काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले कुनै पनि निर्माण व्यवसायीप्रति पूर्वाग्रही भएर जीर्ण बनेका विकास आयोजनाका ठेक्का नतोड्ने बताएका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका प्रतिनिधिसँग आइतबार भएको भेटमा मन्त्री घिसिङ काम नगरेर वर्षौंसम्म आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का तोडिने प्रष्ट पारे ।

उनले भने- ‘अनुमानित लागतभन्दा कम रकम कबोल गरेर आयोजना लिने तर काम नगर्ने प्रवृति व्यापक छ, कम रकम कबोल गरेर ठेक्का लिएमा मेरो घरवार जान्छ, बैंक जमानत जफत हुन्छ, जरिवाना (पेनाल्टी) हुन्छ भन्ने डर नभएसम्म काम हुँदैन, ठेक्का सम्झौता गर्ने तर लामो समेयदेखि काम नभई जीर्ण भएका आयोजना अब राख्न हुँदैन । बजेट छ, आयोजना तयारी अवस्थामा छ, सबै चिज छ तर किन काम हुँदैन ? म आफैं पनि इन्जिनियर भएकाले सम्पूर्ण ठेक्का प्रक्रियाको पूर्ण जानकार छु, आयोजनातर्फबाट पनि गर्नु पर्ने काम नगरेको पनि त्यो पनि हेर्छौ, अन्यायपूर्वक कसैलाई कारबाही गर्दैनौं,पेनाल्टी हुँदैन जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने प्रवृतिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।’

उनले बजेट नै भएका आयोजना पनि निर्माण व्यवसायीले काम नगर्ने अवस्था देखिएको बताए । विदेशमा राम्रो काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायी नेपालमा काम गर्दा भने असफल नदेखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले आफूले लिएका आयोजना तोकिएको समय र गुणस्तरमा निर्माण सम्पन्न गरी नेपालका निर्माण व्यवसायी पनि सक्षम रहेको सन्देश दिन आग्रह गरे । उनले भने- 'निर्माण क्षेत्रमा अनियमिता र भ्रष्टाचार रहेका आम बुझाइ छ, जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको अहिलेको सरकारको मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार नियन्त्रण रहेकाले निर्माण व्यवसायी पनि भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नेतर्फ लाग्नुहोस् ।’ उनले देश विकासमा योगदान गर्ने निर्माण व्यवसायीप्रति आफ्नो सम्मान रहेको उल्लेख गरे । महासङ्कातर्फबाट मन्त्री घिसिङ समक्ष निर्माण क्षेत्रका विद्यमान समस्यका विषयमा ज्ञापनपत्र पेश गरिएको थियो ।