काठमाडौ । विगत केही दिनदेखि कोभिड–१९ को तेस्रो लहर (ओमिक्रोन) को संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिइरहेको सन्दर्भमा सो को नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारबाट भैरहेको तयारी र प्रयासहरुका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आज नेपाल सरकारका अधिकारीहरुसँग जानकारी लिएको छ । 

    
    
छलफलमा कोभिड–१९ को तेस्रो लहर नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारको योजना, अस्पतालहरूको क्षमता, सार्वजनिक यातायातमा लगाइएको जोर विजोर प्रणाली, बुस्टर डोज र बालबालिकालाई दिइने खोपमा पहँुच, अत्यावश्यक वस्तुमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच, औषधीको कृत्रिम अभाव हुन नदिन गरिनुपर्ने अनुगमन तथा कानूनी कारवाही, सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रभावकारी र सही सूचना प्रवाह, तेस्रो मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूको सेल्फ क्वारेन्टाइन तक्था अनुगमन व्यवस्था, सीमा क्षेत्र तथा स्थानीय तहहरुमा सञ्चालनमा रहेको होल्डिङ सेन्टर, क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन केन्द्रहरुको अवस्था, सार्वजनिक सेवाको लागि खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाले सेवाग्राहीहरुको मानव अधिकारहरुको उपभोगमा पर्ने असर तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका अग्रपंक्तिमा खटिने कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च राख्न उनीहरुले पाउनुपर्ने सेवासुविधाको उपलब्धता विषयमा जानकारी लिइएको थियो ।

   
    
छलफलमा आयोगका माननीय अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सबै नागरिकहरुका लागि खोपको सहज उपलब्धता हुनुपर्ने, विना खोप कार्ड सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश गर्न नपाइने व्यवस्थाले सर्वसाधारणको मानव अधिकारको उपभोगमा पर्ने असर, सिटामोललगायतका औषधीको अभाव, सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्दा भीड झनै बढ्न सक्ने अवस्था र सीमा क्षेत्रमा आवतजावतको व्यवस्थापनलगायतका विषयमा सरकारले थप ध्यान पु¥याउन निर्देशन दिेए । 

   
छलफलमा आयोगका सदस्यहरु, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेल, आयोगका का. मु. सचिव, गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिवहरु तथा आयोगका सहसचिवहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।