काठमाडौँ । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालको प्रतिनिधी मण्डलले प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीसँग छलफल गरेको छ । नाडाको टोलीले देशको बर्तमान जटिल अवस्था र त्यसले अटोमोवाइल व्यवसायमा परेका प्रभावहरुका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री कार्कीसँग छलफल गरेको हो ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उर्जा जलश्रोत, तथा सिंचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ्ग, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल समेतको उपस्थिति रहेको सो छलफलमा अध्यक्ष करण चौधरीले नाडा ७ वटा प्रदेशहरु सहित सवै किसिमका अटोमोवाइल वस्तुहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने ४९ बर्ष पुरानो संस्था भएको जानकारी दिदै नाडाका सम्बन्धमा सरकारलाई आवश्यक जानकारी समेत दिन नसकेको दुखेसो पोखेका थिए ।

यसै क्रममा अध्यक्ष चौधरीले सरकारले नाडाले दिएका सुझावहरु मध्ये दुई तिनवटा सझावहरुलाई मात्र सम्बोधन गरेमा अटोमोवाइल व्यवसाय गतिशिल हुने बताए । चौधरीले आम व्यवसायीहरुको शुरक्षा र देशको शान्ति र अमन चयन सवैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भएको बताउदै व्यवसायीहरुको उत्थानका लागि सरकारले रोड म्याप समेत तयार गर्नु पर्ने धारणा राखे

।छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले सुस्ताएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन आवश्यक पर्ने नीतिहरुमा सुधारका लागि आग्रह गर्दै नाडाकोतर्फबाट २२ बुँदे सुझावहरु समेत पेश गरेका थिए । उक्त छलफलमा खाशगरी पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुलाई बैकहरुबाट हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन टू भ्यालु रेसियोमा हाल ६० प्रतिशतको सिमा लाई बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने भन्दै नेपाल सवारी प्रदुषण मापदण्ड २०८२ को कार्यान्वयनबाट परेको असरहरुका सम्बन्धमा नाडाकोतर्फबाट बन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश गरिएको सुझावहरुको कार्यान्वयनका लागि समेत अनुरोध गरेका थिए ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले व्यवसायीहरुले राखेका सुझावहरुलाई मनन गर्दै आन्दोलनको कारणबाट व्यवसायमा पर्न गएको क्षतिप्रति सरकार गम्भिर रहेको बताएकी थिइन् । उनले आफु कानून व्यवसायी भएकोले नेपालको उद्योग व्यवसायका समस्याहरुका सम्बन्धमा कम जानकार भएको बताउदै नेपालको हरेक आन्दोलनबाट व्यवसायीहरु नै प्रताडित हुनु परेको र नेपालमा व्यवसाय गर्नु जुवा खेल्नु सरह भएको बताएकी थिइन् ।

उनले जस्तोसुकै विपद आईलागे पनि हामीहरु अठौतका साथ अघि बढनु पर्ने आश्वासन दिनु हुदै विधिको शासनलाई सवैले पालन गर्नु पर्ने र सरकार सदैव व्यवसायीहरुको साथमा रहने बताइन् । व्यवसायीहरुले समेत सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको कुरा सुन्दा आफुलाई गौरवको अनुभुति भईरहेको बताउँदै नेपालको बैकिङ्ग प्रणालीलाई व्यवसायमैत्री बनाइने आश्वासन समेत दिइन् ।

यसै क्रममा उनले व्यवसायीहरुसँग धेरै अनुभव हुन्छ भन्दै सरकारले मात्र रोजगार दिन नसक्ने, नीजि उत्पादनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने, व्याजदरमा सहुलियत दिने, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन देशका उद्योगहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिइने, भन्सार शुल्क कम गरिने आश्वासन दिइन् ।

सोही छलफलको क्रममा उनले बर्तमान सरकारले निर्वाचन र शुसानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताएकी थिइन् । उक्त छलफल कार्यक्रममा नाडाका सचिव विक्रम सिंहानिया, केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यद्धय कपिल शिवाकोटी, मेघराज पौडेल र निशान ढकाल समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।