काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत गैरआवासीय नेपाली, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक तथा विश्वभर फैलिएको नेपाली डायस्पोरालाई लक्षित गर्दै ल्याएका विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाको स्वागत गरेको छ ।

संघले संविधानले सुनिश्चित गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै 'एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली' भन्ने नारालाई व्यवहारमा उतार्ने सरकारी घोषणालाई ऐतिहासिक कदमको रूपमा लिएको जनाएको हो ।

संघका अनुसार सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गर्दै राष्ट्र निर्माणको मूलधारमा समावेश गर्ने घोषणा गरेकाले विश्वभर रहेका नेपालीमा उत्साह थपिएको छ ।

बजेटमार्फत गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने, डायस्पोरा बण्ड जारी गर्ने, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रमा सह–लगानी प्रोत्साहन गर्ने र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी तथा प्राविधिक पूर्वाधार तयार गर्ने घोषणा गरिएको छ । संघले यी व्यवस्थालाई सकारात्मक र दूरगामी महत्वका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा फर्किएका नेपाली श्रमिकको सीपलाई औपचारिक मान्यता दिने, श्रमिक सुरक्षा, बीमा, सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम शोषण नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएकोमा पनि संघले स्वागत जनाएको छ ।

नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न पाउने तथा रिमोट वर्कलाई कानुनी आधार दिने सरकारी घोषणाले नयाँ पुस्ताका नेपाली युवाका लागि महत्वपूर्ण अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास संघले व्यक्त गरेको छ ।

संघले डायस्पोराको लगानी, ज्ञान, सीप र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको उपयोगसम्बन्धी आफूहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका विषय बजेटमार्फत सम्बोधन भएको भन्दै नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायप्रति आभार व्यक्त गरेको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत गैरआवासीय नेपालीलाई लगानीमैत्री अध्यागमन व्यवस्था, नयाँ भिसा नीति, विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रियामा सहजता, डायस्पोरा तथा हरित बण्ड जारी गर्ने व्यवस्था पनि अघि सारेको छ ।

यस्तै, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन, शून्य लागत रोजगारी प्रोत्साहन, श्रमिकमैत्री सेवा शुल्क, श्रमिक बीमा, सामाजिक सुरक्षा र डिजिटल गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने नीति पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

सरकारले औपचारिक माध्यमबाट आउने रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहन गर्न लट्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई खुला विश्वविद्यालयमार्फत अध्ययनको अवसर दिने तथा रिटर्नी माइग्रेन्ट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।

त्यसैगरी, प्रवासी नेपालीको ज्ञान र सीप उपयोग गर्न कृत्रिम बौद्धिकता क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाएका नेपाली अनुसन्धानकर्तालाई फेलोसिपमार्फत नेपाल फर्काउने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघले घोषणा गरिएका नीतिगत व्यवस्थालाई छिटो कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान सरकारसँग आग्रह गर्दै आवश्यक सहकार्य, सुझाव र समन्वयका लागि आफूहरू सदैव तयार रहेको जनाएको छ ।