काठमाडौं । सांसद आशिका तामाङले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा आफ्नो नाम उल्लेख गरिएको विषयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएकी छन् । 

सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै तामाङले आयोगले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई मात्र देखेको तर अन्यायविरुद्ध गरेको संघर्ष, घाइते र पीडित परिवारप्रतिको मानवीय सहयोगलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएकी छन् ।

तामाङले आफू २०१८ सालदेखि भ्रष्टाचार, कुशासन, अन्याय र राज्यका गलत प्रवृत्तिविरुद्ध खुलेर बोल्दै आएको बताउदै जर्मनीबाट नेपाल फर्किएपछि एक्लै भए पनि सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको उनको भनाइ छ ।

उनले आफूले अस्पताल–अस्पताल पुगेर गोली लागेका घाइतेहरूको अवस्था बुझेको, पीडित परिवारको आँसु पुछ्ने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै आयोगले ती पक्ष नदेखेको गुनासो गरेकी छन् । उनले भनेकी छन्- 'मैले कसैलाई हिंसामा उक्साएको छैन, आगजनी गरेको छैन, तोडफोड गरेको छैन र निर्दोषमाथि गोली चलाएको छैन, मैले केवल अन्यायविरुद्ध बोलेको हुँ ।'

तामाङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफूलाई १८ दिन हिरासतमा राखेको प्रसंग पनि उल्लेख गरेकी छन् । त्यतिबेला आफ्नी तीन वर्षीया छोरी दुधे बालिका रहेको भन्दै उनले त्यसबेला आफ्नो परिवारले भोगेको पीडा र राज्यबाट भएको अन्यायप्रति मानव अधिकार आयोग मौन बसेको आरोप लगाएकी छन् । उनले आयोगमाथि प्रश्न उठाउँदै 'त्यो बेला आयोग कहाँ थियो ? आज अचानक मेरो अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउन किन आएको हो ?' भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेकी छन्।

तामाङले आफ्नो कुन अभिव्यक्ति, गतिविधि वा भूमिकाले हिंसा भड्काएको हो भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेकी छन् । साथै निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने र आफूले भोगेका अन्यायसमेत छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको माग छ ।

उनले सत्यलाई दबाएर समाप्त गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै जनताको पक्षमा उठेको आवाजलाई रोक्न नसकिने बताएकी छन् ।