दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानले दिएको अधिकार हस्तान्तरण नहुदा प्रदेश सरकारहरूले खुलेर काम गर्न नपाएको दुखेसो गरेका छन् । अन्तरसरकारी समन्वय संयन्त्र, कूटनीतिक मामिला तथा समन्वय परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन अवस्थामाथि आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले संघीय सरकारले प्रदेशमा पठाउने कार्यक्रम र बजेटबीच असन्तुलन नदेखिएको बताए ।

‘गत वर्ष खानेपानी शीर्षकमा १४ हजार रुपैयाँको कार्यक्रम आयो । त्यो पूरा गर्न तीन करोडभन्दा बढी चाहिन्छ । त्यसमा चार करोडभन्दा धेरै लगानी भइसक्यो, तर संघीय सरकारले पठाएको बजेट १४ हजार मात्रै थियो’उनले उदाहरण दिदै भने,‘यस खाले समस्याले गर्दा कार्यान्वनयमा चुनौती देखिन्छ ।’

मुख्यमन्त्री आचार्यले संघीय सरकारले हात हालेका आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेटसहित प्रदेशमा हस्तान्तरण हुनुपर्नेमा जोड दिए ।‘बजेट नदिई आयोजना मात्र पठाइएपछि प्रदेशले कसरी काम अगाडि वढाउने भनेर संघीय सरकारलाई प्रश्न गरे । ‘बाटो, सिंचाइ, खानेपानीजस्ता क्षेत्रमा समस्या समस्याको कारण यही हो’ उनले भने ।

उनले संघीय वन ऐनका कारण वन क्षेत्रको समस्या पनि उस्तै रहेको बताए ।‘वनको अधिकार प्रदेशको भनिए पनि मुद्दा हेर्ने अधिकार प्रदेशलाई छैन । हातखुट्टा बाँधिदिएको जस्तै स्थिति छ’उनले भने,‘चुनढुंगा लगायतका खानी क्षेत्रको अधिकार प्रदेशलाई दिइएको भए राजस्व अभाव हुन्नथ्यो । तर यसमा संघीय स्तरले ध्यान दिन सकेको देखिँदैन ।’ यस्तै उनले कर्मचारी स्थायित्वको अभाव पनि प्रदेशमा ठूलो समस्या भएको उल्लेख गरे ।

‘कर्मचारी प्रदेश आएपछि प्रदेशकै झैँ देखिन्छन् । तर संघमा फर्किएपछि उनीहरू फेरि संघकै सोचमा सीमित हुन्छन् । राजनीतिक नेतृत्वमा पनि त्यही प्रवृत्ति देखिन्छ’उनले भने,‘प्रदेशमा हुँदा प्रदेशको जोडदार वकालत गर्ने, तर संघीय संरचनामा पुगेपछि ती कुरा बिर्सने प्रवृत्तिले पनि केही न केही समस्या पारेकै छ ।’

उनका अनुसार प्रदेश समन्वय परिषद्का निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार निरन्तर प्रयासरत छ । तर संघीय सरकारले पठाउने बजेट कटौती हुने गरेपछि स्रोतको अभाव बढेको उल्लेख गर्दै उनले भने ‘संघीय सरकारसँग तुलना गर्दा प्रदेशले पूँजीगत खर्चमा राम्रो प्रगति गरेको छ । स्रोत उपलब्ध गराइए हामीले क्षमता देखाएका छौँ । चुनौती बजेटकै हो ।’