमा मेयर बालेन शाह र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवादले समयमा बजेट आउन सकेन भने यसै विवादका कारण पछिल्लो सात महिनादेखि महानगरको कार्यपालिका बैठक समेत बस्न सकेको छैन । त्यस्तै धरान उपमहानगरमा पनि मेयर र उपमेयर विवादले बजेट आउन सकेको छैन । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा भने विहिबार बिहान साढे ९ बजेसम्मको अपडेट अनुसार ७५३ मध्ये ३४५ स्थानीय तहले मात्र बजेट विवरण प्रविष्ट गरेका छन् । अझै ४०८ स्थानीय तहले बजेट विवरण प्रविष्ट गरेका छैनन् । धेरै जसो स्थानीय तहले बजेट सार्बजनिक गरेपनि विवरण प्रविष्ट गर्नेक्रममा रहेको बुझिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले  सबै स्थानीय तहले बजेट सार्बजनिक गरेपछि मन्त्रालयको वेभसाइटमा अनिवार्य विवरण प्रविष्ट गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयको आँकडा अनुसार गत आर्थिक बर्षमा ७०२ स्थानीय तहले मात्र आफ्नो बजेट विवरण मन्त्रालयमा बुझाएका थिए भने ५१ स्थानीय तहले बुझाएका थिएनन् ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन–२०७४ मा हरेक स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आम्दानी–खर्चको अनुमानित विवरण (बजेट) असार १० भित्र नगरसभा वा गाउँसभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा असार १० सम्म बजेट पेस र असारभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने भनिए पनि बजेट नल्याएको खण्डमा के हुने भन्ने कुनै व्यवस्था छैन ।

तर अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन २०७४ ले तोकेको समयमा स्थानीय तहले बजेट नल्याएमा केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराउदै आएको अनुदान रोक्का गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।