काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग तथा कमजोर नियमनका कारण सहकारीप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको 'सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२' को प्रतिवेदनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । 

प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको तीनखम्बे अर्थनीति अन्तर्गत सहकारी क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको भए पनि पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग तथा कमजोर नियमनका कारण सहकारीप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्दै उल्लेख गरिएको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा थप गर्ने क्रममा पर्याप्त अध्ययन, आवश्यकता विश्लेषण तथा मापदण्डको पालना नगरी स्वीकृति दिइएको पाइएको छ। आयोगले यस्ता निर्णय प्रक्रियामा भएका गम्भीर कमजोरीकै कारण धेरै सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त बनेको निष्कर्ष निकालेको छ।

आयोगले केही सहकारी सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूले सहकारीको मूल उद्देश्यबाट विचलित हुँदै बचतकर्ताको रकम हिनामिना, अपारदर्शी कारोबार तथा व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित गतिविधि सञ्चालन गरेको पनि उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा विगतको कमजोर नियमन, जथाभाबी दर्ता तथा कार्यक्षेत्र विस्तार प्रक्रिया, सहकारी सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूको राजनीतिक आबद्धता तथा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपले वर्तमान सङ्कट निम्त्याएको स्पष्ट पारिएको छ। 

साथै बहु नियामक निकायबिच समन्वय अभाव, प्रभावकारी सूचना प्रणालीको कमी, वित्तीय अनुशासनहीनता, सुशासनको कमजोरी तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि सहकारी क्षेत्रका प्रमुख समस्या रहेको आयोगको ठहर छ । आयोगले प्रभावकारी तथा एकीकृत नियामक संरचना निर्माण, विश्वसनीय सूचना प्रणाली विकास, कडा सुशासन, बचतकर्ता हित संरक्षण तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिलाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि नीतिगत, संस्थागत तथा व्यवहारगत सुधारका प्रयासलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन् । 

सरकारले वर्तमान कार्यकालमा सहकारी क्षेत्रलाई पुनः विश्वसनीय, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा सदस्य केन्द्रित बनाउने लक्ष्यसहित सहकारी अनुगमन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने, सहकारी ऐन तथा नियमावलीलाई समयानुकूल संशोधन गर्ने तथा कर्जा असुली र बचत फिर्ता प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउने कार्य अघि बढाएको मन्त्री रावलले बताइन् । 

मन्त्रालयले आयोगले दिएका सुझाव तथा सिफारिसहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत सहकारी क्षेत्रमा विद्यमान बेथितिको अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।