अर्घाखाँची । अर्घाखाँचीमा अन्तरपालिका दलित जनप्रतिनिधिको प्रथम जिल्ला सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनले ३१ बुँदे ‘मालारानी घोषणापत्र’ जारी गरेको छ ।

मालारानी गाउँपालिकाको आयोजनामा भएको सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जीवनारायण कोईरालाले जिल्लाका ६ वटै स्थानीय तहका दलित जनप्रतिनिधिलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर अनुभव आदान–प्रदान गर्ने अवसर सिर्जना गर्नु सकारात्मक पहल भएको बताए ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष दलबहादुर भट्टराईले दलित जनप्रतिनिधिबीच अनुभव आदान–प्रदान, सहकार्य र साझा धारणा निर्माण गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गरिएको बताए । उनले सहभागी सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई धन्यवाद दिए ।

उपाध्यक्ष दिपा पोख्रेलले सम्मेलनबाट जिल्ला स्तरीय दलित जनप्रतिनिधि सञ्जाल गठन भएकाले आगामी दिनमा दलित अधिकार, समावेशी विकास र साझा मुद्दामा थप प्रभावकारी सहकार्य हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

सम्मेलनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द भट्टराईले समावेशी विकासमा दलित जनप्रतिनिधिको भूमिका, अधिवक्ता कृष्ण विश्वकर्माले संविधान तथा कानुनमा दलित अधिकारका व्यवस्था र सन्धिखर्क नगरपालिकाका संस्थापक उपप्रमुखले स्थानीय तहमा दलित जनप्रतिनिधिको भूमिका, अवसर तथा चुनौतीका विषयमा सहजीकरण गरेका थिए ।

सम्मेलनले ‘जातीय छुवाछुत तथा विभेदमुक्त अर्घाखाँची, समतामूलक समाज निर्माण हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने संकल्पसहित ३१ बुँदे ‘मालारानी घोषणापत्र’ जारी गरेको छ ।

घोषणापत्रमा संविधानले सुनिश्चित गरेका दलित समुदायका अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जातीय छुवाछुत तथा विभेदको अन्त्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सीप विकास र आर्थिक सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । यस्तै, दलित महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन, परम्परागत सीप, कला र संस्कृतिको संरक्षण तथा आधुनिकीकरण, योजना तथा बजेट निर्माणमा दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषय समेटिएको छ ।

सम्मेलनले लिलबहादुर विकको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय अर्घाखाँची जिल्ला दलित जनप्रतिनिधि सञ्जाल गठन गरेको छ । सञ्जालको सचिवमा ठाकुरकुमार सौराग र कोषाध्यक्षमा शारदा परियार चयन भएका छन् । साथै बाबुराम पन्थी सुनारको संयोजकत्वमा सल्लाहकार समिति पनि गठन गरिएको जनाइएको छ ।