Logo

२०८३, आश्विन १०गते


images
images

अर्धबार्षिक बजेट मूल्यांकन प्रतिवेदन: राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा केवल १५.४९ प्रतिशत बजेट खर्च

अर्धबार्षिक बजेट मूल्यांकन प्रतिवेदन: राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा केवल १५.४९ प्रतिशत बजेट खर्च

images
  • अर्धबार्षिक बजेट मूल्यांकन प्रतिवेदन: राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा केवल १५.४९ प्रतिशत बजेट खर्च
    images
    images

    काठमाडौँ । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो ६ महिनामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि विनियोजन गरेको बजेटमा केवल १५.४९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्बजनिक गरको बजेटको अर्धबार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार पुस मसान्तसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि विनियोजित बजेटमध्ये जम्मा १० अर्ब ३९ करोड ३९ लाख अर्थात् १५.४९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको तुलनामा न्यून हो ।

    images
    images
    images

    चालु आर्थिक वर्ष २०८२- ८३ मा २३ वटा आयोजनाका लागि कुल ६७ अर्ब ८ करोड ६४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

    images
    images
    images

    आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा १७ वटा आयोजनाबाट सुरु गरिएकोमा हाल राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सङ्ख्या २७ पुगेको छ, जसमध्ये सम्पन्न भएका बाहेक २३ वटा आयोजना कार्यान्वयनमा रहेका छन् । यी आयोजनाहरूलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले रणनीतिक महत्त्वका रूपमा वर्गीकरण गरी मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि र संरचनागत रूपान्तरणमा योगदान पु-याउने लक्ष्य राखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणाका लागि लागत कम्तीमा रु.५० अर्ब हुनुपर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा वा रणनीतिक महत्त्व बोकेको र रोजगारी सिर्जनामा उल्लेखनीय योगदान पुऱ्याउने जस्ता आधारहरू तय गरिएका छन् ।

    images
    images
    images

    त्यसैगरी माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, गौतमबुद्ध र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजना ( पहिलो चरण) को निर्माण कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१- ८२ सम्मको पुष्पलाल राजमार्गको ८१.७३ प्रतिशत, हुलाकी राजमार्गको ७४.३५ प्रतिशत र काठमाडौं-तराई द्रुतमार्गको ४२.१३ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    मन्त्रालयले जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणमा समस्या, वन क्षेत्रको उपयोगमा जटिलता, अन्तर-निकाय समन्वयको अभाव र स्थानीय स्तरका अवरोधहरू मुख्य समस्याका रूपमा रहेको उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयले आयोजनाको पूर्व तयारी सम्पन्न गरेर मात्र ठेक्का लगाउने, छुट्टै कानुनी र प्रशासनिक संरचना तयार गर्ने र आयोजना प्रमुखको पदावधि सुनिश्चित गर्ने जस्ता समाधानका उपायहरू पहिचान गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images

    Copyright © All right reserved to setomasi.com

    सेतोमसीमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रशारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।