पोखरा । पोखरा महानगरपालिका–९ स्थित पोखरा बसपार्क निर्माणका लागि विसं २०३० सालमा अधिग्रहण गरिएको जग्गासम्बन्धी विषयमा सत्यतथ्य छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।

बसपार्क निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको १९६ रोपनी जग्गामध्ये राजमार्ग विस्तारमा परेको करिब ९ रोपनी कटाउँदा बाँकी रहेको १८७ रोपनी जग्गाको सट्टापट्टा, बिक्री–वितरण तथा क्षतिपूर्ति वितरण प्रक्रियाबारे न्यायिक निरूपण गर्न पूर्व न्यायाधीश शंकरराज बरालको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको हो ।

यस विषयमा विभिन्न गुनासा, लिखित उजुरी तथा प्रश्नहरू उठेपछि केही व्यक्तिले नपाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति पाएको, वितरण प्रक्रियामा असमानता भएको लगायत विषयमा सत्यतथ्य छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको नगर प्रमुख धनराज आचार्यले जानकारी दिएका छन् ।

समितिको सदस्यमा पूर्व जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्द गिरी तथा सदस्य सचिवमा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका कार्यालय प्रमुख प्रकाश सुवेदी रहेका छन् । समितिलाई विगत ५१ वर्षदेखि विभिन्न चरणमा भएका निर्णय, सट्टापट्टा, वितरण प्रक्रिया तथा सम्बन्धित कागजातहरूको अध्ययन, विश्लेषण र परीक्षण गरी न्यायिक दृष्टिकोणबाट प्रतिवेदन तयार गर्न १५ दिनको समयसीमा दिइएको छ ।

नगर प्रमुख आचार्यले समितिले समयमै सत्यतथ्य उजागर गर्दै पोखरा बसपार्कको जग्गासम्बन्धी उठाइएका सबै विषयको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले पोखरा बसपार्क सधैँ विवादको विषय मात्रै नबनाई सबै पक्ष मिलेर व्यवस्थित, आधुनिक र सुविधा सम्पन्न बसपार्क निर्माणमा सहकार्य गर्न आग्रह समेत गरेका छन् ।