शान्ति सम्झौता

शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुंगोमा पुर्‍याउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सरकारलाई ध्यानाकर्षण

सेतोमसी
मंसिर ५, २०८२ शुक्रवार

शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुंगोमा पुर्‍याउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सरकारलाई ध्यानाकर्षण

अ +
अ
अ -

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुंगोमा पुर्‍याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले द्वन्द्वपीडितका गुनासो र असन्तुष्टिहरू तत्काल सम्बोधन गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको हो ।

आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गरी पीडितका गुनासा तत्काल सम्बोधन गर्न, विगतका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न र संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउँदै पीडितको सन्तुष्टिमा ध्यान केन्द्रित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।

२०६३ मंसिर ५ मा नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १९ वर्ष पुगेको छ । तर अझै पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसकेको आयोगको निष्कर्ष छ । सम्झौतामा ६० दिनभित्र बेपत्ता पारिएका र युद्धमा मारिएका व्यक्तिहरूको अवस्थाबारे सूचना सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था भए पनि अझैसम्म जानकारी आएको छैन ।

त्यस्तै, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन र ऐन निर्माण ढिलो हुँदा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया लम्बिएकोमा आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार विगतमा बनेका तीनवटा आयोगले पनि न्यायिक टुंगोमा नपुग्नु चिन्ताजनक छ ।

बेपत्ता भएकाका परिवारले मृत्युसंस्कार, सम्पत्ति हस्तान्तरण जस्ता विषय अझै अड्कीएको बताउँदै पीडितहरूले संक्रमणकालीन न्यायका संवेदनशील मुद्दामा राजनीतिक सहमति नबनेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तन्ले आफ्ना मुद्दा ओझेलमा पर्ने डर उनीहरुमा छ ।